Pune PMC Tender Rate | देखभाल दुरुस्तीच्या कामाच्या ४०-४५% लो रेटने निविदा | कामाचा दर्जा कसा राहणार?’ : सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा सवाल

Pune PMC Tender Rate | देखभाल दुरुस्तीच्या कामाच्या ४०-४५% लो रेटने निविदा | कामाचा दर्जा कसा राहणार?’ : सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा सवाल

| २०% पेक्षा कमी दर नको, आयुक्तांकडून आठवड्याभरात धोरण होणार जाहीर

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या देखभाल-दुरुस्ती कामांच्या निविदा ४० ते ४५ टक्क्यांपर्यंत ‘लो रेट’ने येत असल्याने कामाचा दर्जा ढासळत असल्याचा गंभीर प्रश्न सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी आज मुख्य सभेत उपस्थित केला. पाणीपुरवठा आणि पथ विभागाच्या निविदा विशेषतः क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर अत्यल्प दराने येतात, मात्र मुख्य खात्याच्या कामात असे होत नाही, याकडे लक्ष वेधत बिडकर यांनी आयुक्तांनी हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली. यावर आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आठवडाभरात कमिटीचा अहवाल आल्यानंतर दराबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन कडक नियंत्रण आणणार असल्याचे जाहीर केले. (Gaensh Bidkar PMC GB)

सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, “पाणीपुरवठा, पथ विभागाच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या निविदा ४०-४५  टक्क्यांनी लो रेटने येत आहेत. इतक्या कमी दराने दर्जात्मक काम कसे होणार? कामाचा दर्जा राहणार नाही आणि नागरिकांना चांगली सुविधा देता येणार नाही.”

“मुख्य खात्याच्या कामात ‘बिलो’ निविदा येत नाहीत. फक्त क्षेत्रीय कार्यालयाची कामे ‘बिलो’ येतात, हे गंभीर आहे. यात आयुक्तांनी लक्ष घालावे. २०% दर कमी किंवा जास्त असेल तेव्हा त्याचे दर विश्लेषण करून चौकशी करा आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा. २०% पेक्षा दर खाली असू नये, अशी भूमिका आहे,” असे बिडकर यांनी स्पष्ट केले.

‘SOP आणणार, कडक उपाय करू’ : शहर अभियंता

यावर शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी उत्तर दिले, “काही खात्यात लो रेटने टेंडर येत आहेत हे खरे आहे. आयुक्तांनी यासाठी काही अभियंत्यांची एक कमिटी बनवली आहे. आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. टेंडर लो येऊ नयेत म्हणून अटी व शर्ती अधिक कडक करणार आहोत. याबाबत लवकरच SOP घेऊन येणार आहोत. देखभाल-दुरुस्तीची कामे असल्याने याबाबत कडक उपाय करू.”

‘१५-२०% पेक्षा कमी दर नको, आठवड्यात धोरण’ : आयुक्त

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम म्हणाले, “बिडकर यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न गंभीर आहे. निविदा दर १५% पेक्षा कमी-जास्त असेल तर रेटचे विश्लेषण करावे लागेल. पाणीपुरवठा कामाच्या निविदा सातत्याने बिलो रेटने येतात. यावर मॉनिटरिंग करावे लागेल.” आयुक्त म्हणाले, “धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. सध्या याबाबत कुठलाही ठोस नियम नाही. मात्र आता २०% पेक्षा कमी किंवा जास्त दर कोट केला तर चांगले काम होणार नाही, हे स्पष्ट आहे. आमच्या कमिटीचा आठवड्यात रिपोर्ट येईल. त्यानंतर दर किती असावा याबाबत एक नंबर फिक्स करून काम करूया. कडक उपाय करून नियंत्रण आणू,” असे आयुक्तांनी सभागृहात आश्वासन दिले.

क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरील रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा लाइन दुरुस्तीच्या कामांसाठी ठेकेदारांकडून अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ४०% पर्यंत कमी दराने निविदा भरल्या जातात. यामुळे काम निकृष्ट दर्जाचे होऊन पुन्हा-पुन्हा दुरुस्ती करावी लागते व मनपाचा खर्च वाढतो, अशा तक्रारी सातत्याने येत होत्या. याबाबत स्थायी समितीत देखील चर्चा करण्यात आली होती. आता प्रशासनाकडून ‘लो रेट’ टेंडरवर चाप लावण्यासाठी धोरण येणार असल्याने दर्जात्मक कामांची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.