Pune Municipal Corporation Budget | पुणे महापालिकेचे २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १२ हजार ६१८ कोटींचे अंदाजपत्रक
| इच्छुकानी सुचवली ३० हजार कोटींची कामे
Pune PMC Budget 2025-26 – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले (Dr Rajendra Bhosale IAS) यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी १२ हजार ६१८ कोटींचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीच्या खास सभेत (PMC Standing Committee) सादर केले. याला समितीने मंजुरी दिली आहे. यातील ७०९३ कोटी इतका खर्च महसुली कामावर केला जाणार आहे, तर ५५२४ कोटी भांडवली कामावर केला जाणार आहे.
आयुक्तांनी मागील वर्षीच्या तुलनेत एक हजार कोटी रुपयांनी वाढविलेले अंदाजपत्रक सादर केले आहे. दरम्यान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर महापालिका निवडणूक जाहीर होतील यामुळे माजी नगरसेवक आणि इच्छुक सरसावले होते. अनेकांनी आपापल्या भागातील कामांसाठी आयुक्तांना पत्र देऊन निधीची मागणी केली होती. मात्र कुठल्याही पक्षाला झुकते माप न देता पुणेकरांसाठी बजेट देण्यात आले आहे. असा खुलासा या बाबत महापालिका आयुक्तांनी केला. (Pune Municipal Corporation Budget 2025-26)
महापालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या बजेट मध्ये पथ विभागासाठी ४९० कोटी, तर पथ सुधारणेसाठी ११२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. घनकचरा विभागासाठी १४२ कोटी, वाहतूक नियोजन साठी ११५ कोटी, विद्युत विभागासाठी ८० कोटी, नदी सुधार साठी ३९६ कोटी, पावसाळी कामासाठी ४३ कोटी, शहर अभियंता विभागासाठी ११३ कोटी, उद्यान विभागासाठी ९१ कोटी, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागासाठी ५ कोटी, १५ व्या वित्त आयोगासाठी २५४ कोटी, आपत्ती व्यवस्थापन साठी १५१ कोटी, भूसंपादन साठी २०० कोटी, झोपडपट्टी पुनर्वसन साठी १४ कोटी, विविध कल्याणकारी योजनासाठी ९५ कोटी, यंत्रसामुग्री साठी ६६ कोटी, वृक्ष संवर्धन साठी ७ कोटी, नागरिकांच्या सहभागासाठी २२ कोटी, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ६७ कोटी तर अमृत योजनेसाठी २१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर इकडे क अंदाजपत्रकात म्हणजे पाणी आणि मलनिस्सारण साठी देखील भरीव तरतूद केली आहे. पाणीपुरवठा प्रकल्प साठी ५४२ कोटी, मलनिस्सारण साठी ४९३ कोटी तर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या पाणी पुरवठा योजनासाठी ११ कोटींची तरतूद केली आहे.
महापालिका आयुक्तांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत देखील सादर केले आहेत. त्यामध्ये मिळकत करातून २ हजार ८४७ कोटी, .LBT मधून ५४५ कोटी, जीएसटी मधून २ हजार ७०१ कोटी, बांधकाम विकास शुल्कातून २ हजार ८९९ कोटीं, पाणीपट्टी मधून ६१८ कोटी, सरकारी अनुसार १ हजार ६३३ कोटी, इतर मधून ९७५ कोटी, उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित धरले आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून आमदार आणि खासदारांना स्थानिक पातळीवरील कामे करण्यासाठी तीन ते पाच कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात ठेवण्यात येत होता. परंतु नगरसेवक नसल्याने मागील तीन वर्षांपासून आमदार अंदाजपत्रकातील तरतुदीं व्यतिरिक्त त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी वर्गीकरणातून निधी मिळवत आले आहेत. तर काही ज्येष्ठ नगरसेवक विशेषतः सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक देखील निधीसाठी पाठपुरावा करून ते पदरात पाडून घेत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर पहिल्यांदाच पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक करणारे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्याकडे देखील आगामी अंदाजपत्रकात निधी मिळावा यासाठी अनेक मान्यवरांनी आणि इच्छुकांनी पत्र दिली होती. यासाठी आपापल्या वरिष्ठांकडून फोन देखील करविले होते. या मागण्यांचा आयुक्त कितपत विचार करणार याबाबत उत्सुकता होती. त्याचा उलगडा आज डॉ. भोसले यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
आयुक्तांना यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी मान्यवर आणि इच्छुकांनी ३० हजार कोटी रुपयांची कामे सुचविली होती. परंतु या पत्रानुसार स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून कामांची पडताळणी करण्यात आली आणि त्यानुसारच अत्यावश्यक कामांचा अंदाजपत्रकात अंतर्भाव करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
दरम्यान आयुक्तांना एलबीटी विभाग बंद करून देखील तो उत्पन्नाचा स्त्रोत कसा असू शकतो, असे विचारले असता त्यांनी सांगितले कि, त्या विभागाची बरीच वसुली बाकी आहे. ती मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.
—-
COMMENTS