Pune MLC Election MCC | आचारसंहितेत मनपाच्या सभा, बैठका होणार, पण धोरणात्मक निर्णय नाहीत

Homeadministrative

Pune MLC Election MCC | आचारसंहितेत मनपाच्या सभा, बैठका होणार, पण धोरणात्मक निर्णय नाहीत

Ganesh Kumar Mule May 27, 2026 8:43 AM

PMRDA Affordable Housing Lottery| पीएमआरडीएच्या सदन‍िकांची बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सोडत!
Vidhansabha Election Results | पुणे जिल्ह्यातील २१ विधानसभा मतदार संघात ५०६ टेबलावर मतमोजणी
Vidhansabha Election 2024 | शरद पवारांची विधानसभा निवडणुकीत आघाडी | पुणे शहरातील सर्व इच्छुकांचे अर्ज मागवले

Pune MLC Election MCC | आचारसंहितेत मनपाच्या सभा, बैठका होणार, पण धोरणात्मक निर्णय नाहीत

| निवडणूक विभागाचे पुणे मनपाला स्पष्ट निर्देश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) –  विधान परिषदेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीसाठी १८ मे  पासून आचारसंहिता लागू झाल्याने पुणे महानगरपालिकेच्या कामकाजावर निर्बंध आले आहेत. आचारसंहिता काळात महापालिकेच्या वैधानिक सभा घेता येतील, मात्र त्यात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण निवडणूक विभागाने पुणे मनपाला दिले आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)

निवडणूक आयोगाच्या सूचना काय?

भारत निवडणूक आयोगाच्या २३ मार्च २०१० च्या पत्रानुसार व पुणे विभागीय निवडणूक कार्यालयाने दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांच्या वैधानिक बैठका टाळता न येण्यासारख्या असतील तर त्या घेता येतील. मात्र,  कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही.  निधी वितरण किंवा मंजुरी देता येणार नाही.  लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी जे निर्बंध असतात तेच निर्बंध यावेळीही लागू राहतील.

मनपाने मागितले होते मार्गदर्शन

पुणे महानगरपालिकेने आचारसंहितेत सभांचे कामकाज कसे करावे याबाबत निवडणूक विभागाकडे मार्गदर्शन मागितले होते. त्यावर तहसीलदार तथा नोडल अधिकारी, आचारसंहिता कक्ष यांनी मनपाला पत्र पाठवून वरील सूचना दिल्या आहेत.

 

भारत निवडणूक आयोगाने १८ मे ला महाराष्ट्र विधान परिषदेची द्वैवार्षिक निवडणूक जाहीर केली. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात आदर्श आचारसंहिता (MCC) लागू झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेला नवीन कामांची घोषणा, उद्घाटने, भूमिपूजने, निधी वाटप यावर बंदी आली आहे.

काय करता येणार, काय नाही?

करता येणार:  वैधानिक समित्यांच्या नियमित बैठका.  दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज.  अगोदरच मंजूर झालेल्या कामांची अंमलबजावणी.
करता येणार नाही:  नवीन धोरण जाहीर करणे.  नवीन कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे.  निधीचे वितरण किंवा मंजुरी.  मतदारांवर प्रभाव पडेल अशी कोणतीही घोषणा.

वाहन वापरावरही बंधन

आयोगाच्या निर्देशानुसार महापौर, पदाधिकारी यांना शासकीय वाहने फक्त कार्यालय ते घर याच प्रवासासाठी वापरता येतील. दौऱ्यांसाठी शासकीय वाहनांचा वापर करता येणार नाही.

दरम्यान, आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर निवडणूक आयोगामार्फत कारवाई होऊ शकते, असेही निवडणूक विभागाने स्पष्ट केले आहे.

विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत हे निर्बंध लागू राहणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या आगामी मुख्य सभा व स्थायी समितीच्या बैठकांमध्ये केवळ पूर्वनियोजित विषयांवर चर्चा होणार असून नवीन प्रस्ताव मंजुरीसाठी थांबवावे लागणार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: