Pune Hawkers | फेरीवाला परवाना आता वारसांच्या नावे होणार | मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास पत्नी, मुलांना मिळणार हक्क
| वारस नोंदणीसाठी १००० रुपये शुल्क
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेने दिलेले फेरीवाला नोंदणी प्रमाणपत्र किंवा परवाना आता वारसांच्या नावे हस्तांतरित करता येणार आहे. मूळ परवानाधारकाचा मृत्यू झाल्यास अथवा तो कायमचे अपंगत्व आल्यास किंवा आजारी असल्यास त्याची पत्नी अथवा अवलंबून असलेल्या मुलांच्या नावे परवाना वर्ग केला जाणार आहे. यासाठी १००० रुपये वर्ग शुल्क आकारण्यात येणार असून याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला आहे. (Pune PMC News)
पुणे शहरातील फेरीवाल्यांना महापालिकेकडून सन १९८९ पूर्वी विविध प्रकारचे रस्ता पदपथावरील व्यवसाय परवाने, स्टॉल, स्थिर हातगाडी व बैडा परवाने इत्यादी प्रकारचे एकूण ७७९२ परवाने देण्यात आले होते. या परवानापैकी फेरीवाल्यांची मागणी नुसार वारसांचे नाव म्हणजे आई, वडील, मुलगा, मुलगी, भाऊ, बहीण, नातू, नात इत्यादी रक्ताची नाती व पती-पत्नी परवाने वर्ग करणे करिता महापालिका सभा ठराव २००५ अन्वये परवाना वर्ग फी आकारून उप आयुक्त यांच्या मान्यतेने कार्यवाही केली जात होती.
तद्नंतर सन २०१४ मध्ये केंद्र शासनाचा पथ विक्रेता (उपजीविका संरक्षण व पथ विक्री विनियमन) अधिनियम – २०१४ हा कायदा दि. ०५/०३/२०१४ रोजी लागू झाला. या कायद्यानुसार पुणे शहरातील रस्ता पदपथावरील एकूण २३,१९२ पथ विक्रेत्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून त्यांची संगणकीय नोंदणी पूर्ण करण्यात आली. फेरीवाला क्षेत्र एकूण ५२५ घोषित केली असून नोंदणीकृत पथ विक्रेता १२,१५५ फेरीवाल्यांचे रितसर पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
कायद्यातील तरतुदीनुसार, फेरीवाला व्यवसायिकाचा मृत्यू झाल्यास अथवा त्यास कायमचे अपंगत्व आल्यास अथवा आजारी असल्यास व्यावसायिकाचे प्रमाणपत्र पत्नी अथवा पती, किंवा फेरीवाल्याच्या व्यावसायिकावर अवलंबून असलेली त्यांची मुले यांच्या नावे वर्ग करणे अधिनियम २०१४ नुसार आवश्यक आहे.
२००५ चा ठराव रद्द करण्याचा प्रस्ताव
पूर्वी मुख्य सभा ठराव २७/४/१९९६ रोजी परवानाधारकांचे वारस कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे हस्तांतरण करताना ५०० रुपये फी वसूल करण्यात येत होती. तद्नंतर सभा ठराव क्र २००५ नुसार ७०० रुपये फी मान्य करण्यात आली होती. परंतु सन २००५ ते आजतागायत नाव हस्तांतरण प्रक्रियेला कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्यामुळे शहर फेरीवाला समितीने शिफारस केल्यानुसार सुधारित १००० रुपये फी आकारण्यात येत आहे.
हा विषय २०१९ मधील असून सध्यस्थितीनुसार एका महिन्यात फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिल्यानुसार आयुक्तांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला आहे. यामुळे हजारो फेरीवाला कुटुंबांना दिलासा मिळणार असून वारस हक्काने व्यवसाय सुरू ठेवता येणार आहे.
COMMENTS