PMC Solid Waste Management | ‘कचऱ्याचे काम एकाच एजन्सीवर अवलंबून नको’ | उच्चस्तरीय समिती नेमून धोरण ठरवण्याची आयुक्तांची शिफारस
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या २७०० ते २८०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम एकाच एजन्सीवर सोपवू नये. एका एजन्सीला जास्तीत जास्त ५०० मेट्रिक टन (Cumulative) इतकेच काम द्यावे, असा ठराव स्थायी समितीत आला होता. या ठरावावर अभिप्राय देताना महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ‘तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमावी’ अशी शिफारस केली आहे. (PMC Standing Committee)
स्थायी समितीच्या ठराव नुसार, “कोणत्याही एका एजन्सीला ५०० मे. टन (Cumulative) पेक्षा जास्त काम देण्यात येऊ नये,” असे धोरण प्रस्तावित करण्यात आले आहे. पुणे शहरात दैनंदिन २३०० ते २५०० मे. टन घनकचरा निर्माण होतो. घनकचरा प्रक्रिया ही अत्यावश्यक सेवा असून, महापालिकेने एकाच एजन्सीवर अवलंबून न राहता जास्तीत जास्त एजन्सींमार्फत काम करून घ्यावे, अशी भूमिका ठरावात घेतली होती.
अभिप्रायात आयुक्तांनी म्हटले आहे :
पुणे शहरामध्ये सद्यस्थितीत दररोज २७०० ते २८०० मे. टन घनकचरा संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यात येते. CPHEEO मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दरवर्षी कचऱ्याच्या परिमाणात ५% वाढ होणे अपेक्षित आहे. घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी अधिनियम २०२६ अधिनियमानुसार तरतुदींचे पालन न केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद आहे.
‘सध्याच्या निविदा पद्धतीत मर्यादेचा उल्लेख नाही’
आयुक्तांनी नमूद केले की, पुणे महापालिकेच्या सुधारित निविदा कार्यप्रणालीमध्ये तसेच केंद्रीय दक्षता आयोग व MoHUA च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘एका ठेकेदारास किती मर्यादेपर्यंत (Cumulative) काम द्यावे’ याबाबत उल्लेख आढळून येत नाही. निविदा प्रक्रिया राबविताना तांत्रिक व आर्थिक निकष निश्चित केले जातात.
उच्चस्तरीय समितीची शिफारस
या विषयावर सांगोपांग विचार करून योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एक समिती गठित करणे आवश्यक आहे, असे प्रशासनाचे मत आहे. सदर समितीमार्फत या विषयाच्या तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय बाबी तसेच देशातील इतर महापालिकांमध्ये याबाबत असलेले धोरण तपासून अहवाल सादर करणे योग्य होईल. त्यानंतरच शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत ठोस धोरण निश्चित करता येईल. असे म्हटले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत धोरणात्मक बाबींवर विचार करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडण्यात येईल. सध्या एका एजन्सीला ५०० टनांची मर्यादा घालण्याचा स्थायी समितीचा ठराव धोरणात्मक स्वरूपाचा असून, भविष्यातील घनकचरा व्यवस्थापनावर याचा दूरगामी परिणाम होणार आहे, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. हा अभिप्राय स्थायी समितीच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे.
COMMENTS