PMC Water Supply Department | नागरिकांच्या टॅक्सच्या रकमेतून वाढीव बिलाची रक्कम देणे अन्यायकारक | पुणे महापालिकेचे या विभागाला खरमरीत पत्र!
Pune Irrigation – (The Karbhari News Service) पाणी वापराच्या थकबाकी पोटी २०० कोटी अदा करण्याची नोटीस नुकतीच पुणे पाटबंधारे विभागाने (Pune Irrigation) महापालिकेला (PMC) पाठवली होती. यावर आता पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation – PMC) प्रशासनाने देखील पाटबंधारे विभागाला खरमरीत पत्र लिहिले आहे. औद्योगिक पाणी वापर नसताना देखील वाढीव बिले देणे चुकीचे आहे, असे महापालिकेने म्हटले आहे. तसेच नागरिकांच्या टॅक्सच्या रकमेतून वाढीव बिलाची रक्कम देणे अन्यायकारक असल्याचे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. (Pune water uses)
पाणी वापराची थकबाकी देण्याबाबत पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला नोटीस दिली होती. त्यात म्हटले होते की, पालिकेकडे एकूण ७१४ कोटींची थकबाकी आहे. यांमध्ये मंजूर पाणी आरक्षण वरील थकीत रक्कम ६१ कोटी, नियमबाह्य आणि अतिरिक्त पाणी वापर ११२ कोटी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ दंडाची रक्कम ५४० कोटी, अशी एकूण ७१४ कोटींची थकबाकी आहे. तर चालू वर्षातील थकबाकी ही १७४ कोटी आहे. त्यामुळे तत्काळ २०० कोटींची थकबाकी द्यावी, असे पाटबंधारे ने म्हटले होते. (Pune PMC News)
यावर पालिकेने पाटबंधारे विभागाला सुनावले आहे. महापालिकेने म्हटले आहे कि, महापालिका कुठलाही औद्योगिक पाणी वापर करत नाही. तरीही २०२६-२०२४ या काळातील ९४४ कोटींची थकबाकी लावली आहे. तर एप्रिल २००४ ते ऑक्टोबर २०२४ या काळातील थकबाकी ९६ कोटी लावली आहे. हे चुकीचे आहे, असे पालिकेने म्हटले आहे.
पालिकेने म्हटले आहे कि, जुलै २०२२ पासून MWRRA मार्फत नवीन दर लागू करण्यात आले आहेत. त्यानुसार संपूर्ण कमर्शियल ग्राहकांची यादी देऊनही पाटबंधारे विभागामार्फत औद्योगिक पाणीवापर ५% व कमर्शियल पाणीवापर सरसकट १५% गृहीत धरून पाणी देयक तयार करण्यात येतात.
पुणे महानगरपालिकेमध्ये २३ गावे व ११ गावे समाविष्ट झाली असून त्यांचा पाणीपुरवठा पाटबंधारे विभागामार्फत होत नसून पुणे महानगरपालिकेमार्फत केला जातो. असे असताना मात्र आजतागायत पाटबंधारे विभागामार्फत समाविष्ट गावांचा १.७५६१ TMC पाणीकोटा पुणे मनपाच्या पाणी देयकांमध्ये वाढवून मिळालेला नाही.
पुणे मनपाने सन २०१५ पासून STP प्रकल्प आराखडा जायकामार्फत तयार केला असून त्या बाबतची माहिती
पाटबंधारे विभागास वMWRRA कडेसादर केली आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागामार्फत जून २०२२ पर्यंत दर्शविलेली STP पेनल्टी २१७.१३ कोटी रद्द करणे आवश्यक आहे.
अशा कारणास्तव पाटबंधारे विभागामार्फत देण्यात येणारे पाणी देयकाची रक्कम खूप जास्त प्रमाणात वाढते. सहाजिकच सदरचे अधिक रकमेचे पाणी देयक अदा करणे इकडील कार्यालयास शक्य नसल्यामुळे पाणी देयकामध्ये थकबाकी रक्कम दिसून येते. तसेचनागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या टॅक्सच्या रकमेतून सदरची रक्कम देणे अन्यायकारक आहे.
पालिकेने म्हटले आहे कि, अयोग्य बाबीं विरोधात पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण MWRRA मुंबई डिसेंबर २०२४ मध्ये अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेचा पाणीपुरवठा बंद करणे योग्य होणार नाही.
त्यामुळे याबाबत पाणीपुरवठा विभाग, पुणे महानगरपालिका व अधिक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ यांनी संयुक्त बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करणे योग्य राहील. त्यामुळे ही बैठक घेतली जावी, असे महापालिकेने म्हटले आहे. यावर पाटबंधारे विभाग काय भूमिका घेणार, यावर लक्ष लागून राहिले आहे.
COMMENTS