PMC Standing Committee News | पुणे “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करा; | जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

HomeBreaking News

PMC Standing Committee News | पुणे “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करा; | जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

Ganesh Kumar Mule Jun 16, 2026 9:25 PM

Big changes from 1st June | या 6 मोठ्या बदलामुळे तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार | जाणून घ्या मोठे बदल
Sachin Ahir | Shivsena UBT Pune | खडकवासलामध्ये शेकडोजणांचा शिवसेनेत प्रवेश
Obesity | health | वजन कमी करायचं आहे, आजार होऊ द्यायचे नाहीत, चला, भरडधान्याचे महत्व जाणून घेऊया!

PMC Standing Committee News | पुणे “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करा; | जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश

 

Shrinath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) –  पुणे शहरातील तलावांचे संवर्धन, पर्यावरणीय संरक्षण आणि नागरिकांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जांभूळवाडी, पाषाण आणि कात्रज या तलावांसाठी “लेक सिटी” प्रकल्पाचा सर्वंकष आराखडा तातडीने तयार करावा, तसेच जांभुळवाडी तलावाचे जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरण करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष  श्रीनाथ भिमाले यांनी आज प्रशासनाला दिले. (Pune PMC News)

पुणे शहरातील पाषाण, कात्रज आणि जांभुळवाडी या महत्त्वाच्या तलावांच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा घेताना अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. तलावांमध्ये वाढते प्रदूषण, सांडपाण्याचा विसर्ग, जलपर्णीचा प्रादुर्भाव, मृत मासे आढळण्याच्या घटना तसेच अपुऱ्या देखभालीमुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.

“लेक सिटी” प्रकल्पासाठी मास्टर प्लॅनची मागणी

पुणे शहरासाठी प्रस्तावित “लेक सिटी” प्रकल्पाचा अधिकृत मास्टर प्लॅन तयार करण्यात यावा. शहरातील प्रत्येक तलावासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा (Action Plan) तयार करून त्यामध्ये जलसंवर्धन, प्रदूषण नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, पर्यटन विकास आणि नागरिक सुविधांचा समावेश करावा, असे निर्देश देण्यात आले.

तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलच्या अटी, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल आणि जैवविविधता संवर्धनासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद याबाबतचा सविस्तर अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

जांभुळवाडी तलाव हस्तांतरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा

जांभुळवाडी तलावाचे व्यवस्थापन जलसंधारण विभागाकडून पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक सर्व प्रशासकीय आणि शासनस्तरीय प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

या संदर्भात स्थायी समिती अध्यक्षांनी यापूर्वी दिलेल्या पत्रावर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करावा. शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला असल्यास त्याची सद्यस्थिती आणि अपेक्षित कालमर्यादा स्पष्ट करावी. जांभुळवाडी तलावाच्या संवर्धनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणीही करण्यात आली.

कात्रज आणि पाषाण तलावांबाबत गंभीर चिंता

कात्रज तलावात मोठ्या प्रमाणात मृत मासे आढळल्याच्या घटनांबाबत जलनमुने आणि प्रयोगशाळा अहवाल तातडीने सादर करावेत. तलावात मिसळणाऱ्या सांडपाण्याचे प्रमाण, विद्यमान एसटीपीची क्षमता आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर झालेली कारवाई याची माहितीही मागविण्यात आली.

पाषाण तलावातील जलपर्णी, सांडपाणी आणि कचऱ्यामुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाबाबत प्रशासनाने विशेष मोहीम राबवावी. जलपर्णी हटविण्याची वारंवारता, गाळ काढण्याची कामे, सांडपाणी रोखण्यासाठी खर्च झालेला निधी आणि मासे मृत्यू प्रकरणी पर्यावरण विभागाचा अंतिम अहवाल स्थायी समितीसमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
———

सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करा | स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांचे आदेश

 

पुणे : शहराचे सांस्कृतिक धोरण तयार करण्यासाठी तातडीने समिती स्थापन करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज समितीच्या बैठकीत दिले.

भिमाले म्हणाले, “राज्याचे मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार पुणे शहरासाठी स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक सांस्कृतिक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिल्या. यासाठी सांस्कृतिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नाट्यसंस्था, कलाकार, साहित्यिक, इतिहास अभ्यासक, लोककला प्रतिनिधी, नगररचना तज्ज्ञ आणि महापालिका प्रशासन यांचा समावेश असलेली १४ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल.
ही समिती निश्चित कालमर्यादेत सांस्कृतिक धोरणाचा मसुदा तयार करून स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करणार आहे. शहरातील नाट्यगृहे, कलादालने, सांस्कृतिक वारसा स्थळे आणि नव्या सांस्कृतिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घकालीन आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र देखभाल व विकास निधी उभारण्याबाबतही प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.

विविध सांस्कृतिक उपक्रमांना चालना

नव्या सांस्कृतिक धोरणांतर्गत विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोककला महोत्सव, युवा कलाकार प्रोत्साहन योजना, वारसा संवर्धन उपक्रम आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सांस्कृतिक व्यवस्थापन मजबूत करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

पुण्याची सांस्कृतिक ओळख जपत कलाकार, आयोजक आणि नागरिकांना दर्जेदार, सुरक्षित आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासनाने उत्तरदायित्व स्वीकारून तातडीने कार्यवाही करावी, अशी भूमिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी मांडली.

बालगंधर्व रंगमंदिरातील अलीकडील घटनेची दखल घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष मा. श्रीनाथ भिमाले यांनी प्रशासनाला निर्देश देत पुणे शहरातील नाट्यगृहे व सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या सर्वंकष सुधारणेचा आराखडा मांडण्याच्या सुचना केल्या. भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी स्वतंत्र कार्यपद्धती (SOP), डिजिटल परवानगी प्रणाली आणि केंद्रीकृत ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था तातडीने कार्यान्वित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

भिमाले यांनी सांगितले की, शहरातील सर्व नाट्यगृहे आणि कलादालनांच्या आरक्षण, परवानगी व कार्यक्रम व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच ‘रंगयात्रा’ या डिजिटल अॅपच्या माध्यमातून नाट्यगृह आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुलभ करण्यात येणार असून सर्व कलाकार, संस्था आणि आयोजकांना समान न्याय मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश

प्रशासनाने शहरातील १६ नाट्यगृहे व कलादालनांचा सविस्तर परिस्थितीजन्य अहवाल स्थायी समितीसमोर तातडीने सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या अहवालामध्ये वातानुकूलन व्यवस्था, आसनव्यवस्था, रंगमंच व बॅकस्टेज सुविधा, ध्वनी व्यवस्था, विद्युत व प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, पेस्ट कंट्रोल, वाहनतळ, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, अग्निसुरक्षा, दिव्यांगांसाठी सुविधा तसेच आवश्यक दुरुस्ती आणि प्रलंबित कामांचा समावेश असणार आहे.
प्रलंबित कामांना गती
चालू आर्थिक वर्षात नाट्यगृहे व कलादालनांसाठी करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदींचा उपयोग करावा, मंजूर पण प्रलंबित असलेली सर्व कामे तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक कामासाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याचा नियमित प्रगती अहवाल स्थायी समितीसमोर मांडावा लागणार आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: