PMC Standing Committee | आकांक्षा फाउंडेशनला ५ शाळांसाठी ३ वर्षे अर्थसहाय्य मंजूर | कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रस्तावाला केला विरोध 

Homeadministrative

PMC Standing Committee | आकांक्षा फाउंडेशनला ५ शाळांसाठी ३ वर्षे अर्थसहाय्य मंजूर | कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रस्तावाला केला विरोध 

Ganesh Kumar Mule Jun 16, 2026 8:24 PM

PMC Sanitary Napkins Purchase | पुणे महापालिका आता 5 2 (2) नुसार खरेदी करणार 24 लाख सॅनिटरी नॅपकिन्स!
Palakhi Sohala 2025 | गोखलेनगरच्या मनपा शाळेत पालखी सोहळा उत्साहात संपन्न!
Sanitary Napkins in PM Schools | पुणे शहर शिवसेना व एकनाथ शिंदे फाउंडेशन कडून पुणे महापालिका शाळेत विद्यार्थिनींना सॅनिटरी नॅपकिन वाटप 

PMC Standing Committee | आकांक्षा फाउंडेशनला ५ शाळांसाठी ३ वर्षे अर्थसहाय्य मंजूर | कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने प्रस्तावाला केला विरोध

| २५ हजार रुपये प्रति विद्यार्थी निधी देणार

 

Shrinath Bhimale PMC – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या पाच शाळांतील साडेचार हजार विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या आकांक्षा फाउंडेशन या संस्थेला पुढील तीन वर्षे शिक्षक व अन्य स्टाफच्या वेतनासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे २५ हजार रुपये निधी देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी सांगितले. दरम्यान या प्रस्तावाला कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीने विरोध केला. त्यामुळे यावर मतदान घ्यावे लागले. मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या पारड्यात जास्त मते असल्याने हा प्रस्ताव अखेर मान्य झाला. (Akanksha Foundation PMC News)

याबाबत समिती अध्यक्ष भिमाले यांनी सांगितले कि, आकांक्षा फाउंडेशनने २००७ पासून टप्प्याटप्प्याने या शाळांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. महापालिकेच्या के.सी. ठाकरे विद्या निकेतन सोमवार पेठ, सावित्रीबाई फुले शाळा भवानी पेठ, कै. अनंतराव पवार शाळा बोपोडी, मातोश्री शाळा येरवडा आणि पूज्य कस्तुरबा गांधी शाळा कोरेगाव पार्क या पाच इंग्रजी माध्यम शाळा सध्या आकांक्षा फाउंडेशनमार्फत चालविल्या जात आहेत. सीएसआर निधी कमी पडल्याने महापालिकेकडे मागणीआतापर्यंत या खर्चासाठी संस्थेला प्रामुख्याने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व CSR निधीचा आधार होता. मात्र सीएसआर निधी मिळविणे कठीण होत असल्याचे सांगत संस्थेने महापालिकेकडे आर्थिक सहाय्याची मागणी केली होती.

त्यांनतर सन २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात ‘पुणे मनपा व आकांक्षा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालू असणाऱ्या शाळांमध्ये करावयाची महत्त्वाची कामे’ या शीर्षकाखाली १ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. महापालिकेने डिसेंबर २०२५ मध्ये निविदा प्रक्रिया सुरू केली. मात्र मूळ निविदा आणि त्यानंतरच्या पुनर्निविदा प्रक्रियेत केवळ आकांक्षा फाउंडेशननेच सहभाग नोंदविला. निविदा उघडल्यानंतर संस्थेने प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष २७ हजार रुपयांचा दर नमूद केला होता. या दरानुसार ४ हजार ५० विद्यार्थ्यांसाठी वार्षिक खर्च सुमारे १२ कोटी १५ लाख रुपये होत होता.

हा खर्च उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा जास्त असल्याने प्रशासनाने संस्थेशी दराबत चर्चा केली. उपआयुक्त शिक्षण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आकांक्षा फाउंडेशनने प्रति विद्यार्थी प्रतिवर्ष २७ हजार रुपयांऐवजी २५ हजार रुपये दर स्वीकारला. त्यानुसार तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी करार करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. दर्जा सुधारण्यासाठी अभ्यास समितीआकांक्षा फाउंडेशनच्या शाळांमधील सर्वच बाबींचे ऑडीट करून महापालिकेच्या इतर शाळांतही याचपद्धतीने दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण क्षेत्रातील समिती नेमण्यात येणार आहे, असेही भिमाले यांनी सांगितले.

शाळांच्या खाजगीकरणाला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी चा विरोध

या निर्णयाला स्थायी समितीच्या बैठकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस  पक्षाकडून तीव्र विरोध करण्यात आला. स्थायी समितीचे पुनर्गठन झाल्यानंतर गेल्या ५ महिन्यांत पहिल्यांदाच एखाद्या प्रस्तावावर मतदान घेण्याची वेळ आली. महानगरपालिकेच्या शाळा चालवण्यासाठी आकांक्षा फाउंडेशनला १०८ कोटी रुपये देण्याचा प्रशासनाचा, सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे, या उधळपट्टीला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे, अशी भूमिका काँग्रेसचे नगरसेवक आणि स्थायी समिती सदस्य प्रशांत जगताप यांनी मांडली.

एकीकडे ९ शाळा खाजगी संस्थेला चालवण्यासाठी देण्यास विरोधी पक्षांचा आक्षेप असताना, सत्ताधारी पक्षाकडून अजूनही काही शाळा खाजगी संस्थांना चालवण्यास द्याव्यात असा धक्कादायक प्रस्ताव मांडण्यात आला. एका शाळेला २ कोटी, याप्रमाणे भविष्यात या सर्व शाळांसाठी जवळपास ७७०० कोटींची उधळपट्टी करण्याचा हा डाव आहे, असा आरोप जगताप यांनी केला.

या प्रस्तावाला काँग्रेसचे प्रशांत जगताप यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुहास टिंगरे, अमोल बालवडकर, वैशाली बनकर यांनीही विरोध केला आहे. सर्वांना मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळावा अशी आपली भूमिका आहे, मात्र यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थांच्या घशात घालण्यास आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका या सर्व नगरसेवकांनी मांडली.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: