PMC Sport Scholarship 2024 | पुणे शहरातील खेळाडूंसाठी चांगली बातमी | दोन वर्षांची क्रीडा शिष्यवृत्ती एकत्रच दिली जाणार
| महापालिका क्रीडा विभागाने मागवले अर्ज
PMC Sport Department – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील खेळाडूंसाठी हा दसरा चांगली बातमी घेऊन आला आहे. जे खेळाडू जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करून प्रावीण्य मिळवितात, अशा खेळाडूंना पुणे महानगरपालिकेकडून (Pune Municipal Corporation – PMC)सुधारित क्रीडा धोरण २०१८ नुसार प्रतिवर्षी क्रीडा शिष्यवृत्ती देण्यात येते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षी क्रीडा शिष्यवृत्ती देणेसाठी (१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ व १ एप्रिल २०२३- ३१ मार्च २०२४) मागील दोन वर्षांची खेळाडूंची कामगिरी लक्षात घेऊन क्रीडा क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या पात्र खेळाडूंना पुणे महानगरपालिकेच्या क्रीडा धोरणाच्या अटी व नियमाला अधीन राहून क्रीडा शिष्यवृत्ती देणेसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. क्रीडा उपायुक्त किशोरी शिंदे (Kishori Shinde PMC) यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. (Pune PMC News)
अर्ज करण्याकरिता खेळाडू मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्थेमार्फत आयोजित स्पर्धेत सहभागी असणे गरजेचे आहे. या अटीस अधीन राहून पात्र व इच्छुक खेळाडूंनी कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह आपले अर्ज विहित नमुन्यात क्रीडा विभाग पंडित नेहरू स्टेडियम, स्वारगेट यांच्याकडे सादर करावा लागणार आहे. अर्जाचा नमुना व योजनेबाबत अटी-शर्ती, नियम, निवडप्रक्रिया इ. ची सविस्तर माहिती क्रीडा विभाग, पुणे मनपा पंडित नेहरू स्टेडियम, स्वारगेट, पुणे ०२ यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे.
छापील अर्ज मिळण्याची व स्वीकारण्याची मुदत :
१९/१०/२०२४ ते ८/११/२०२४ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत. (कार्यालयीन सुटी सोडून)
अटी व नियम –
१. अर्ज सादर करणारा खेळाडू पुणे महानगरपालिका हद्दीतील वास्तव्य किमान ५ वर्षे असले पाहिजे.
२. शालेय, विद्यापीठस्तरावरील स्पर्धा शासनमान्य असणे आवश्यक आहे.
३. खुल्या गटातील महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशन व राष्ट्रीय स्पर्धा असल्यास इंडियन ऑलिंपिक असोसिएशन यांनी मान्य केलेल्या अधिकृत खेळ/ स्पर्धाच ग्राह्य धरल्या जातील.
अर्जासोबत सादर करावयाची कागदपत्रे –
१. पुणे महानगरपालिका हद्दीतील वास्तव्य किमान ५ वर्षे पुरावा, (मिळकतकर पावती, लाईट बिल, पासपोर्ट, रेशन कार्ड यापैकी कोणताही एक पुरावा)
२. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न र.रु. ७ लाखांपेक्षा कमी असणे आवश्यक)
३. मान्यताप्राप्त शासनमान्य जिल्हा क्रीडा संघटनेचे शिफारसपत्र.
४. १ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ व १ एप्रिल २०२३- ३१ मार्च २०२४ या कालावधीतील प्रावीण्य प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
COMMENTS