PMC Sky Sign Department | आकाशचिन्ह विभागाने होर्डिंग धारकांकडून 404 कोटीची वसुली केलीच नाही
| मुख्य लेखा परीक्षकांनी काढले आक्षेप
PMC Chief Auditor- (The Karbhari News Service) – एकीकडे दर वाढवल्याने होर्डिंग मधून मिळणारा महसूल कमी झाला आहे. तर दुसरीकडे पुणे महानगरपालिकेचा परवाना व आकाशचिन्ह विभाग (PMC Sky Sign Department) मात्र होर्डिंग धारकांकडून वसुली करण्याबाबत उदासीनता दाखवत आहे. विभागाने सुमारे 404 कोटींची वसुलीच केलेली नाही, असा आक्षेप मुख्य लेखा परीक्षकांनी (PMC Chief Auditor) घेतला आहे. यामध्ये परवाना शुल्क आणि तडजोड फी याचा समावेश आहे. त्याबाबत 15 दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश खात्याला देण्यात आले आहेत. (Pune PMC News)
पुणे महानगरपालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत (PMC Pune Sky Sign Department) पुणे शहर हद्दीमध्ये जाहिरात फलक उभारणेस परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्हे (स्काय साईन ) व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम, २०२२ चे तरतुदीनुसार दरवर्षी अधिकृत जाहिरात फलकांचे नूतनीकरण केले जाते. त्यानुसार प्रचलित दरानुसार जाहिरात शुल्क भरून घेण्यात येते. (Pune Municipal Corporation – PMC)
दरम्यान महापालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षात नवीनीकरणासाठी आणि नवीन प्रस्तावासाठी शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर होर्डिंग धारकांना आणखी ज्यादा दर म्हणजे 580 प्रति चौरस फूट दर करण्यात आला आहे. पूर्वी हा दर 111 होता. तर काही लोकांसाठी 222 होता. दरम्यान आता 580 दर झाल्याने होर्डिंग धारकांची उदासीनता दिसून येत आहे. जे होर्डिंग धारक कोर्टात गेले आहेत त्यांना 111 रु दराने मान्यता देण्यात येत आहे. असेच लोक नवीनीकरणासाठी पुढे येत आहेत. बाकी लोकांना 580 दर आहे. हा दर परवडत नसल्याने नवीनीकरणाबाबत उदासीनता दिसून येत आहे.
त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. तसेच वसुली करण्याबाबत देखील आकाशचिन्ह विभाग उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. कारण 2021 ते 2024 पर्यंतच्या कागद पत्रानुसार आणि त्याआधीच्या अहवालानुसार सुमारे 404 कोटींची वसुली होर्डिंग धारकांकडे आहे. ही वसुली करण्यात विभाग कमी पडत आहे. याबाबत मुख्य लेखा परीक्षकांनी आक्षेप घेतले आहेत. याबाबतचा अहवाल स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. तसेच याबाबत 15 दिवसांत खुलासा करण्याचे आदेश खात्याला दिले आहेत.
मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या अहवालानुसार जाहिरात फलकाचे परवाना शुल्क आणि तडजोड फी अशी ही थकबाकी राहिली आहे. त्यामध्ये न्यायालयात दावा दाखल केलेले जाहिरातदार 1174 आहेत. त्यांची परवाना शुल्क आणि तडजोड फी 115 कोटी 90 लाख इतकी आहे. न्यायालयात दावा दाखल न केलेले जाहिरातदार 1850 इतके आहेत. त्यांच्याकडून 148 कोटी 59 लाख वसुली येणे अपेक्षित आहे. जाहिरात फलक रद्द केलेले जाहिरातदार 407 आहेत. त्यांच्याकडे 13 कोटी 17 लाख येणे बाकी आहे. अनधिकृत जाहिरात फलक नियमित करूनही पाचपट प्रशमन फी न आकारलेले 8 फलक होते. त्यांची वसुली 39 लाख इतकी आहे. 31 मार्च 2024 अखेर 278 कोटींची वसुली येणे बाकी आहे. तर त्याआधीच्या अहवालानुसार 126 कोटी येणे बाकी आहे. असे एकूण 404 कोटींची वसुली करणे बाकी आहे. असे अहवालात म्हटले आहे.
—-
