PMC Security Deposit | मनपाच्या सिक्युरिटी डिपॉझिट बिलांमध्ये होणाऱ्या चुका रोखण्यासाठी नवा आदेश!
| बिल रद्द करूनच दुरुस्ती करावी लागणार, ऑडिटनंतर बदलाला बंदी
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमध्ये अनामत रक्कम म्हणजेच सिक्युरिटी डिपॉझिटची बिले तयार करताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी मुख्य लेखा व वित्त विभागाने कडक सूचना जारी केल्या आहेत. हे नवीन नियम सर्व विभागांना लागू करण्यात आले आहेत. (PMC Chief Account and Finance Department)
सहाय्यक महापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालये, परिमंडळ कार्यालये आणि महापालिका आयुक्त कार्यालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या विभागांना यासंदर्भातील परिपत्रक पाठवले आहे.
कोणत्या चुका होत होत्या?
सध्या मनपातील सर्व विभागांमध्ये सिक्युरिटी डिपॉझिटची बिले SAP प्रणालीद्वारे तयार केली जातात. मात्र अनेक बिलांमध्ये पावती क्रमांक, पावती दिनांक, बजेट कोड, रक्कम, विषय आणि इतर आवश्यक माहिती चुकीची भरली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
बिलातील माहिती अचूक भरण्याची जबाबदारी संबंधित विभागातील टेंडर लिपिक किंवा गणक यांच्यावर असते. चुकीच्या माहितीमुळे नंतर ऑडिटमध्ये अडचणी निर्माण होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नव्या नियमात काय बदल?
पहिला बदल: बिल तयार करण्यापूर्वी विभागातील वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी पावती क्रमांक, दिनांक, बजेट कोड, रक्कम आणि विषय यांची सखोल पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
दुसरा बदल: SAP प्रणालीमध्ये बिल तयार झाल्यानंतर आणि त्यावर सर्व सह्या तसेच ऑडिटची तपासणी झाल्यानंतर त्यातील कोणतीही माहिती बदलता येणार नाही.
तिसरा बदल: जर बिलात कोणतीही चूक आढळून आली तर ती दुरुस्त करता येणार नाही. त्याऐवजी संबंधित खाते प्रमुखांच्या स्वाक्षरीसह पत्राद्वारे ते बिल रद्द करावे लागेल. त्यानंतर अचूक माहिती भरून नवीन बिल तयार करावे लागेल.
जबाबदारी निश्चित
परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बिलात चूक आढळल्यास त्याची जबाबदारी ऑडिट विभागाची राहणार नाही. त्यामुळे सर्व विभागप्रमुखांनी आपल्या विभागातील टेंडर लिपिक, गणक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना या सूचनांची माहिती देऊन बिले तयार करण्यापूर्वी सर्व तपशील तपासण्याच्या सूचना द्याव्यात.
महापालिका प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार या निर्णयामुळे अनामत रक्कमेच्या बिल प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार आहे. तसेच भविष्यात होणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी आणि आर्थिक तफावती टाळण्यास मदत होणार आहे.
COMMENTS