PMC Security Department | 11 हजार कोटींचे बजेट असणाऱ्या पुणे महापालिकेकडे २०० बॅरिकेट्स घ्यायला नाहीत पैसे!
| गेल्या दोन वर्षांपासून सुरक्षा विभाग करतोय मागणी!
PMC Project Department- (The Karbhari News Service) – ११ हजार कोटींचे बजेट असणाऱ्या पुणे महापालिकेकडे (PMC Budget 2024-35) २०० बॅरिकेट्स घेण्यासाठी पैसेच नसल्याची बाब समोर आली आहे. महापालिका भवनासमोर (PMC Bhavan) जे मोर्चे, आंदोलने होतात त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सुरक्षा विभाग (PMC Security Department) गेल्या दोन वर्षांपासून बॅरिकेट्स ची मागणी करत आहे. मात्र आर्थिक तरतुदीचे कारण देत प्रकल्प विभागाकडून (PMC Project Department) मागणी धुडकावली जात आहे. त्यामुळे सुरक्षा विभागाने आता अतिरिक्त आयुक्तांकडे तक्रार करत बॅरिकेट्स देण्याची मागणी केली आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य इमारती समोर दररोज विविध राजकीय पक्षाचे सामाजिक संघटनाचे विभिन्न विषयाशी निगडीत मोर्चे आंदोलने, उपोषणे, होत असतात. काही राजकीय पक्षाची व संघटनाचे मोठ्या
समुदायाचे मोर्चे प्रवेशद्वारावर आल्यानंतर अनेकदा प्रवेशद्वार आंदोलकांकडून घोषणाबाजी करून बंद केले जाते. त्यामुळे वाहनांना व नागरिकांना मनपा मध्ये प्रवेश करणे अवघड व जिकीरीचे होते. तसेच अनेकदा आंदोलनकर्ते मुख्य इमारतीच्या समोरचा रस्ता अडवून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ठप्प करतात. त्यामुळे
महानगरपालिकेच्या आवाराबाहेरील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर वाहनांची कोंडी होते. या वाहतूक कोंडीमुळे
शहरातील मुख्य शिवाजीनगर रस्ता, कॉंग्रेस भवन कडे जाणारा रस्ता पूर्णपणे बंद होऊन जातो त्यामुळे
नागरिकांची व पीएमपीएल च्या बसेसची कोंडी होऊन अनेकदा मनस्ताप सहन करावा लागतो. (Pune PMC News)
ही वस्तुस्थिती विचारात घेता अशावेळी वाहतूक नियोजन सुरळीत करण्यासाठी लोखंडी बॅरीकेटस् ची नितांत आवश्यकता आहे. तसेच शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन वाहतूक विभागाकडे देखील या कामी आवश्यक बॅरीकेटस् नसल्याने त्यांनी देखील १०० बॅरीकेटस् ची मागणी केली आहे. असे एकूण २०० बॅरिकेट्स ची मागणी प्रकल्प विभागाकडे करण्यात आली होती. मात्र आर्थिक तरतूद नसल्याने विभागाने असमर्थता दर्शवली होती. सुरक्षा विभागाने पुन्हा एकदा प्रकल्प विभागाकडे मागणी केली त्यावेळी प्रकल्प विभागाने सांगितले कि, आमच्याकडे आर्थिक तरतूद नसल्याने सुरक्षा विभागाने टेंडर प्रक्रिया करुन द्यावी. मात्र सुरक्षा विभागाकडे वेतना व्यतिरिक्त कुठल्याही विकास कामासाठी आर्थिक तरतूद नसते. त्यामुळे विभाग टेंडर प्रक्रिया करू शकत नाही. असे सांगत बॅरिकेट्स उपलब्ध करुन देण्याची मागणी सुरक्षा विभागाने अतिरिक्त आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
COMMENTS