PMC pune Employees | समाविष्ट गावातील कर्मचारी समावेशनामुळे मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय | कर्मचाऱ्यांची आयुक्तांकडे तक्रार
PMC Pune Employees | पुणे महानगरपालिकेमध्ये (Pune Municipal Corporation) २३ ग्रामपंचायतीचे (23 Including villages) कर्मचारी यांचा समावेश करून त्यांना वरिष्ठ लिपिक पदी पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. सेवकांचे एकवट वेतनावरील आदेश प्रसूत करण्यात आलेले आहेत. सदर आदेशातील सेवकांचे पुणे मनपाचे आस्थापनावर समावेश करताना पुणे महानगरपालिकेच्या सेवा प्रवेश नियम २०१४ मधील शैक्षणिक अर्हता धारण केल्याचे आढळून येत नाही. असे आरोप महापालिका कर्मचाऱ्यांनी केले आहेत. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. असा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. (PMC Pune News)
कर्मचाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या शेड्यूल मान्य पदावर सध्या कार्यरत सन २०११ आणि २०१२ मधील नियुक्त लिपिक टंकलेखक व वरिष्ठ लिपिक पदासाठी लागणारी शैक्षणिक तसेच इतर अर्हता जसे की पदवी विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण, मराठी व इंग्रजी टंकलेखन, संगणक पात्रता इ. धारण केलेली असून ते सेवक अद्याप पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असून त्यांना पदोन्नती न देता ग्रामपंचायतीकडील सेवकांना समायोजन करताना किमान शैक्षणिक अर्हताच्या आधारे तसेच एखादा कर्मचारी विहित शैक्षणिक अगर तदनुषंगिक आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करीत नसेल त्यांना विहित अटी शर्तीच्या अधीन राहून वरिष्ठ लिपिक पदी समावेशन केलेले आहे. ही बाब पुणे मनपाच्या मुळ कामगारांवर अन्याय करणारी आहे. (Pune PMC Employees)
पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, तसेच लेखा परीक्षण अहवाल २०१६-२०१७ ते २०१७-२०९८ लेखा परीक्षण अहवालानुसार काढलेल्या आक्षेपानुसार ग्रामपंचायत सेवकांना पुणे मनपा मध्ये समावेशन करताना आक्षेप नुसार ग्रामपंचायतकडील aसेवकांना समावेशन करताना सदर कर्मचाऱ्यास महानहानगरपालिकेतील इतर कर्मचान्याप्रमाणे पात्र वेतनश्रेणीनुसार वेतन भत्ते अदा करण्याबाबत अनुपालन अहवाल प्राप्त झाले नाही असा आक्षेप काढलेला आहे. प्रकरणी अहवाल समाविष्ट केला आहे. लोकसंख्येच्या वर्गवारी नुसार ग्रामपंचायतीमध्ये कर्मचारी आकृतिबंधात लिपिक / वसुली कारकून, शिपाई, पाणीपुरवठा / दिवाबत्ती कर्मचारी, सफाई कामगार असे पदनाम नमूद असून कोठेही वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांचे पदनाम दिसून येत नाही. असे असताना पुणे मनपा प्रशासनाने कोणत्या आधारे ग्रामपंचायतीकडील सेवकांचे वरिष्ठ लिपिक व इतर पदांवर समावेशन केले. तसेच आकृतीबंधात शासनाकडून ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना ५०% किमान वेतनाची रक्कम दिली जात आहे याचा आधार घेऊन सदर कर्मचारी शासनाचे कर्मचारी आहेत, अशी मागणी करता येणार नाही असे आकृतीबंधात नमूद केले आहे.
एकंदरीत २३ ग्रामपंचायतीतील सेवकांचे समावेशन करताना कागदपत्रे पडताळणी, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष यासंदर्भात त्रुटी आढळून येत आहेत. या संदर्भात पुणे महानगरपालिकेतील शेड्यूल मान्य पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकामध्ये तीव्र नाराजी आहे. तरी प्रशासनाने संपूर्ण शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या पुणे मनपातील कनिष्ठ लिपिक पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकांची वरिष्ठ लिपिक या पदी विहित कालावधीमध्ये पदोन्नती करण्यात यावी तसेच समाविष्ट १२ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी किमान शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारे तसेच विहित अटी-शर्तीच्या अधीन राहून नियमबाह्य केलेल्या नेमणुकीस तात्काळ रद्द करण्यात यावी. तसेच यास स्थगिती देण्यात यावी अशी सर्व सेवकांची मागणी आहे. समाविष्ट ११ गावातील ८ सेवकांची आणि २३ गावातील २८ सेवकांची वरिष्ठ लिपिक पदी नेमणूक केलेल्या आदेशा संदर्भात पुणे मनपा सेवकांनी प्रशासनाला वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला असून प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. यासंदर्भात सेवकांमध्ये प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी तीव्र नाराजी वाढली असून प्रशासनाने यावर ठोस निर्णय घ्यावा अन्यथा सेवकांच्या वतीने प्रशासनाच्या कार्यपद्धती विषयी जाहीर निदर्शने / आंदोलने केली जातील याची प्रशासनाने दखल घ्यावी. तसेच प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आम्हास लेखी स्वरुपात देण्यात यावा.असे ही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
——
Join our WhatsApp Channel
