PMC Property tax Department | बनावट डिमांड ड्राफ्टने २.५७ कोटींची फसवणूक | पुणे महापालिकेची शिवाजीनगर पोलिसात तक्रार
| कंत्राटदाराच्या एका कर्मचाऱ्याने केली यूएसबी आणि शासकीय डेटाची चोरी
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेची मालमत्ता कराच्या नावाखाली बनावट डिमांड ड्राफ्ट सादर करून २ कोटी ५७ लाख १९ हजार ८७ रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे तक्रार दाखल केली आहे. ही माहिती उप आयुक्त तथा कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख रवी पवार यांनी दिली आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
महापालिकेने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, एका नागरिकाने ९ आणि १८ जून २०२६ रोजी ICICI Bank, Jana Small Finance Bank Pune आणि Indus Ind Bank चे एकूण १० डिमांड ड्राफ्ट नागरी सुविधा केंद्रात मालमत्ता कर भरण्यासाठी जमा केले होते. एकूण रक्कम २,५७,१९,०८७ रुपये होती.
हे डिमांड ड्राफ्ट बँकांकडे वटणीसाठी पाठवले असता, संबंधित बँकांनी ते बनावट असल्याचे कळवले. संबंधित व्यक्तीने जाणीवपूर्वक बनावट डिमांड ड्राफ्ट सादर करून महापालिकेची आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला असून, यामुळे महापालिकेची दिशाभूल झाली आहे.
नागरी सुविधा केंद्राच्या कामकाजासाठी नियुक्त सेवा पुरवठादार मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. यांच्याकडून या प्रकरणी सविस्तर खुलासा मागवण्यात आला आहे. दोष आढळल्यास करारातील अटी व शर्तीनुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
ज्या मिळकतींसाठी हे बनावट डिमांड ड्राफ्ट देण्यात आले आहेत, अशा सर्व मिळकतींवर कर आकारणी व करसंकलन विभागामार्फत नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
यूएसबी चोरी आणि शासकीय डेटाची चोरी
दरम्यान, महापालिकेच्या सर्व्हर रूममधील कर आकारणी व करसंकलन विभागाची यूएसबी हार्डडिस्क काढून नेल्याचे निदर्शनास आले होते. सीसीटीव्ही आणि इतर माहितीची तपासणी केल्यानंतर माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून नेमणूक केलेल्या कंत्राटदाराच्या एका कर्मचाऱ्याने ही हार्डडिस्क काढून नेल्याचे सिद्ध झाले आहे.
शासकीय डेटा आणि शासकीय संपत्तीची चोरी करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यावरही शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत नागरिक आणि करदात्यांना आवाहन करण्यात आले आहे की, मालमत्ता कर किंवा इतर कोणतेही शुल्क भरताना केवळ वैध आणि अधिकृत माध्यमाच वापर करावा. अशा प्रकारे मिळकतधारकांची व्यक्तींकडून फसवणूक झाल्यास पुणे महानगरपालिका प्रशासन जबाबदार असणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
COMMENTS