PMC Name Committee | ‘माहिती उपलब्ध नाही, तुम्हीच ठरवा’ | प्रशासनाच्या अभिप्रायाने नाव समिती पेचात!
| प्रशासनाचा हात झटकण्याचा पवित्रा – निर्णय प्रक्रियेत गोंधळ
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका हद्दीतील रस्ते, चौक, उड्डाणपूल, उद्याने व वास्तूंना नावे देण्याच्या प्रस्तावांवर अभिप्राय देण्यास प्रशासन उदासीन असल्याचे समोर आले आहे. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून “माहिती उपलब्ध नाही, नाव समितीनेच निर्णय घ्यावा” असा अभिप्राय दिला जात असल्याने नाव समितीच गोंधळात पडली आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार प्रशासनाने शिफारस करणे अपेक्षित असताना, प्रशासन निर्णयाची जबाबदारी समितीवर ढकलत आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
नाव समितीकडून प्रस्ताव, प्रशासनाकडून ‘हात वर’ नगरसेवकांकडून विविध ठिकाणांना नावे देण्याबाबत नाव समितीकडे प्रस्ताव दाखल होत आहेत. नियमानुसार नाव समिती हे प्रस्ताव अभिप्रायासाठी प्रशासनाकडे, अर्थात संबंधित खात्याकडे पाठवते. त्यानंतर संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून किंवा यापूर्वी नाव दिले आहे का याची खात्री करून अभिप्राय देणे अपेक्षित आहे.
मात्र सद्यस्थितीत विविध विभागांकडून येणाऱ्या अभिप्रायांमध्ये क्षेत्रीय कार्यालय सांगत आहे की, “आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे नाव समितीने याबाबत निर्णय घ्यावा.” प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नाव समितीसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
काही प्रकरणांत ‘माहिती उपलब्ध नाही’चाच अभिप्राय
१. प्र.क्र. ३० कर्वेनगर – हिंगणे होम कॉलनी, वारजे स.नं. १६ येथील आचार्य सोसायटीकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील परिवार मार्ट व दुकानासमोरील चौकाला “युवा एकी चौक” असे नाव देण्याची सूचना सभासद राजेश बराटे यांनी केली. रेश्मा बराटे व तेजश्री पवळे यांनी अनुमोदन दिले. समितीने अभिप्राय मागवल्यानंतर क्षेत्रीय कार्यालयाने कळवले की, “या चौकाला यापूर्वी नाव दिल्याची माहिती उपलब्ध नाही. अंतिम निर्णय नाव समितीमार्फत घेणे आवश्यक आहे.”
२. प्र.क्र. २९ एरंडवणा, सर्व्हे नं. १५ येथील सत्यवादी, मित्रसदन व वेणूताई सोसायटी समोरील रस्त्यास “स्व. काळूराम बाबुराव तथा के.बी. पवार पथ” असे नाव देण्याची सूचना सभासद पुनीत जोशी व मिताली सावळेकर यांनी केली. मंजुश्री खर्डेकर व सुनील पांडे यांनी अनुमोदन दिले. यावरही क्षेत्रीय कार्यालयाने “या रस्त्याला यापूर्वी नाव दिल्याची माहिती उपलब्ध नाही. अंतिम निर्णय नाम समितीमार्फत घेणे आवश्यक आहे,” असाच अभिप्राय दिला.
समन्वयाचा अभाव, धोरणाची गरज
अशा अभिप्रायांमुळे संबंधित खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालय यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. या अभावामुळे एकाच प्रस्तावावर खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालय यांचे दोन वेगवेगळे अभिप्राय येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पूर्वी प्रशासनाकडून योग्य तो अभिप्राय दिला जायचा. खाते आणि क्षेत्रीय कार्यालय यांच्यात समन्वय असायचा. मात्र मागील चार वर्षांत नगरसेवक नव्हते. त्यामुळे प्रशासन अभिप्राय देण्याची पद्धतच विसरून गेले की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
प्रशासनाने शिफारस करणे अपेक्षित असताना निर्णय समितीवर सोपवून मोकळे होत असल्याने आता नाव समितीला योग्य तो अभिप्राय देण्याबाबत एक धोरण ठरवणे गरजेचे आहे, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
COMMENTS