PMC General Body | उंच इमारती उभारण्यापूर्वी शहराचा पाया भक्कम करा! | UDCPR मुळे FSI चा भस्मासूर | बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ४७ नाले वळविल्याचा आरोप

UDCPR नियमावली, वाढता FSI आणि ४७ नाले वळविल्याच्या आरोपावरून पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत चर्चा.

HomeBreaking News

PMC General Body | उंच इमारती उभारण्यापूर्वी शहराचा पाया भक्कम करा! | UDCPR मुळे FSI चा भस्मासूर | बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ४७ नाले वळविल्याचा आरोप

Ganesh Kumar Mule Nov 20, 2026 6:47 PM

Bike Rally | Pune Congress | भारत जोडो यात्रेच्या समर्थनार्थ पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने मोटार सायकल रॅलीचे आयोजन
PMC Recruitment | स्वच्छता निरिक्षक पदाची अनुभवाची अट रद्द करण्याची मागणी | काँग्रेस शिष्टमंडळाकडून मनपा आयुक्तांना निवेदन
Pune Congress Dispute | अरविंद शिंदे यांना संघटनेतील कामकाजाची माहिती नसल्याने पक्षाला कमकुवत करण्याची कृती बालिशपणाची | नरुद्दीन अली सोमजी

PMC General Body | उंच इमारती उभारण्यापूर्वी शहराचा पाया भक्कम करा! | UDCPR मुळे FSI चा भस्मासूर | बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी ४७ नाले वळविल्याचा आरोप

 | पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत UDCPR नियमावलीवर सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक

| पायाभूत सुविधांवरील ताण, वाढती उंची आणि बांधकाम परवानग्यांवरून प्रशासनाला जाब

| स्वतंत्र विशेष सभा घेण्याचे महापौरांचे निर्देश

 

Pune PMC News – The Karbhari News Service –  पुणे शहरात उंच इमारती उभारण्याच्या आणि वाढत्या बांधकाम विकासाच्या स्पर्धेत शहराच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा पुणे महापालिकेच्या मुख्य सभेत उपस्थित करण्यात आला. केवळ उंच इमारती उभारून किंवा शांघाय, सिंगापूरसारख्या शहरांशी तुलना करून पुण्याचा विकास होणार नाही, तर त्यासाठी आधी शहराचा पाया भक्कम करणे आवश्यक आहे, असा सूर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी लावला. यावेळी युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (UDCPR) नियमावलीवर जोरदार चर्चा झाली. या नियमावलीमुळे शहरात ‘FSI चा भस्मासूर’ तयार झाल्याची टीका सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली. तर बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी शहरातील ४७ नाले वळविण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी केला. (Pune Municipal Corporation – PMC)

मुख्य सभेत विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी UDCPR नियमावलीच्या अनुषंगाने प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्य शासनाने २ जानेवारी २०२० रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली. त्यापूर्वी पुणे महानगरपालिकेच्या शहर सुधारणा समिती आणि बांधकाम विकास व नियंत्रण विभागाने पुणे शहराचा भौगोलिक विचार करून १९८७ आणि २०१७ मध्ये स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली (DPCR) तयार केली होती. या नियमावलीमध्ये पार्किंग, खुल्या जागा, सुविधा क्षेत्र (Amenity Space), भूखंडाच्या क्षेत्रफळानुसार इमारतींची उंची, FSI चा वापर आणि TDR याबाबत शहराच्या गरजांनुसार तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.

मात्र, UDCPR लागू झाल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या पूर्वीच्या नियमावलीच्या तुलनेत पार्किंग, ओपन स्पेस, अॅमेनिटी स्पेस, इमारतींची उंची, FSI आणि TDR यामध्ये नेमके कोणते बदल झाले, याची माहिती निकम यांनी मागितली. या नियमावलीचा पुणे शहराच्या नियोजनावर नेमका काय परिणाम झाला, हा प्रश्नही चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला.

| ४७ नाले वळविले, बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा झाल्याचा आरोप

या चर्चेत काँग्रेस नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. UDCPR नियमावली लागू झाल्यापासून शहराच्या विकास नियोजनात किती आणि कोणते बदल झाले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी पुणे शहरातील ४७ नाले वळविण्यात आल्याची माहिती दिली. यावर शिंदे यांनी आक्षेप घेत हे नाले बांधकाम व्यावसायिकांच्या फायद्यासाठी वळविण्यात आल्याचा आरोप केला. उंच इमारतींना दिल्या जाणाऱ्या बांधकाम परवानग्यांबाबतही त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. शहराच्या नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये बदल करून बांधकामांना प्राधान्य दिले जात असल्यास त्याचे भविष्यात गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा मुद्दा या चर्चेतून पुढे आला.

| UDCPR मुळे FSI चा भस्मासूर : गणेश बिडकर

सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी UDCPR नियमावलीच्या परिणामांवर भाष्य करताना या नियमावलीमुळे शहरात FSI चा भस्मासूर तयार झाल्याची टीका केली. या नियमावलीमुळे आर्थिक फायदा आणि विकासाला चालना मिळाली असली, तरी त्याचे तोटेही आता समोर येत आहेत. शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे आणि उंच इमारती उभ्या राहत आहेत; मात्र त्या तुलनेत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देताना प्रशासनावर मोठा ताण येत आहे. शहराचा विकास होत असताना शहराची मूळ रचना आणि नागरिकांना आवश्यक असलेल्या सुविधा यांचा विचार होणे गरजेचे आहे. शहर हळूहळू बकाल होत चालले असून या नियमावलीत आवश्यक बदल करणे अपेक्षित असल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले.

| शांघाय-सिंगापूरची तुलना नको, आधी पायाभूत सुविधा उभारा!

चर्चेदरम्यान सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शहराच्या नियोजनाबाबत चिंता व्यक्त केली. पुण्यात उंच इमारती उभ्या राहणे म्हणजेच विकास नव्हे. शहराची तुलना शांघाय किंवा सिंगापूरसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरांशी करायची असेल, तर त्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधांची मजबूत यंत्रणाही उभी करावी लागेल. रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, वाहतूक, पार्किंग, पावसाळी पाणी वाहून नेणारी यंत्रणा आणि खुल्या जागा यांचा पुरेसा विचार न करता केवळ बांधकामांना प्रोत्साहन दिल्यास शहराच्या समस्यांमध्ये आणखी वाढ होऊ शकते, अशी भूमिका नगरसेवकांनी मांडली.

| UDCPR वर स्वतंत्र विशेष सभा घेणार : महापौर

या चर्चेची दखल घेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी पुणे शहराचा नियोजनबद्ध विकास आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेता UDCPR नियमावलीवर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. यासाठी स्वतंत्र विशेष सभा घेऊन या विषयावर चर्चा करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच, पुणे शहरातील वाढती बांधकामे, उंच इमारती, FSI चा वापर, नाले वळविण्याचे प्रकार आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न यामुळे UDCPR नियमावली पुन्हा चर्चेत आली आहे. विकासाच्या नावाखाली शहराची वहनक्षमता आणि नैसर्गिक रचना दुर्लक्षित होऊ नये, ही भूमिका मुख्य सभेतील चर्चेतून पुढे आली. आता महापौरांनी जाहीर केलेल्या विशेष सभेत UDCPR च्या नियमांचा पुणे शहरावर झालेला परिणाम आणि भविष्यातील नियोजनाबाबत कोणते निर्णय होतात, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.
:::

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: