PMC Employees Income tax | आधार-पॅन लिंक न केल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका! | संबंधित विभाग आणि बिल क्लार्क ची उदासीनता भोवली!

PMC Employees Income tax | आधार-पॅन लिंक न केल्याने महापालिका कर्मचाऱ्यांना आर्थिक फटका! | संबंधित विभाग आणि बिल क्लार्क ची उदासीनता भोवली!

PMC Employees – (The Karbhari News Service) – आधार-पॅन लिंक (PAN Aadhaar Link) करण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) एक मुदत ठरवून दिली होती. मात्र या कालावधीत हे काम न केल्याने आणि मुदतीत आयकर (Income tax) न भरल्याचा आर्थिक फटका पुणे महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना (Pune Municipal Corporation Employees) बसण्याची चिन्हे आहेत. कारण आयकर विभागाकडून दंडाच्या नोटीसा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र याला संबंधित विभाग आणि बिल क्लार्क जबाबदार असल्याचे मानले जात आहे. यात कर्मचारी हैराण झाले असून यातून आर्थिक फटका न बसता मार्ग काढला जावा, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)

– चतुर्थ श्रेणी वर्गातील कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे गरजेचे 

आधार पॅन लिंक न करणे आणि आयकर न भरण्याची चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची संख्या जास्त आहे. कारण काही वेळेस कर्मचाऱ्यांना माहिती मिळत नाही तर काही वेळेस कर्मचारी टाळाटाळ करतात. यामुळे आयकर भरणे राहून जाते. तसेच आधार पॅन लिंक न करण्याची जास्त संख्या देखील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची आहे. वस्तुतः सरकारचे असे काही नियम आल्यास कर्मचाऱ्यां पर्यंत पोचवणे ही जबाबदारी महापालिकेची आहे. यात प्रमुख भूमिका ही संबंधित खाते आणि बिल क्लार्क ची असते. मात्र हे लोक याबाबत उदासीन असतात. त्यामुळे कर्मचारी या सगळ्या बाबत अनभिज्ञ राहतात. परिणामी सरकारच्या नियमांची पायमल्ली केली जाते. याच कारणास्तव आता आयकरच्या कक्षेत असताना देखील आयकर न भरल्याने आयकर विभागाकडून दंडाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

– स्वतंत्र आयकर (Income tax) कक्ष असावा

दरम्यान बिल क्लार्क आणि संबंधित खात्याची उदासीनता कर्मचाऱ्यांना भोवल्याचे दिसत आहे. असे असले तरी कर्मचारी मात्र कुणाला दोष देण्याच्या भूमिकेत नाहीत. मात्र कर्मचारी मागणी करत आहेत की, या प्रकरणात आर्थिक फटका न बसता यातून बाहेर काढले जावे. तसेच आगामी काळात महापालिकेत एक स्वतंत्र आयकर कक्ष असावा. ज्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांना  आयकर बाबतची माहिती मिळेल आणि कर्मचारी नियमांची पायमल्ली करणार नाहीत.

कर्मचारी संघटना काय म्हणते? 

आयकर कायदा १९६२ चे कलम १९२ नुसार मालक एम्पलोयरला (Employer) आयकर कायद्यानुसार टीडीएस कपात करणे तो सरकारी खात्यात जमा करणे व त्या अनुषंगाने विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे म्हणजेच आयकराच्या कपातीची टीडीएस ची सर्वस्वी जबाबदारी ही मालकाची म्हणजेच एम्प्लॉयरची (Employer) आहे.

लोहाडे यांचे कडून २०२३ २०२४ व २०२४ २०२५ मध्ये आधार पॅन निष्क्रिय (In-operative) झालेल्या शॉर्ट डिडक्शन मुळे इन्कम टॅक्स ला पैसे भरणे बाबतचा
मेल प्राप्त झाला आहे. सदर थकबाकी २०१४ पासून ते आजतागायत आहे. यापूर्वी वसुली बाबत कोणतेही आदेश देण्यात का आले नाही ? तसे झाले असता सेवकांना वेळेत रिटर्न भरून रिफंड मिळवता आला असता आता होणाऱ्या सेवकांच्या आर्थिक नुकसानीस जबाबदार कोण?

• त्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात करणे किंवा रोख स्वरूपात पैसे भरणे बाबत मुख्य लेखा व वित्त विभागामार्फत सांगितले जात आहे. वास्तविक आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कोणतेही पूर्वसूचना न देता कर्मचाऱ्यांच्या संमतीविना अशी वेतनातून कपात करणे अन्यायकारक आहे.

•एम्प्लॉयरने विवरणपत्र भरतेवेळी केलेल्या चुकीमुळे झालेला दंड कर्मचाऱ्यांकडून वसूल करणे ही बाब निंदनीय आहे. व २०२३-२०२४ च्या रिटर्न व रिफंडची मुदत संपल्यानंतर अशी वसुली का ?

• आधार पॅन लिंक करणे अथवा PAN निष्क्रिय (In-operative) झाले असल्यास जादा दराने टीडीएस कपात करणे, याबाबत कर्मचाऱ्याला कळवणे, ही मालकाची जबाबदारी होती. तथापि असे न करता कर्मचाऱ्यांना परस्पर रकमा भरावयास लावून त्यांचे वेतन प्रलंबित ठेवणेची बाब योग्य नाही.

तरी आलेल्या दंडात्मक नोटीस करिता कर्मचारी जबाबदार नसल्याने सर्व सेवकांचे वेतन तात्काळ अदा करण्यात यावे कोणत्याही कर्मचाऱ्यांकडून अशा दंडाच्या रकमा भरून घेण्यात येऊ नयेत, ज्या सेवकांनी अशा रकमा भरले असतील त्यांना त्या परत देणे, याबाबत संबधितांस आदेश द्यावेत.
—-

आयकर कायद्याचे जे नियम आहेत, त्यानुसार यामध्ये कर्मचाऱ्यांनी नियमांची अंमलबजावणी करायला हवी आहे. जेणेकरून सर्व अधिकृत होईल. तसेच या प्रकरणात संबंधित खाते आणि बिल क्लार्क यांनी कर्मचाऱ्यांना व्यवस्थित माहिती देऊन त्यांच्यात जाणिवजागृती करायला हवीय.

– उल्का कळसकर, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी.