PMC Diwali Bonus 2026 : पुणे महापालिका कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस आचारसंहितेत अडकणार?; प्रशासनाची वेळेत अनुदान देण्यासाठी धडपड
PMC Employees – The Karbhari News Service – दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना पुणे महानगरपालिकेतील (PMC) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या दिवाळी बोनस अर्थात सानुग्रह अनुदानाबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. मागील वर्षी मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या आधारे ८.३३ टक्के तसेच २५ हजार रुपये असे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, यंदा अद्याप बोनसबाबतचे परिपत्रक जारी झालेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच चिंतेचे वातावरण आहे. त्यातच विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा कालावधी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत असल्याने बोनसचा निर्णय आचारसंहितेत अडकणार का आणि दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या हातात रक्कम पडणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
दिवाळी जवळ आली, तरी बोनसचा निर्णय नाही!
पुणे महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दरवर्षी दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान आणि बक्षिसी दिली जाते. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने दिवाळी बोनस हा वर्षातील महत्त्वाचा आर्थिक लाभ असल्याने त्याची घोषणा कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असते. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाकडूनही दरवर्षी बोनसची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करून कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी रक्कम मिळावी, असे नियोजन केले जाते.
मागील वर्षी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतन आणि महागाई भत्त्याच्या आधारे ८.३३ टक्के तसेच २५ हजार रुपये असे सानुग्रह अनुदान देण्यात आले होते. यंदाही कर्मचाऱ्यांना बोनसची अपेक्षा आहे. मात्र, अद्याप याबाबतचा निर्णय जाहीर झालेला नाही. महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाकडून बोनससंदर्भातील परिपत्रक जारी होणे अपेक्षित असताना प्रक्रिया नेमकी कुठपर्यंत आली आहे, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे.
आचारसंहितेमुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळा?
यंदा दिवाळी ५ नोव्हेंबरपासून सुरू होत असल्याने बोनसची रक्कम वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागू आहे. या काळात स्थायी समिती आणि मुख्य सभेतील धोरणात्मक निर्णयांवर मर्यादा येत असल्याने बोनसच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.
साधारणपणे सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव तयार करून त्याला महापालिका आयुक्तांची मान्यता घेतली जाते. त्यानंतर नियमानुसार तो स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवण्याची प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेतील आवश्यक मंजुरी आणि प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतरच कर्मचाऱ्यांना अनुदान वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा होतो.
मात्र, आचारसंहिता ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असल्याने आणि त्यानंतर मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागल्यास बोनस वितरणास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, दिवाळीपूर्वी बोनस मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
दिवाळीपूर्वी पैसे मिळणार की सणानंतर प्रतीक्षा?
दिवाळीच्या खरेदीसह घरगुती खर्च, मुलांचे कपडे, फराळ आणि इतर नियोजनासाठी अनेक कर्मचारी बोनसच्या रकमेची वाट पाहत असतात. त्यामुळे बोनसची घोषणा आणि प्रत्यक्ष वितरण यामध्ये विलंब झाल्यास त्याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक नियोजनावर होऊ शकतो.
आचारसंहितेचा कालावधी संपल्यानंतरच सर्व मंजुरींची प्रक्रिया सुरू करावी लागली, तर कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात बोनसची रक्कम जमा होण्यास विलंब होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत दिवाळी साजरी करण्यापूर्वी अपेक्षित असलेली रक्कम सणानंतर मिळण्याची शक्यता कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत लवकर निर्णय घेऊन बोनस वितरणाचा मार्ग मोकळा करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
नियमित बाब असल्याने मान्यतेसाठी प्रयत्न
दरम्यान, याबाबत प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान देणे ही दरवर्षीची नियमित प्रशासकीय बाब आहे. त्यामुळे या अनुदानाच्या प्रस्तावाबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना परिस्थिती समजावून सांगण्यात येणार आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठवून आवश्यक मान्यता घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी अनुदान मिळावे, यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर नेमकी कोणती प्रशासकीय प्रक्रिया अवलंबली जाते आणि त्यातून बोनस वितरणाचा मार्ग कितपत लवकर मोकळा होतो, याकडे आता कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष
दिवाळी अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना बोनससंदर्भातील अनिश्चितता दूर करणे महापालिका प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. आचारसंहितेच्या नियमांचे पालन करत नियमित स्वरूपाच्या अनुदानाला आवश्यक मान्यता मिळवून देण्यात प्रशासनाला यश येते का, हे पाहावे लागेल.
आचारसंहितेचे नियम, मंजुरीची प्रक्रिया आणि दिवाळीपूर्वी रक्कम वितरित करण्याचे नियोजन या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधत महापालिका प्रशासन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणार का, हा सध्या सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता बोनसच्या अधिकृत घोषणेची आणि वित्त व लेखा विभागाच्या परिपत्रकाची प्रतीक्षा आहे.
COMMENTS