PMC CPS Scheme | अंशदायी पेन्शन योजने अंतर्गत बिलाच्या स्लिप न मिळाल्याने महापालिका कर्मचारी संदिग्ध अवस्थेत!

PMC CPS Scheme | अंशदायी पेन्शन योजने अंतर्गत बिलाच्या स्लिप न मिळाल्याने महापालिका कर्मचारी संदिग्ध अवस्थेत!

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation – PMC) जवळपास ८ ते ९ हजर लोकांना अंशदायी पेन्शन योजना (Contributory Pension Scheme – CPS) लागू आहे. दरवर्षाला या योजनेच्या बिलाच्या स्लिप कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून आपल्या खात्यात किती रक्कम आहे, हे कर्मचाऱ्यांना कळते. मात्र २०२३-२४ च्या स्लिप या कर्मचाऱ्यांना मिळाल्या नाहीत. मागील वर्षीच्या जून महिन्यापासून हे कर्मचारी वाट पाहत आहेत. मात्र प्रशासनाच्या उदासीनतेने कर्मचारी संदिग्ध अवस्थेत आहेत. (PMC Chief account and Finance Department)

महापालिकेतील ८ ते ९ हजार कर्मचाऱ्यांना अंशदायी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. NPS योजनेच्या धर्तीवर ही योजना राबवली जाते. या योजने अंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दरमहा १०% कपात केली जाते. तेवढीच रक्कम संबंधित विभागाकडून कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाते. जेवढी रक्कम जमा होते, तेवढी रक्कम कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळते. किंवा कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास ती त्याच्या कुटुंबाला मिळते. दरम्यान ही रक्कम निवृत्त होईपर्यंत काढता येत नाही.

दरम्यान प्रतिवर्षी याची बिले वित्त आणि लेखा विभागाकडून काढली जातात आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना स्लिप दिली जाते. तसे करणे हे आवश्यक आहे. मात्र २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बिले कर्मचाऱ्यांना मिळाले नाहीत. संबंधित विभागाकडे वारंवार चकरा मारून देखील कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक कारणे सांगत पिटाळून लावले जात आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना आपल्या खात्यात किती रक्कम आहे, याचा खुलासा होत नाही. तसेच कर्मचाऱ्यांचा हिशोब जुळत नाही. कारण मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता च्या १०% रक्कम कपात केली जाते. महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनदा वाढ होत राहते. त्यामुळे कर्मचारी बिले देण्याची मागणी करत आहेत.

विशेष म्हणजे नियमानुसार निवृत्ती नंतर एकूण रकमेच्या ६०% रक्कम हातात आणि ४०% रक्कम पेन्शन स्वरूपात दरमाह देणे बंधनकारक असताना प्रशासनाकडून मात्र सांगली रक्कम एकदाच दिली जाते. याबाबत देखील कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.

दरम्यान याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता सांगण्यात आले की, आमच्याकडून बिले गेली आहेत. संबंधित विभागाच्या क्लार्क कडून ती गहाळ होऊ शकतात. येत्या जून महिन्यात आम्ही दिले देणार आहोत. तसेच एकूण रकमेबाबत खुलासा करण्यात आला कि, कर्मचाऱ्यांच्या मागणी नुसार रक्कम दिली जाते. ६०:४० चा असा बंधनकारक नियम नाही.