PMC Contract Employees Bonus | कंत्राटी कामगारांचे वेतन वाढले, मात्र दिवाळी बोनस आणि ESIC ला मुकावे लागणार!
राज्य सरकारच्या भत्ता वाढीमुळे PMC च्या हजारो कंत्राटी कामगारांना ESIC आणि बोनसचा लाभ बंद
21 हजारांची मर्यादा ओलांडल्याने वैद्यकीय आणि आर्थिक सुरक्षेला फटका
Contract Employees ESIC – (The Karbhari News Service) – राज्य सरकारने जुलै २०२६ मध्ये कंत्राटी कामगारांच्या विशेष भत्त्यात (Special Allowance) सुधारणा केली आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या आऊटसोर्सिंगद्वारे काम करणाऱ्या हजारो कामगारांचे वेतन वाढले मात्र ESIC आणि दिवाळी बोनस या दोन महत्वाच्या लाभांपासून या कामगारांना वंचित राहावे लागणार आहे. (Pune PMC News)
मागील वर्षी पहिल्यांदाच कंत्राटी कामगारांना दिवाळी बोनस सुरू केला होता. जवळपास ११ हजार हून अधिक कर्मचाऱ्यांना बोनस अदा करण्यात आला होता. मात्र या दिवाळीला कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळणार नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
यासंदर्भात अतिरिक्त महापालिका आयुक्त प्रजित नायर (Prajit Nair IAS) यांनी 10 ऑगस्ट 2026 सर्व विभागप्रमुखांना परिपत्रक काढून नवीन स्थिती स्पष्ट केली आहे.
कर्मचारी राज्य विमा अधिनियम ESIC आणि बोनस अधिनियम या दोन्ही कायद्यांमध्ये एक अट आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 21,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, त्यांनाच बोनस आणि ESIC या योजना लागू होतात.
राज्य सरकारने जुलै 2026 मध्ये कंत्राटी कामगारांचा विशेष भत्ता वाढवला. त्यामुळे PMC मधील बहुतेक कंत्राटी कामगारांचे एकूण मूळ वेतन 21,000 च्या वर गेले.
परिणामी आता ते कामगार च्या वैद्यकीय सुविधेसाठी आणि बोनस अधिनियमाच्या कक्षेत राहिलेले नाहीत. म्हणजेच त्यांना ESIC ची कपात होणार नाही आणि दरवर्षी मिळणारा 8.33% बोनसही बंद होईल.
अतिरिक्त आयुक्तांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार:
1. ESIC बंद: ज्यांचे वेतन 21,000 पेक्षा जास्त आहे अशा कंत्राटी कामगारांच्या पगारातून ESIC ची रक्कम कपात करू नये. नियोक्त्याचा हिस्साही जमा करू नये.
2. बोनस नाही: वेतनाची मर्यादा ओलांडल्याने कंत्राटी कामगारांना बोनस लागू राहणार नाही. त्यांना दिला जाणारा मासिक बोनसही आता देऊ नये.
3. वैकल्पिक व्यवस्था: मात्र ESIC बंद झाल्याने कामगारांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये म्हणून कंत्राटदारांनी कामगारांसाठी सामूहिक आरोग्य विमा Group Health Insurance काढावा. याचा खर्च कंत्राटदारांनी स्वतः करावा.
4. सर्व कंत्राटदारांनी Employees’ Compensation Insurance काढणे बंधनकारक आहे. 40% खर्च विमा संचलनालय आणि 60% विमा कंपनी करेल. विमा न काढता बिल मंजूर केले जाणार नाही.
या निर्णयामुळे घनकचरा, सफाई, पथ, विद्युत यासह विविध विभागांतील हजारो कंत्राटी कामगारांवर परिणाम होणार आहे. वेतन वाढले खरे, पण त्याचबरोबर मिळणारी वैद्यकीय आणि आर्थिक सुरक्षा गेल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे.
प्रशासनाने मात्र स्पष्ट केले आहे की, हा निर्णय कायद्यातील तरतुदीनुसार घेण्यात आला आहे आणि यात बदल करणे शक्य नाही.
—-
किमान वेतनात राज्य सरकारने वाढ केल्यामुळे ESIC आणि बोनस ची वेतन मर्यादा रु २१ हजार असल्याने व किमान मूळ वेतन २१ हजार पेक्षा जास्त झाल्याने संबंधित कंत्राटी कामगारांना बोनस आणि ESIC चे लाभ देय होत नाही. वेतन मर्यादा वाढल्यास कंत्राटी कामगारांना esic आणि बोनस चा लाभ देणे शक्य होणार आहे.
– नितीन केंजळे, मुख्य कामगार अधिकारी.
—
COMMENTS