PMC Commissioner on Private Hospitals | खाजगी रुग्णालयांवर आमचे नियंत्रण कमी | ५ हजार दंडाशिवाय दुसरी कारवाई करू शकत नाही

Homeadministrative

PMC Commissioner on Private Hospitals | खाजगी रुग्णालयांवर आमचे नियंत्रण कमी | ५ हजार दंडाशिवाय दुसरी कारवाई करू शकत नाही

Ganesh Kumar Mule Jun 17, 2026 8:26 PM

Maharashtra State Election Commission | निवडणूक प्रशिक्षणास गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी – राज्य निवडणूक आयुक्त
Pune moves from 20th to 10th position in Swachh Survekshan’s All India Ranking  |  2nd rank in Maharashtra
PMC Employees Income Tax | आधारकार्ड व पॅनकार्ड लिंक करण्याचे महापालिका कर्मचाऱ्यांना आवाहन! 

PMC Commissioner on Private Hospitals | ‘खाजगी रुग्णालयांवर आमचे नियंत्रण कमी | ५ हजार दंडाशिवाय दुसरी कारवाई करू शकत नाही

– महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांची प्रांजळ कबुली

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या खाजगी रुग्णालयांवरील मर्यादित अधिकारांची आणि कारवाईच्या असमर्थतेची प्रांजळ कबुली आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली आहे. महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून जोरदार हल्ला चढवल्यानंतर आयुक्तांनी ही भूमिका मांडली. (Naval Kishore Ram IAS)

‘आमचे नियंत्रण कमी आहे’

आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “खाजगी रुग्णालयांवर महापालिकेचे नियंत्रण कमी आहे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास आम्ही फक्त ५ हजार रुपयांचा दंड घेऊ शकतो. त्यापेक्षा जास्त कोणतीही कारवाई करण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत.” त्यांनी हेही मान्य केले की, महापालिकेकडे अनेक खाजगी रुग्णालयांची बिले थकली आहेत आणि प्रशासनाचे आरोग्य खातेही व्यवस्थित काम करत नाही.

नगरसेवकांचे गंभीर आरोप

सभागृहात धीरज घाटे, परशुराम वाडेकर, सुहास टिंगरे, अनिता इंगळे, पल्लवी जावळे यांच्यासह सर्वच पक्षांनी अनेक नगरसेवकांनी खाजगी रुग्णालयांविरोधात गंभीर आरोप केले. महापालिकेचा लाभार्थी असूनही रुग्णांना खाटा नाकारल्या जातात, डिपॉझिटशिवाय उपचार न देण्याची ताकीद दिली जाते आणि पैशासाठी मृतदेहही थांबवले जातात, असा आरोप झाला. शहरी गरीब योजनेची बिले काही रुग्णालये खोट्या पद्धतीने सादर करतात, पीएमपी सेवकांना योजनांचा लाभ दिला जात नाही, असेही नगरसेवकांनी सांगितले.

आयुक्तांनी सांगितले की, आता खाजगी रुग्णालयांसोबत बैठक घेऊन खुलासा मागवला जाईल आणि त्याचा अहवाल राज्य सरकारला पाठवला जाईल. मोठ्या हॉस्पिटल्सना बोलावून कारवाई करावी लागेल, ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे, असे ते म्हणाले.

महापौरांनी हा विषय पक्षनेत्यांच्या सभेत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आयुक्तांच्या या कबुलीनंतर आता महापालिका खाजगी रुग्णालयांवर किती कठोर कारवाई करते आणि गरीब रुग्णांना दिलासा मिळतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: