PMC Chawl Department | महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीमध्ये अतिक्रमण आणि अनधिकृत बांधकाम | क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर कारवाई करण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश
PMC Employees – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका चाळ विभागाच्या एकूण ३० मनपा व बिगर मनपा वसाहती असून सदरच्या वसाहतीमध्ये एकूण ३४५९ सदनिका आहेत. मात्र या वसाहतीमध्ये अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण होत असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर यावर कारवाई करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे (PMC Additional Commissioner Omprakash Divate) यांनी क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. (PMC Ward Offices)
“सदनिका वाटप समिती उपविधी २०११ नुसार मनपा वसाहतीमधील वर्ग १ ते ४ मधील मनपा सेवकांना सदनिका वाटप करण्यात येत आहेत. मनपा सेवकांच्या दरमहाच्या वेतनातून त्यांना देय असलेले घरभाडे कपात केली जाते. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या चतुर्थ श्रेणीतील घाण भत्ता देय असणाऱ्या सेवकांच्या त्यांच्या सेवानिवृत्ती ऐडीक सेवानिवृत्ती व मयत या कारणाने त्यांच्या वारसांची त्यांच्या जागी नियुक्ती झाल्यानंतर सदरची सदनिका वारसांच्या नावे हस्तांतरण करणे. तसेच सेवानिवृत्ती ऐच्छीक सेवानिवृत्ती सेवकांना निवृत्ती वेतन व मयत सेवकांच्या वारसांना कुटुंब वेतन प्रकरणी चाळ विभागाकडील नाहरकत दाखला देणे या बाबतचे कामकाज चाळ विभागामार्फत करण्यात येते. पुणे म.न.पा. च्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये वसाहतीची देखभाल व दुरुस्ती विषयक कामकाज करणेकामी चाळ विभागाकडे कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही.
त्यामुळे चाळ विभागाकडील वसाहतींचे देखभाल व दुरुस्ती करण्याबाबतची कार्यवाही पुणे मनपाच्या क्षेत्रीय कार्यालय व भवन रचना विभागामार्फत करण्यात येते. चाळ विभागामध्ये उप अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, लिपिक टंकलेखक व शिपाई हाच ‘संवर्ग उपलब्ध असून चाळ विभागामध्ये कनिष्ठ अभियंता, अभियंता हा तांत्रिक संवर्ग उपलब्ध नाही. त्यामुळे बाळ विभागाकडील वसाहतीच्या हद्दीमध्ये होणारे अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण होत असल्याने वारंवार नागरिकांच्या तक्रारीचे निराकरण करणे अडचणीचे होत असून त्यांच्या रोषास सामोरे जावे लागत आहे.
त्यानुषंगाने चाळ विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व वसाहतीच्या हद्दीमध्ये होणारे अनाधिकृत बांधकाम व अतिक्रमणची कार्यवाही ही क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर करण्यात यावी व याबाबत उप आयुक्त मनपा वसाहत व्यवस्थापन (चाळ विभाग) यांच्याशी समन्वय साधण्यात यावा. असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
COMMENTS