PMC Central Store Department | गेल्या 6 महिन्यापासून अत्यावश्यक पेपर खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यताच मिळेना | महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतके दिवस रखडली खरेदी!
PMC Central Store Department | पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) सर्वच खाती आणि क्षेत्रीय कार्यालयांना पेपरची (Paper Purchase) आवश्यकता असते. प्रत्येक खात्याची ती मूलभूत गरज आहे. मध्यवर्ती भांडार विभाग (PMC Central Store Department) याची खरेदी करते. त्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात (PMC Budget) 2 कोटींची तरतूद देखील केली आहे. मात्र महापालिकेत आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यापासून भांडार विभागाकडून पेपर ची खरेदीच झाली नाही. कारण याबाबतच्या प्रस्तावाला आयुक्तांकडून अजून मंजूरीच मिळालेली नाही. पुणे महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पेपर ची खरेदी इतके दिवस रखडली आहे. यावरून महापालिकेत उलट सुलट चर्चाना उधाण आले आहे. (PMC Central Store Department)
पुणे महानगरपालिका (PMC Pune) ही राज्यातीत दुसऱ्या क्रमांकाची महानगरपालिका असुन तिचे बजेट अंदाजे १० हजार कोटी जवळपास आहे. महानगरपालिकेत विविध खाती, क्षेत्रिय कार्यालये, असुन त्यांना दैनंदिन कामकाजा साठी मोठया प्रमाणावर साहित्य, वस्तु, मालाची आवश्यकता असते. त्याची एकत्रितरित्या खरेदी करण्यासाठी मध्यवर्ती भांडार विभागाची निर्मिती केली आहे. या विभागाकडुन खात्याच्या मागणी व आवश्यकतेनुसार वस्तु, साहित्य, माल खरेदी करून त्याचा पुरवठा केला जातो. अशा खरेदीचे स्वतंत्र अधिकार इतर खात्याना नाहीत. असे असताना दैनंदिन वापरासाठी अत्यावश्यक असणारे पेपरची खरेदी गेली काही महिन्यांपासुन भांडार विभागाकडून केली गेलेली नाही. (Pune Municipal Corporation)
खरेदी वेळेत न झाल्याने विविध खात्यांना आणि क्षेत्रिय कार्यालयांना पेपरचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा वेळी मागणी केलेल्या खात्यांना भांडार विभागाकडून ना हरकत पत्र देऊन कोटेशन मागवुन तुमची तुम्ही खरेदी करा, असे सांगितले जात आहे.
याबाबत अधिक माहिती घेतली असता पेपरची खरेदी करण्यासाठी चालू अर्थसंकल्पात 2 कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. दरवर्षी भांडार विभागाकडून एकत्रितरित्या टेंडर मागवून खरेदी केली जाते. बल्क मध्ये खरेदी केल्याने उत्पादक कंपनी कडुन कमी दरात खरेदी होते. यात मनपाचा आर्थिक फायदा होतो. असे असतानाही आता प्रत्येक खात्याला अधिकार दिले जात आहेत. दोन लाखांपर्यंतची खरेदी करण्यास अधिकार दिले आहेत. मात्र यात खात्याला सगळी प्रक्रिया करावी लागते. यात दर जास्त देखील येऊ शकतात. त्यामुळे महापालिकेचेच नुकसान होत आहे. पेपरसारख्या दैनंदिन अत्यावश्यक साहित्याची महिनो महिने खरेदी करू न शकणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेसाठी ही शरमेची बाब आहे.
याबाबत मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून खुलासा करण्यात आला कि अर्थसंकल्प मान्य झाल्यावर लगेच पेपर खरेदीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवला होता. अतिरिक्त आयुक्तांच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव आयुक्त यांच्याकडे गेला होता. मात्र आयुक्तांनी अजून याला मंजूरी दिली नाही. नुकतेच हे प्रकरण आयुक्तांनी आमच्याकडे माघारी पाठवले आहे. यावर चर्चा करा असे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार खात्याकडून नवीन प्रस्ताव ठेवला जाणार आहे.
मात्र अत्यावश्यक कामाची खरेदी करण्यास देखील इतका उशीर होत असेल तर यात कुणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, याची चौकशी आयुक्त स्तरावरून होणे आवश्यक आहे.
——
