PMC Standing Committee | स्टॉल धारकांना सवलत देण्याबाबत प्रशासनाचा नकारात्मक अभिप्राय
Pune PMC News – (The Karbhari News Servive) – स्टॉलच्या मासिक भाड्यात किमान ७५% पर्यंत कपात करण्यात यावी. तसेच स्टॉल धारकांच्या थकीत भाड्यावरील दंडाच्या रक्कमेमध्ये ७५% पर्यंत माफी देऊन एकरकमी परतफेड करणेकरिता योजना जाहीर करावी, अशी मागणी करत नगरसेवकांनी स्थायी समिती समोर प्रस्ताव ठेवला होता. यावर प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC)
स्टॉल लावून आपला उदरनिर्वाह करतात. गेल्या काही काळातील आर्थिक परिस्थिती आणि व्यवसायातील मंदी आपल्या महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील विविध प्रभागांमध्ये गरीब आणि अल्पभूधारक नागरिक पाहता, सध्याचे स्टॉल भाडे आणि त्यावरील दंडाची रक्कम या व्यावसायिकांसाठी अत्यंत जाचक ठरत आहे. त्यामुळे
१) स्टॉलच्या मासिक भाड्यात किमान ७५% पर्यंत कपात करण्यात यावी.
२) स्टॉल धारकांच्या थकीत भाड्यावरील दंडाच्या रक्कमेमध्ये ७५% पर्यंत माफी देऊन एकरकमी परतफेड करणेकरिता योजना (Amnesty Scheme) पुणे महानगरपालिकेमार्फत जाहीर करावी.
अशी मागणी प्रस्तावाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती.
यावर प्रशासनाकडून अभिप्राय देण्यात आला आहे. त्यात म्हटले आहे कि, प्रभाग समिती यांचे मान्यतेने फेरीवाला क्षेत्रांचे दैनंदिन शुल्क मान्यता घेऊन पुढील दर निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. महापौर यांचे अध्यक्षतेखाली मुख्य सभेने नेमलेल्या अॅपिलेट कमिटीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये दैनंदिन शुल्क ०१/०४/२०१८ पासून ५०% दरामध्ये कपात केलेली आहे. तसेच दिव्यांग फेरीवाल्यांना कमी केलेल्या ५०% दरात २५% परवाना शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यास अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकड उत्पन्नाचा स्त्रोत अत्यंत अल्प असून दैनंदिन शुल्क कमी केल्यास महापालिकेवर आर्थिक तुट निर्माण होईल. ‘ त्यामुळे मासिक भाडे किमान ७५% पर्यंत आकारणी बाबत कपात करण्याचा निर्णय करणे उचित होणार
नाही.
तसेच देयके थकबाकी दंडाच्या रक्कमेमध्ये ७५% पर्यंत माफी देऊन एकरकमी परतफेड करणेकरिता योजना (Amnesty Scheme) पुणे महानगरपालिकेमार्फत जाहीर केल्यास ३१/०३/२०२६ पर्यंत नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाकडून ज्या फेरीवाल्यांची आर्थिक परिस्थितीमुळे मासिक भाडे व दंड थकीत आहे. अशा सर्व थकीत फेरीवाल्यांना फक्त दंडाची रक्कम ही अत्यल्प स्वरुपात असून (३ महिन्याच्या अगाऊ रकमेवर मासिक शुल्काच्या १५ दिवसाचा दंड असतो) मागील थकीत रक्कमेवर पुन्हा दंड लागत नसल्याने रक्कम ७५% माफी देण्याची योजना योग्य होणार नाही. असे प्रशासनाने स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे.
COMMENTS
फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांसाठी काहीही काम होत नाही . जी भाडेवाढ केली आहे ती कमी करावी म्हणून फेरीवाला किती महिने झाले मागणी करत आहे ती अजून पुर्ण झाली नाही ( भाडे कमी झालेले नाही ) . त्याच बरोबर जी भाडेपावती पाठवली जाते ती महिना संपल्यावर पाठवली जावी तर तीन महिने आगाऊ भाडे घेतले जाते ते आगाऊ न घेता ते महिना संपल्यावर भाडेपावती पाठवावी म्हणजे सर्वांना भरायला सोपे होते . परत ते आगाऊ भाडे तीन महिन्याचे एकदम पाठवताना ते दंड पण लावतात ते पण चुकीचे आहे कारण एकतर तुम्ही आगाऊ पाठवता मग दंड का भरायचा आगाऊ .