PMC Budget 2025-26 | एका भागात केंद्रित विकास करण्याऐवजी शहराच्या सर्व भागांत संतुलित विकास करण्याचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेत मंजूर करा | माजी नगरसेवकांनी दिला नगर विकास विभागाकडे जाण्याचा इशारा 

PMC Budget 2025-26 | एका भागात केंद्रित विकास करण्याऐवजी शहराच्या सर्व भागांत संतुलित विकास करण्याचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेत मंजूर करा

| माजी नगरसेवकांनी दिला नगर विकास विभागाकडे जाण्याचा इशारा

Pune Municipal Corporation Budget – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीला सादर केलेले सन 2025-26 अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. स्थायी समिती अंदाजपत्रकाचा विचार करून योग्य ते बदल करून मुख्य सभेला सादर करते, अशी तरतूद कायद्यामध्ये आहे.  मात्र या बजेट बाबत माजी नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले आहे. बनवलेल्या अंदाजपत्रकाचा फेर विचार करून एका भागामध्ये केंद्रित विकास करण्याऐवजी शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित विकास करण्याचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेमध्ये मंजूर करावे. अन्यथा आम्हाला नगर विकास विभाग  यांच्याकडे दाद मागावी लागेल; त्यांनीही दाद दिली नाही तर हायकोर्टामध्ये जावे लागेल. असा इशारा माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिला आहे. (Pune PMC News)

माजी नगरसेवकांनी दिलेल्या निवेदना नुसार 15 मार्च 2022 नंतर पुणे महानगरपालिकेमध्ये लोकनियुक्त सदस्य नाही. प्रशासनाने तयार केलेले अंदाजपत्रक स्थायी समिती तपासते त्यात बदल करते वाढवते किंवा कमी करते आणि ते मुख्य सभेला सादर होते. सध्या प्रशासक म्हणून एमएमसी ऍक्ट 452 अ अन्वय हे अधिकार प्रशासक म्हणून आयुक्ताकडे  आहेत. या अंदाजपत्रकात निश्चित बदल केला पाहिजे असे एक करदाता पुणेकर नागरिक म्हणून आमचे म्हणणे आहे.  स्थायी समितीचे अधिकार आयुक्तांचे असल्यामुळे मुख्य सभेला शिफारस करताना त्यामध्ये  बदल करावेत अशी आमची मागणी आहे.

राजकीय कारणासाठी एखाद्या लोकप्रतिनिधीच्या प्रभागांमध्ये निधी न देण्याची पद्धत महानगरपालिकेत आम्ही अनुभवली आहे. डॉक्टर प्राध्यापक विकास मठकरी हे नारायण पेठेत निवडून आल्यानंतर त्यांच्या सभागृहातील performance मुळे सत्ताधारी नाराज झाले होते. त्यांना झिरो बजेट दिले होते. त्या विरोधात आम्ही एक वटून त्याचा निषेध केला होता.  मुख्य सभेच्या अंदाजपत्रकाला कपात सूचना दिल्या होत्या. मुख्य सभेला स्थायी समितीच्या अंदाजपत्रकाला उपसूचना देण्याची महानगरपालिकेत परंपरा नाही आणि तो स्थायी समितीचा अपमान ठरतो असे सांगून त्या उपसुचना देऊ नये यासाठी तत्कालीन सभागृह नेते कैलासवासी आमदार चंद्रकांत छाजेड आग्रही होते. आम्ही देखील ती परंपरा मोडावी या मनस्थितीत नव्हतो त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या नेत्यांशी बोलून विकास मठकरी यांना वर्गीकरणातूनं निधी उपलब्ध करून द्यायचे सभागृहात आश्वासन दिले ते आम्ही स्वीकारले आणि त्यांनी निधी दिला आम्ही उपसूचना मागे घेतल्या.

2007 साली पुणे पॅटर्न अस्तित्वात आला आणि काँग्रेसचे आक्रमक नगरसेवक अरविंद शिंदे यांना देखील झिरो बजेट दिले होते. बजेट वरील भाषणात बोलताना माझ्या प्रभागात दिलेल्या निधीचे मी वर्गीकरण करून अरविंद शिंदे यांच्या प्रभागात विकास कामासाठी पैसे देण्याची तयारी दर्शवली होती. अशी राजकीय उदाहरणे आहेत.
आता तर राजकीय नेत्यांच्या हातामध्ये महानगरपालिकेची सूत्र नाहीत असे असताना अस्तित्वात नसलेल्या प्रभागामध्ये निधी कसा काय दिला गेला हा प्रश्न आमच्या मनामध्ये आहे ? बजेटमध्ये उल्लेख केलेले प्रभाग हे चार सदस्य यांचे आहेत त्यानंतर 2022 च्या सर्वत्रिक निवडणुकीसाठी पुणे महानगरपालिकेने 3 सदस्यांचे प्रभाग करून राज्य निवडणूक आयोगाला सादर केले अंतिम केले त्यावर सुनावणी झाली आणि तो निवडणुकीचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे असे असताना त्या प्रभागाचा उल्लेख काढून टाकावा.   पुणे शहरातील जे नागरिक महानगरपालिकेला कर देतात ते सर्वजण महानगरपालिकेने पाठवलेल्या टॅक्स बिलाची रक्कम योग्य पद्धतीने बिले भरून महानगरपालिकेच्या तिजोरीत रक्कम जमा करतात.  प्रशासक म्हणून संपूर्ण पुणे शहरासाठी “ममत्वाची” भूमिका घेऊन नागरिकांच्या गरजा, आवश्यकता, उपलब्ध असलेला निधी याचे समान वाटप होणे आवश्यक होते परंतु दुर्दैवाने तसे घडलेले दिसत नाही.

कुणाला किती बजेटची रक्कम दिली कुणाला कमी मिळाली जास्त मिळाली हा आमचा विषय नाही. आमचा विषय ज्या पुणेकर नागरिकांनी आपल्याला कर दिला त्या नागरिकांना त्यांच्या त्यांच्या भागामध्ये विकासाची कामे हवी आहेत “केंद्रित” विकास करायचा का “विकेंद्रीत” विकास करायचा याचा निर्णय आपल्याला घ्यायचा आहे.
चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी किती झाली याचा गोषवारा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा ही विनंती आम्ही पुणेकर नागरिकांना, अभियंत्यांना विनंती करणार आहोत की जागेवर प्रत्यक्ष काम झाले आहे का नाही याची तपासणी करावी, लोकप्रतिनिधीला दोषी धरले जाते. आता लोकप्रतिधी नाहीत त्यामुळे कामाची क्वालिटी (दर्जा) तपासणे गरजेचे आहे. आम्ही पुणेकर नागरिक म्हणून आपणास विनंती करतो की आपण बनवलेल्या अंदाजपत्रकाचा फेर विचार करून एका भागामध्ये केंद्रित विकास करण्याऐवजी शहराच्या सर्व भागांमध्ये संतुलित विकास करण्याचे अंदाजपत्रक मुख्य सभेमध्ये मंजूर करावे अन्यथा आम्हाला नगर विकास विभाग २ यांच्याकडे दाद मागावी लागेल त्यांनीही दाद दिली नाही तर हायकोर्टामध्ये जावे लागेल.  संतुलित विकासाचे नवीन मॉडेल एक प्रशासक म्हणून मुख्य सभेच्या अंतिम मंजुरीच्या वेळेला पुणेकरांना दिसेल ही अपेक्षा आम्ही व्यक्त करतो. असे माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे.