PMC News | पुणे महापालिकेच्या ५०० कोटींच्या मुदत ठेवीवर विरोधकांचा आक्षेप! | कॉसमॉस बँकेतील ठेवीच्या निर्णयाचा फेरविचार करा; निलेश निकम यांची मागणी
| ८७३ कोटींची शासकीय थकबाकी व १३० कोटींची मिळकतकर आकारणी प्रलंबित असल्याचा दावा
| सर्व बँकांकडून व्याजदर मागवून अधिक व्याज देणाऱ्या बँकेतच ठेव करण्याची सूचना
Nilesh Nikam – The Karbhari News Service – पुणे महापालिकेच्या एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव ठेवून त्यावर ९५ टक्के कर्ज घेण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असताना एवढी मोठी रक्कम एका बँकेत ठेवण्याऐवजी या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि पूर्वी मंजूर केलेला प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी मागणी निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या प्रस्तावाला नगरसेवक सुहास विजय टिंगरे यांनी अनुमोदन दिले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. (PMC Standing Committee)
स्थायी समितीच्या ठराव क्रमांक १४५१ (त्वर्य), दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२६ अन्वये ५०० कोटींची मुदत ठेव ठेवण्याच्या विषयाला यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, या निर्णयापूर्वी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा, प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण निधीचा आणि उत्पन्नवाढीच्या प्रलंबित बाबींचा पुरेसा विचार झाला आहे का, असा प्रश्न निकम यांनी उपस्थित केला.
| एससीएमटीआरचा डीपीआर अद्याप सादर नाही
एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनासाठी कॉसमॉस बँकेत ५०० कोटी रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवून त्यावर ९५ टक्के कर्ज घेण्याचा निर्णय अपवादात्मक बाब म्हणून घेण्यात आला आहे. मात्र, एससीएमटीआरचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) प्रशासनाने अद्याप सादर केलेला नाही. त्यामुळे विविध प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी नेमका किती निधी आवश्यक आहे, याची स्पष्टता नसताना ५०० कोटींची मुदत ठेव करण्याचा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे निकम यांनी म्हटले.
| कलम ९४ नुसार वार्षिक अहवालही प्रलंबित
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ९४ नुसार सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल आणि लेख विवरणपत्र प्रशासनाने अद्याप स्थायी समितीसमोर सादर केलेले नाही. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट करणारे हे महत्त्वाचे अहवाल प्रलंबित असताना मोठ्या आर्थिक व्यवहाराचा निर्णय घेण्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
| ८७३ कोटींची शासकीय थकबाकी वसूल करा
महापालिकेला शासनाकडून मुद्रांक शुल्क आणि इतर शुल्कापोटी तब्बल ८७३ कोटी रुपये येणे आहेत. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी निकम यांनी केली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आकाशचिन्ह परवाना शुल्क वसुलीची अंमलबजावणी करणे आणि नवीन आकाशचिन्ह परवान्यांसाठी किमान ७५० रुपये प्रति चौरस फूट शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासनाने याबाबत अद्याप कार्यवाही केलेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
| ३२ गावांतील मिळकतकर धोरणाचा निर्णय नाही
समाविष्ट ३२ गावांमधील मिळकतकर वसुलीबाबत मुख्य सभेने ठराव करूनही प्रशासनाने अद्याप धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. याशिवाय मिळकतकराच्या कक्षेबाहेर असलेल्या मिळकतींची आकारणी केल्यास सुमारे १३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते. मात्र, ही आकारणीही अद्याप झालेली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी उपलब्ध असलेल्या संधींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे निकम यांनी नमूद केले.
| सर्व प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचा एकत्रित आराखडा सादर करा
एचसीएमटीआर, मिसिंग लिंक, बॉटलनेक, इनर रिंग रोड आणि विकास आराखड्यातील अत्यावश्यक रस्ते या सर्व प्रकल्पांच्या भूसंपादनासाठी एकूण किती निधीची आवश्यकता आहे, याचा एकत्रित प्रस्ताव प्रशासनाने सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
| कॉसमॉस बँकेऐवजी सर्व बँकांकडून प्रस्ताव मागवा
महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यास ५०० कोटी रुपयांची मुदत ठेव केवळ कॉसमॉस को-ऑपरेटिव्ह बँकेत ठेवण्याऐवजी इतर सर्व बँकांकडून एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मागवावे. ज्या बँकेकडून सर्वाधिक व्याजदर मिळेल, त्या बँकेत मुदत ठेव ठेवणे महापालिकेच्या हिताचे आणि संयुक्तिक ठरेल, असे निकम यांनी सांगितले.
महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्याच्या अनेक उपाययोजना प्रलंबित असताना आणि आर्थिक स्थितीचे चित्र स्पष्ट करणारे अहवाल सादर झालेले नसताना ५०० कोटींच्या मुदत ठेवीचा निर्णय घेणे योग्य नाही. त्यामुळे स्थायी समितीने पूर्वीच्या निर्णयाचा फेरविचार करून हा प्रस्ताव दफ्तरी दाखल करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
COMMENTS