Pune Water Quota | पुण्याचा पाणी कोटा १६.१९२ टीएमसी करण्याची मागणी; विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र
८३ लाखांवर पोहोचलेल्या पुण्याच्या लोकसंख्येचा विचार करा; ११.३३ टीएमसी पाणी अपुरे असल्याचे निकम यांचे म्हणणे
Nilesh Nikam – The Karbhari News Service– पुणे शहराची लोकसंख्या ८३ लाखांच्या पुढे गेली असून, शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा आणि भविष्यातील विकासाचा विचार करता पुणे महानगरपालिकेला पुरेसा पाणी कोटा मिळणे आवश्यक आहे. जलसंपदा विभागाने २०२६-२७ या वर्षासाठी पुणे महानगरपालिकेचा पाणी कोटा केवळ ११.३३ टीएमसी निश्चित केला आहे. हा कोटा शहराच्या गरजांच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे सांगत पुणे महानगरपालिकेचे विरोधी पक्षनेते अॅड. निलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून १६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. (Pune Water Supply)
पुणे महानगरपालिकेने शहराच्या गरजा, लोकसंख्या, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि भविष्यातील विस्ताराचा विचार करून २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाने २०२६-२७ साठी ११.३३ टीएमसी पाणी उपलब्ध करून देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर निकम यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर निवेदन दिले आहे.
३४ समाविष्ट गावांचा आणि पाणीगळतीचा विचार नसल्याचा आरोप
जलसंपदा विभागाने पाण्याचा कोटा निश्चित करताना पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांची पाण्याची गरज, पाणीगळती आणि पाणी वाहून नेताना होणारे नुकसान यांचा योग्य विचार केलेला नाही, असे निकम यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
याउलट पाण्याचा पुनर्वापर, विहिरी आणि बोअरवेलच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे पाणी गृहीत धरून ४.८५७ टीएमसी पाण्याची वजावट करण्यात आली आहे. मात्र, शहरातील बहुतांश विहिरी आणि बोअरवेलचे पाणी प्रदूषित असल्याने ते पिण्यास किंवा वापरण्यास योग्य नसल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
३ ते ४ टीएमसी प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध
पुणे महानगरपालिका दरवर्षी जवळपास ३ ते ४ टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून मुंढवा जॅकवेलच्या माध्यमातून सिंचनासाठी उपलब्ध करून देत आहे. याशिवाय पुढील दोन महिन्यांत आणखी ९ एसटीपी प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहेत. त्यामुळे शेतीसाठी वापरण्यायोग्य प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची उपलब्धता वाढणार आहे.
भविष्यात शहरातील संपूर्ण मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्याची कार्यवाहीही प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर सिंचनासाठी वाढवून पिण्याच्या पाण्यावरील ताण कमी करता येऊ शकतो, असे निकम यांनी स्पष्ट केले आहे.
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटरच्या विकासासाठी पाणी आवश्यक
पुणे शहराला ‘ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर’ (GCC) म्हणून विकसित करण्याचे प्रयत्न राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरू आहेत. इंजिनिअरिंग, टेक्नॉलॉजी, फार्मा आणि फायनान्स क्षेत्रातील ३६० पेक्षा अधिक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पुणे परिसरात कार्यरत आहेत. भविष्यात जगभरातील मोठे उद्योग आणि व्यावसायिक पुणे परिसरात गुंतवणूक करणार आहेत.
यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून, देशभरासह जगभरातील नागरिक पुण्याकडे आकर्षित होतील. तसेच शहर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर डेटा सेंटर उभारली जाणार आहेत. पुण्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा अधिक करण्याचे उद्दिष्ट असताना शहराचा पाणी कोटा कमी करणे हा ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर विकसित करण्याच्या शासनाच्या धोरणाशी विसंगत ठरेल, असे निकम यांनी पत्रात म्हटले आहे.
मेट्रो, एफएसआय आणि औद्योगिक विकासामुळे लोकसंख्येत वाढ
पुणे शहराची लोकसंख्या आगामी काळात आणखी वेगाने वाढणार आहे. पुणे मेट्रोच्या टीओडी झोनमुळे, यूडीसीपीआर २०२० अंतर्गत वाढलेल्या एफएसआयमुळे तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमुळे शहरातील लोकसंख्येची घनता वाढत आहे.
याशिवाय हिंजवडी आयटी पार्क, पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसर, चाकण आणि रांजणगाव एमआयडीसी यांमुळे पुणे शहरात नागरिकीकरणाचा वेग वाढत आहे. या औद्योगिक आणि व्यावसायिक विकासासाठी कुशल मनुष्यबळासोबतच मोठ्या प्रमाणावर अकुशल कामगारही पुण्याकडे स्थलांतरित होणार आहेत. सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरही पुण्याकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता असल्याचे निकम यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
‘पुरेसे पाणी देता येत नसेल तर मोस्ट लिव्हेबल सिटीचा किताब कशासाठी?’
वाढत्या लोकसंख्येला आवश्यक असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, महानगरपालिका नागरिकांना पुरेसे पाणी पुरवू शकत नसेल, तर केंद्र सरकारकडून मिळालेला ‘पुणे द मोस्ट लिव्हेबल सिटी इन इंडिया’ हा किताब मिरविणे कितपत योग्य आहे, असा सवालही निकम यांनी उपस्थित केला आहे.
शहराचा नियोजित विकास, वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक गुंतवणूक आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे १६.१९२ टीएमसी पाण्याची मागणी
या सर्व बाबींचा विचार करून पुणे महानगरपालिकेच्या मागणीनुसार १६.१९२ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती अॅड. निलेश निकम यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या पत्राची प्रत उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पुण्याच्या पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनाही पाठविण्यात आली आहे. आता राज्य सरकार पुणे शहराच्या वाढत्या पाणी गरजेबाबत काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS