Nanded City Property tax PMC | नांदेड सिटी टाऊनशिप मधील लोकांना कर भरावा लागणार | महापालिकेकडून कर आकारणी सुरु
| 30 जानेवारी पर्यंत PT3 अर्ज भरून देण्यासाठी मुदत
Nanded City Property Tax PMC | पुणे महापालिकेमध्ये (Pune Municipal Corporation) समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना (Including 23 Villages) मिळकत कराच्या नोटीस (Property tax bills) पाठविण्यास मिळकत कर विभागाने सुरूवात केली आहे. या गावांसोबत महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या नांदेड सिटी प्रकल्पालाही महापालिकेने कर आकारणी केली आहे. येथील लोकांचा कर भरण्याबाबत महापालिकेने प्रक्रिया सुरु केली आहे. कायद्यानुसार नागरिकांना कर भरावा लागणार, हे स्पष्ट झाले आहे. राज्याच्या टाउनशिप कायद्यानुसार (Townships Laws) उभारण्यात आलेल्या नांदेड सिटीला करारानुसार करामध्ये ६६ टक्के सवलत देण्यात आली आहे. यासोबतच निवासी मिळकतींमध्ये स्वत: मिळकतधारक राहत असल्यास उर्वरीत करावर पुन्हा ४० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. यासाठी येथील नागरिकांना येत्या ३० जानेवारीपर्यंत पीटी ३ फॉर्म (PT 3 Application) भरून द्यावा लागणार असल्याची माहिती कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख (Ajit Deshmukh PMC) यांनी दिली. (Nanded City Pune Property Tax PMC)
कर आकारणी विभागाने (PMC Property tax Department) महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना मिळकत कराची बिले (Property tax bills) पाठविण्यास सुरूवात केली आहे. नांदेड सिटी देखिल यापैकी नांदेड गावाचा भाग असल्याने तेथील नागरिकांना बिले पाठविण्यात आली आहेत. या टाउनशिपमध्ये सुमारे १२ हजार सदनिका आणि व्यावसायीक दुकाने, कार्यालये आहेत. टाउनशिप असल्याने येथे थेट पाटबंधारे विभागाकडून पाणी उचलण्यात येते. त्यावर प्रक्रिया करून नागरिकांना पैसे आकारून पाणी पुरवठा केला जातो. तसेच स्वच्छता, पथदिवे, व इतर सुविधा देखिल टाउनशिप कडून पुरविण्यात येतात. यासाठी टाउनशिपने मिळकतधारकांकडून एकरकमी मेन्टेनन्स घेतला आहे. यामुळे महापालिकेचा कर लागणार नाही, अशी धारणा येथील नागरिकांची होती. त्यामुळे महापालिकेकडून कराची बिले हाती पडताच नागरिकांकडुन संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. (Nanded City PMC Property Tax)
दरम्यान, राज्याचा सुधारित टाऊनशिप कायदा २०१९ मध्ये लागू झाला. यानुसार नगररचना करण्याचे अधिकार असलेल्या (टाऊन प्लॅनिंंग अथॉरिटी) संस्थांच्या हद्दीत टाऊनशिपचा समावेश झाल्यास त्यांना मिळकतकर आकारण्याचा अधिकार संबंधित संस्थांना आहे. त्यानुसार नांदेड गाव महापालिकेत विलीन झाल्यानंतर नांदेड सिटीही महापालिकेत समाविष्ट झाली आहे. परिणामी, नांदेड सिटीमधील रहिवाशांनाही मिळकतकर लागू झाला आहे. ही बाब नांदेड सिटीमधील सदनिका खरेदी करतानाच्या करारनाम्यातही (ऍग्रिमेंट) नमूद आहे, असे टाउनशिपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सतिश मगर यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर आकारणी प्रमुख अजित देशमुख यांनी सांगितले, की पंचायतीला नगरनियोजनाचा अधिकार नसल्याने नांदेड ग्रामपंचायतीने नांदेड सिटीला मिळकतकर आकारला नव्हता. जून २०२१ नंतर नांदेड सिटी महापालिकेत विलीन झाल्याने तेव्हापासून महापालिकेचा मिळकतकर लागू झाला. सध्या ६६ टक्के सवलतीसह आलेल्या देयकांमध्ये २०२१ पासूनची कर मागणी असल्याने ही रक्कम थोडी मोठी वाटते. पुढील वर्षीपासून नियमित देयके येतील. येथील निवासी मिळकतींना उर्वरीत ३४ टक्के करावर ४० टक्के सवलतही
मिळणार आहे. परंतू मालक स्वत: त्या मिळकतीमध्ये राहात असल्याबाबत दोन पुराव्यांसह पी टी ३ फॉर्म येत्या ३० जानेवारीपर्यंत भरून महापालिकेकडे द्यावा लागणार आहे. ३० जानेवारीनंतर हा फॉर्म भरून देणार्‍यांना ४० टक्के सवलत मिळणार नाही.
——
