Prithviraj B P IAS | राडरोडा टाकणाऱ्यावर कारवाई न केल्यास या लोकांना धरले जाणार जबाबदार! | महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश!
Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation- PMC) हद्दीमध्ये खाजगी विकसक / व्यक्तिंमार्फत बांधकाम करीत असताना तयार झालेला तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या विविध खात्याच्या विकास कामांमधून तयार होणारा राडारोडा, माती, दगड-विटांचे तुकडे, अन्य कचरा इत्यादी नदीपात्र, ओढे नाले, रस्त्याच्या कडेला मोकळ्या जागेत टाकला जातो. त्यामुळे पावसाळ्याच्या दिवसात पाण्याला अडथळा होऊन पूर परिस्थिती निर्माण होते. आवश्यकतेनुसार कारवाई केल्याचे आढळून न आल्यास संबंधित उप आयुक्त (परिमंडळ), महापालिका सहायक आयुक्त, बांधकाम निरीक्षक, विभागीय सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांना जबाबदार धरण्यात येवून त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी (Prithviraj B P IAS) यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation Servants – PMC)
अतिरिक्त आयुक्त यांच्या आदेशा नुसार या बाबीच्या अनुषंगाने शहरातील राडारोडा उचलण्याबाबत व राडारोडा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याबाबत महापालिका आयुक्त कार्यालयाकडून यापूर्वी वेळोवेळी आदेश / सूचना सर्व संबंधितांना देण्यात आलेल्या असतानाही बहुतांशी ठिकाणी राडारोडा टाकण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास येत आहे.
ही बाब गंभीर स्वरुपाची असून यापुढे नदीपात्रात, नाल्यामध्ये, रस्त्याच्या कडेला, मोकळ्या जागेत इत्यादी ठिकाणी राडारोडा टाकला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीत वाहन ताब्यात घेऊन सन २०१७ च्या उपविधी, MRTP Act कलम ५२, घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ व पर्यावरण कायद्यान्वये दंड वसूल करून राडारोडा टाकण्यास जबाबदार असलेल्या संबंधितांचे मिळकतीवरील बांधकाम परवानगी रद्द करणे, ठेकेदार/व्यक्ती यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करून त्यांचा काळ्या यादीत (Black List) समावेश करणे, त्यांचेवर गुन्हा नोंद करण्यासाठी त्या विभागात नियुक्त बांधकाम, घनकचरा व्यवस्थापन व महापालिका सहायक आयुक्त कार्यालयांकडील महापालिका सहायक आयुक्त, बांधकाम निरीक्षक, विभागीय सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांचे संयुक्त गस्ती पथक संबंधित “उपायुक्त (परिमंडळ)” यांचे नियंत्रणाखाली नेमण्यात येत आहे. सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी त्यांचे विभागाकडील अधिकारी व कर्मचारी यांना सदर परिपत्रकाबाबत अवगत करावे. असे आदेशात म्हटले आहे.
संयुक्त गस्ती पथकामार्फत त्यांचे हद्दीतील ठिकाणी करण्यात आलेल्या कारवाईचा लेखी अहवाल दर १५ दिवसांनी सादर करावा. तथापि संबंधितांकडून आवश्यकतेनुसार कारवाई केल्याचे आढळून न आल्यास संबंधित उप आयुक्त (परिमंडळ), महापालिका सहायक आयुक्त, बांधकाम निरीक्षक, विभागीय सॅनिटरी इन्स्पेक्टर, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांना जबाबदार धरण्यात येवून त्यांचेवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. असेही आदेशात म्हटले आहे.
COMMENTS