Dr Babasaheb Ambedkar Bhavan Expansion | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी महापालिका प्रशासन आग्रही | भूखंडाचा वाणिज्य झोन PSP करण्यासाठी राज्य सरकार कडे करणार पाठपुरावा 

Homeadministrative

Dr Babasaheb Ambedkar Bhavan Expansion | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी महापालिका प्रशासन आग्रही | भूखंडाचा वाणिज्य झोन PSP करण्यासाठी राज्य सरकार कडे करणार पाठपुरावा 

Ganesh Kumar Mule Apr 28, 2026 7:51 AM

Navale Bridge Service Road | ब्ल्यूम फिल्ड ते भूमकर चौक दरम्यान 6 मी रुंदीचा सर्व्हिस रस्ता विकसित होणार!
PMC Standing Committee | स्थायी समिती सह सर्व विषय समित्या आज अस्तित्वात येणार | आजच्या विशेष सभेत निवडले जाणार सदस्य
PMC Comprehensive Bicycle Plan | पुणे महापालिकेचा एकात्मिक सायकल आराखडा विकास योजनेत (DP) केला जाणार समाविष्ट! | राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार प्रस्ताव

Dr Babasaheb Ambedkar Bhavan Expansion | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी महापालिका प्रशासन आग्रही | भूखंडाचा वाणिज्य झोन PSP करण्यासाठी राज्य सरकार कडे करणार पाठपुरावा

 

Pune Mangalwar Peth Plot – (The Karbhari News  Service) – मंगळवार पेठ भू.क्र. ४०५ हि मिळकत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवनच्या लगत आहे त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवनाच्या विस्तारीकरणासाठी महापालिका प्रशासनाने शिफारस केली आहे. दरम्यान राज्य सरकारच्या आदेशानुसार या मिळकतीचा झोन वाणिज्य करण्यात आला आहे. PSP अर्थात सार्वजनिक किंवा निम सार्वजनिक  झोन करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. तसेच या भूखंडावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गरीब विद्यार्थी वसतिगृह व इतर लोकोपयोगी उपक्रम व भव्य स्मारकाचा विस्तार करण्यासाठी व २५  कोटी निधी उपलब्ध करण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. तसेच ही  जागा महानगरपालिकेच्या ताब्यात मिळण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे. असा अभिप्राय महापालिका प्रशासना कडून शहर सुधारणा समिती समोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC City Improvement Committee)

नगरसेवक नंदिनी धेंडे, हिमाली कांबळे, निलेश आल्हाट आणि उज्ज्वला यादव यांनी याबाबत शहर सुधारणा समिती समोर प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानुसार प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय दिला आहे.

 

पुणे महानगरपालिका हद्दीमधील पुणे स्टेशन परिसरातील मंगळवार पेठ येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक असून त्या शेजारील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मालकीचे मंगळवार पेठ न.भु.क्र.४०५ मधील ८९०० चौ.मी क्षेत्र पुणे मनपा यांच्या मान्य आराखड्या नुसार सांस्कृतिक केंद्र म्हणून पुणे मनपा यांनी आरक्षित केले होते. त्यानुसार बाहेरील खेडेगावातून शहरात येणाऱ्या गरीब विद्यार्थी वसतिगृह व इतर सांस्कृतिक कार्यासाठी याच भूखंडावर विस्तार व विकास करण्याचे पुणे मनपा यांचे नियोजन होते.

तथापि शासनाने पुणे शहराचा विकास आराखडा मंजूर करताना सदर आरक्षण रद्द करून तो भूखंड MSRDC यांच्या मालकीचा असल्याने PSP झोन मध्ये समाविष्ट केला होता. त्याउप्पर ०५/०८/२०२४ रोजी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने या जागेवरील सार्वजनिक/निमसार्वजनिक (PSP ZONE) झोन वगळून शासन मान्य UDCPR मधील तरतुदीनुसार वाणिज्यिक वापर करता येईल असे पुणे मनपा यांना लेखी कळविले होते. त्यानुसार MSRDC यांनी नेमलेल्या संबंधित आर्किटेक्ट व विकसक यांनी पुणे मनपा यांच्याकडे वाणिज्य वापर म्हणून बहुमजली इमारतीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर केला होता. तथापि त्यास पुणे मनपा यांनी विचारात ना घेता तांत्रिक कारणे देऊन एम आर टी पी कायदा 1966 चे कलम 47 नुसार फेटाळून लावला होता.  पुणे महानगरपालिकेने मे.एन.जी. व्हेंचर्स तर्फे रणजीत अशोक दरक (विकसक) यांचा  दाखल व्यापारी/वाणिज्य इमारतीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे.

त्याच वेळी संपूर्ण महाराष्ट्र आंबेडकर प्रेमी व विविध राजकीय सामाजिक संघटनेने आंदोलन करुन तसेच निवेदन देवुन राज्य शासनाकडे संबंधीत जागा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भवनाच्या विस्तारीकरण व अन्य समाज व लोकोपयोगी कारणासाठी देण्यात यावी ही मागणी वारंवार करण्यात आली आहे. त्यानुसार  म.रा.र.वि.म. यांच्या भूखंडावरील सार्वजनिक/निमसार्वजनिक झोन (PSP ZONE) यात UDCPR नियमावली अगर अन्य कोणत्याही कायद्याने या भूखंडाचा वापर बदल ना करता हा सार्वजनिक / निमसार्वजनिक (PSP ZONE) झोन कायम करण्यात यावा. अशी मागणी करत भवनाचा विस्तार करण्याची मागणी करण्यात आली  होती.

याच पद्धतीने नगरसेवक नंदिनी धेंडे, हिमाली कांबळे, निलेश आल्हाट आणि उज्ज्वला यादव यांनी शहर सुधारणा समिती कडे प्रस्ताव देत झोन PSP करून जागा महापालिकेच्या ताब्यात घेऊन भवनाचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक अभिप्राय देत विस्तारीकरणाची शिफारस केली आहे. तसेच यासाठी राज्य सरकार कडे पाठपुरावा करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: