PMC Mayor trophy : यंदा महापौर चषक स्पर्धा होणार! 

पुणे.  शहरातील नवीन खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि त्यांना व्यासपीठ देण्यासाठी महापौर चषक  स्पर्धेचे आयोजन दरवर्षी महापालिकेतर्फे केले जाते.  या स्पर्धांमध्ये अधिकाधिक खेळाडूंनी सहभागी व्हावे, त्यामुळे अनेक सुविधाही पालिकेकडून दिल्या जातात.  शहरातील खेळाडूंबरोबरच महापालिकेच्या शाळांमध्येही ही स्पर्धा आयोजित केली जाते.  दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याचे आयोजन केले जाते.  परंतुव कोरोना मुळे मागील वर्षी  या स्पर्धा आयोजित केल्या गेल्या नव्हत्या. यावर्षी मात्र या स्पर्धा होणार, अशी चिन्हे आहेत. कारण महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत हालचाली सुरु केल्या आहेत. खर्चाला मान्यता मिळण्या बाबतचा प्रस्ताव वित्तीय समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. आता समिती यावर काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे   लक्ष लागले आहे.

  दरवर्षी महापौर चषक स्पर्धा महानगरपालिकेद्वारे आयोजित केली जाते.  त्यासाठी 7 ते 8 कोटी खर्च केले जातात.  यामध्ये सुमारे 18 ते 20 स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे.  शहारच्या खेळाडूंबरोबरच महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीही ही स्पर्धा आयोजित केली जाते.  दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात याचे आयोजन केले जाते.   दरवर्षी महानगरपालिकेकडून स्पर्धा क्रीडा संघटनांना दिल्या जात्यात.  त्यापैकी, जोडणीपासून ते खेळाडूंचे जेवण, निवास व्यवस्थापन, प्रवास खर्च संस्थेला देण्यात आला.  पण अनेक संस्थांनी कमी खेळाडू असताना ही  जास्त खेळाडू दाखवले.  यामुळे पालिकेचा खर्च वाढत होता.  यामुळे पालिका प्रशासनाने ठरवले होते की पालिका त्याचा खर्च उचलणार आहे.  त्यांना फक्त 5 हजार रॉयल्टी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  यामुळे महापालिकेचा खर्च वाचत आहे.  मात्र कोरोनामुळे गेल्या वर्षी याचे आयोजन करण्यात आले नव्हते. आता महापालिका आयुक्तांनी सर्व खेळांना परवानगी दिली आहे. शिवाय सगळ्या गोष्टी अनलॉक केल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासन देखील याबाबत सकारात्मक आहे.

दरम्यान महापालिका क्रीडा विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव खर्चाची मान्यता घेण्यासाठी वित्तीय समिती समोर ठेवला आहे. कोरोनामुळे महापालिक आर्थिक अडचणीत आहे. उत्पन्न घातले असल्याने नगरसेवकांना देखील निधी दिला जात नाही. फक्त महत्वाची कामे करण्यासाठी सद्य स्थितीत खर्च केला जात आहे. महापौर चषकाचे आयोजन करण्यासाठी ८ ते १० कोटी खर्च अपेक्षित असतो. त्यामुळे समिती यासाठी मान्यता देणार का, याकडे प्रशासन आणि नगरसेवकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.