Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | मराठा आरक्षण सर्वेक्षणाचे काम केलेल्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कधी मिळणार मानधन? | कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा
Maratha Reservation Survey Pune | PMC Officers and Enumerators Payment | पुण्यात पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation (PMC)) प्रगणकाद्वारे मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले. विहित कालावधीत 14 लाख 30 हजार घरांचा सर्वे झाला. 23 जानेवारी पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण (Maratha Reservation Survey in Maharashtra) सुरु करण्यात आले होते. मात्र हे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि अधिकाऱ्यांना अजून देखील मानधन देण्यात आलेले नाही. याबाबत महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून विचारणा केली जात आहे. मात्र याबाबत प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद दिला जात नाही. (Maratha Reservation News)
| 3 हजारहून अधिक प्रगणकाची केली होती नियुक्ती
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे (Maharashtra State Commission for Backward Classes) मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे काम सोपवले होते. त्यानुसार पुणे शहरामध्ये देखील मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकाचे सर्वेक्षण झाले. सर्वेक्षण 23 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या कालावधीत पुणे मनपा (Pune Municipal Corporation) मार्फत नियुक्त केलेल्या 3 हजाराहून प्रगणकामार्फत (Enumerators) पूर्ण करण्यात आले. सर्वेक्षण मनपा हद्दीतील घरोघरी जाऊन मोबाईल ॲप MSBCC वर livedata entry मार्फत करण्यात आले. (Pune PMC News)
दरम्यान सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या प्रगणक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या कामाचे मानधन मिळणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगानेच परिपत्रक जारी केले होते.
1. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, उपजिल्हाधिकारी, उपायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तसेच या कामकाजासाठी नियुक्त करण्यात आलेले वर्ग 2 व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकारी यांना त्यांच्या एका महिन्याच्या मूळ वेतनाच्या 50% इतकी रक्कम दिली जाणार आहे.
2. सर्वेक्षणाचे काम करणारे पर्यवेक्षक (Supervisor) आणि प्रगणक (Enumerator) यांना प्रत्येकी 10 हजार रुपये आणि प्रशिक्षणाकरिता प्रवास भत्ता 500 रुपये.
सर्वेक्षणाच्या कामासाठी कर्मचारी लवकर घराच्या बाहेर पडत होते तर खूप उशिरा घरी परतत होते. असे असताना देखील कर्मचाऱ्यांना अजून पर्यंत मानधन मिळालेले नाही. कर्मचाऱ्यांनी याबाबत प्रशासनाकडे विचारणा केली असता प्रशासन सरकारकडे बोट दाखवत आहे. मात्र प्रशासनाने पाठपुरावा करावा अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
