Sunil Shinde | लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई कधी? बजेटवरील ताण आणि महिला कल्याणाच्या प्राधान्यक्रमावर नगरसेवक सुनील शिंदे यांचा सवाल
Ladki Bahin Yojana – (The Karbhari News Service) – मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही राज्यातील महिलांना आर्थिक आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाची योजना आहे. पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० थेट खात्यावर देण्याची तरतूद आहे. मात्र, योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी करताना तब्बल ९२ लाख १० हजार नोंदी रद्द करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे लाभार्थी महिलांची संख्या सुमारे २ कोटी ४८ लाखांवरून १ कोटी ६५ लाखांपर्यंत खाली आली आहे.
या छाननीमध्ये ४ लाख ४२ हजार स्वयंघोषित आणि ८ हजार सत्यापित शासकीय कर्मचारी, अशा मिळून ४ लाख ५० हजारांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा प्रकार जर अधिकृत तपासणीत सिद्ध झाला असेल, तर शासनाने केवळ नावे रद्द करून थांबता कामा नये. संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत वितरित झालेल्या रकमेची किती वसुली झाली, किती वसुली बाकी आहे आणि दोषींवर कोणती शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली, याचा जिल्हानिहाय आणि विभागनिहाय तपशील जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केली आहे.
सध्या १.६५ कोटी लाभार्थी महिलांना दरमहा ₹१,५०० दिल्यास या योजनेवर सुमारे ₹२,४७५ कोटी प्रतिमहिना आणि ₹२९,७०० कोटी प्रतिवर्ष खर्च होतो. दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या २०२६-२७ अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ₹२६,५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही तरतूद ३१ टक्क्यांनी कमी आहे.
महाराष्ट्राचा २०२६-२७ चा एकूण खर्च कर्जफेड वगळता सुमारे ₹७.६९ लाख कोटी असून राज्याचा महसुली तुटीचा अंदाज ₹४०,५५२ कोटी, तर वित्तीय तूट ₹१.५० लाख कोटी इतकी आहे. अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या थेट लाभाच्या योजनेमध्ये एक रुपयाही अपात्र व्यक्तीच्या खात्यात जाऊ नये, यासाठी मजबूत पडताळणी आणि नियमित ऑडिट आवश्यक आहे.
“महिलांना आर्थिक मदत देण्याला आमचा विरोध नाही; परंतु पात्र महिलांच्या हक्काचा पैसा अपात्र व्यक्तींना मिळणे आणि तो परत मिळवण्यासाठी शासनाकडे ठोस यंत्रणाच नसणे, हा आर्थिक शिस्तीचा गंभीर प्रश्न आहे,” असे सुनील शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
एकीकडे लाडकी बहीण, दुसरीकडे महिला कामगारांच्या कल्याणाकडे दुर्लक्ष?
तसेच सरकारने केवळ रोख हस्तांतरणावर भर न देता महिलांच्या रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य आणि श्रमाच्या मूल्याकडेही गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा वर्कर्स, असंघटित क्षेत्रातील महिला कामगार, घरेलू कामगार आणि महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित कल्याणकारी योजनांना पुरेसा निधी व सक्षम मनुष्यबळ मिळणे गरजेचे आहे. “एका बाजूला हजारो कोटी रुपयांची थेट आर्थिक मदत देणारी योजना राबवायची आणि दुसऱ्या बाजूला महिलांसाठी प्रत्यक्ष सेवा देणाऱ्या अंगणवाडी, आशा व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करायचे, हा धोरणात्मक विरोधाभास आहे. महिलांना सक्षम करायचे असेल तर त्यांच्या हातात केवळ पैसे देणे पुरेसे नाही; त्यांना रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य, पोषण आणि सन्मानजनक कामाची हमीही आवश्यक आहे,” असे सुनील शिंदे यांनी म्हटले.
सुनील शिंदे यांच्या प्रमुख मागण्या
1. लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय संख्या जाहीर करावी.
2. अपात्र ठरलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून आतापर्यंत किती रकमेची वसुली झाली आणि किती बाकी आहे, याचा खुलासा करावा.
3. संबंधित कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाईचा विभागनिहाय अहवाल जाहीर करावा.
4. योजनेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी नियमित सामाजिक व आर्थिक ऑडिट करावे.
5. आधार, आयकर, सरकारी कर्मचारी नोंदी आणि इतर उपलब्ध शासकीय डेटाबेसच्या आधारे स्वयंचलित पडताळणी यंत्रणा अधिक सक्षम करावी.
6. लाडकी बहीण योजनेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसोबतच अंगणवाडी, आशा, घरेलू कामगार आणि असंघटित महिला कामगारांच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र व पुरेशा तरतुदी कराव्यात.
7. सरकारने घोषणांपेक्षा आकडे आणि कारवाईतून आपली भूमिका स्पष्ट करावी. पात्र महिलांना मदत मिळायलाच हवी; पण अपात्रांनी घेतलेला जनतेचा पैसा वसूल करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. चार लाखांहून अधिक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात कारवाई आणि वसुली झाली नसेल, तर ही केवळ योजनेतील त्रुटी नसून राज्याच्या आर्थिक शिस्तीचा प्रश्न आहे. सरकारने याबाबत तातडीने श्वेतपत्रिका जाहीर करावी,” अशी मागणी नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केली.
COMMENTS