Hit And Run Law | हिट अँड रन कायदा वाहतूक संघटनांची चर्चा करूनच सरकारने राबवावा
| इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन लंडनशी संलग्न कामगार संघटनेच्या बैठकीत ठराव
Sunil Shinde – (The Karbhari News Service) – जानेवारी 2024 मध्ये देशभरात नवीन आलेल्या हिट अँड रन कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात चालकांनी आंदोलन पुकारले होते. सर्व चालकांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. त्यामुळे सरकारला त्वरित नवीन हीट अँड रन कायदा लागू केला नव्हता. परंतु 1 जुलै 2024 पासून भारतीय न्याय संहिता लागू झाली आहे. या संहितेमध्ये 106 (2) अंमलबजावणीसाठी रस्ते वाहतूक करणाऱ्या कामगार संघटनांसोबत चर्चा करूनच हा कायदा अमलात आणावा. कारण यानुसार जर जीव घेणे अपघात झाला व पोलिसात त्वरित तक्रार नाही केली तर चालकाला दहा वर्षापर्यंत कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे ज्यात संपूर्ण जबाबदारी ही चालकावर येते.
अपघात होण्यास खराब पायाभूत सुविधा वाहतूक, कमी पगार, दीर्घ तास गाडी चालवणे, कंपन्याने टार्गेट पूर्ण करण्याचं ड्रायव्हर असलेला कामाचा ताण या कारणांमुळेही अपघात होतात. सोबतच असंघटित क्षेत्रात असल्यामुळे कुठल्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा ही चालकाला नसते.
म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या नियमानुसार काम करणारी इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनशी संलग्न भारतातील सर्व कामगार संघटना हा कायदा राबविण्यासाठी सरकारने वाहतूक कंपन्या व कामगार संघटना यांच्याशी आधी चर्चा
करावी. नाहीतर देशभरात विविध ठिकाणी पुन्हा आंदोलन उभारले जातील असा निर्धार इंटरनॅशनल ट्रान्सपोर्ट फेडरेशनच्या बैठकीत ठरल्याचं राष्ट्रीय मजूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे यांनी सांगितले. ही बैठक दोन जुलै रोजी देशभरातील वाहतूक संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत झाली.
