Ganeshkhind Road Flyover | गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा ! उच्च न्यायालयाने 72 झाडे काढण्यावरील स्थगिती उठविली

Ganeshkhind Road Flyover | गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा ! उच्च न्यायालयाने 72 झाडे काढण्यावरील स्थगिती उठविली

 Ganeshkhind Road-Pune Metro – (The Karbhari News Service) – मेट्रोमार्ग आणि दुमजली उड्डाणपुलासाठी गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणात बाधा ठरणार्‍या ७२ झाडांचे पुर्नरोपण करण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) ही झाडे काढण्यास आज परवानगी दिली. यामुळे गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)

गणेशखिंड रस्त्यावर मेट्रो क्र.३ मार्गीकेचे काम सुरू आहे. तसेच या रस्त्यावर सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकामध्ये दुमजली उड्डाणपुल उभारण्यात येत आहे. उड्डाणपुलाच्या या कामामुळे पुलाच्या दुतर्फा राहाणार्‍या रस्त्याची रुंदी कमी असल्याने महापालिकेने विकास आराखड्यानुसार गणेशखिंड रस्ता ४५ मी. रुंद करण्याचे काम हाती घेतले आहे. रस्तारुंदीमुळे बाधित होणार्‍या मिळकतींचा ताबा घेउन रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. परंतू याठिकाणी असलेली झाडे काढण्यास पर्यावरण प्रेमींनी विरोध केल्याने मागील सहा महिन्यांहून अधिक काळ हे काम रखडले होते. त्यामुळे काम सुरू असताना अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावरुन वाहतूक सुरू ठेवावी लागत असल्याने प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. (Ganeshkhind Road-Pune Metro)

दरम्यान, रस्ता रुंदीकरणात बाधीत होणारी झाडे काढण्याचे काम सुरू असताना पर्यावरण प्रेमींनी त्याला विरोध केला. महापालिकेने ही झाडे काढताना तांत्रिक प्रक्रिया राबविली. यावर आक्षेप घेतलेल्या नागरिकांचे म्हणणे ऐकून न घेता एकतर्फी सुनावणीची प्रक्रिया उरकून झाडे काढण्यास सुरूवात केल्याचा आरोप करत परिसर संस्थेच्यावतीने रणजित गाडगीळ यांनी महापालिके विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. झाडे काढण्यास स्थगिती देतानाच उच्च न्यायालयाने यावर तज्ज्ञांची समिती नेमून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार महापालिकेने तज्ज्ञांची समिती नेमून समितीने तयार केलेला अहवाल स्वीकारला. समितीच्या अहवालावरून आज उच्च न्यायालयाने या रस्त्यावरील काढाव्या लागणार्‍या ७२ झाडांचे पुर्नरोपण करण्याच्या अटीवरच स्थगिती उठविली,
अशी माहिती महापालिकेच्या विधी अधिकारी निशा चव्हाण यांनी दिली.
आज न्यायालयातील सुनावणीस ऍड. नीशा चव्हाण (Adv Nisha Chavan) यांच्यासह पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर आणि याचिकाकर्ते रणजीत गाडगीळ देखिल उपस्थित होते.