‘टीडीआर’ च्या इत्यंभूत नोंदींसाठी ‘ डिजिटायझेशन’ ठोस पर्याय
| दस्तावेजाऐवजी ‘स्मार्ट कार्ड’ देणेबाबत मनपा आयुक्तांना हेमंत बागुल यांची मागणी
विविध विकासकामांपोटी पुणे महानगरपालिकेकडून जमिनी ताब्यात घेताना संबंधितांना मोबदला म्हणून अदा होणाऱ्या ‘टीडीआर’चा हिशोब चोख राहावा आणि त्यातील गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसावा यासाठी ‘ डिजिटायझेशन ‘ हाच एकमेव ठोस पर्याय आहे. त्यामुळे ‘टीडीआर’च्या इत्यंभूत नोंदींसाठी ‘ डिजिटायझेशन’ संदर्भात सकारात्मक विचार करून त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी वास्तुविशारद हेमंत बागुल यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
बागुल यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महापालिकेच्या जुन्या हद्दीत १९९७ ते २०१० या काळात किती चौरस फूट हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) निर्माण झाला आणि त्यापैकी किती टीडीआर खर्ची पडला, याचा लेखाजोखा प्रशासनाकडे नाही,ही गंभीर बाब आहे. वास्तविक सद्यस्थितीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन अनेक किचकट कामे सुसह्य झाली आहेत. बँकिंगप्रणालीसारखे सॉफ्टवेअरही अनेक नामवंत कंपन्यांचे मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत. किंबहुना पालिका प्रशासनाला हवे तसे सॉफ्टवेअर तयार करणेही शक्य आहे. ज्यातून महापालिकेने अदा केलेल्या ‘ सर्व टीडीआर’च्या नोंदी, कुणाला अदा केला,किती खर्ची पडला यासह सर्व आवश्यक नोंदी करणे सहजशक्य आहे आणि एका ‘क्लिक’वर टीडीआरचा हिशोब मिळू शकतो. ‘क्लाऊड’वर सर्व डेटा सुरक्षितही राहू शकतो.
सध्या महापालिका प्रशासनाची टीडीआरच्या नोंदी ठेवण्याची प्रक्रिया म्हणजे एखाद्या विकासकामांसाठी जमीन ताब्यात घेतल्यानंतर मोबदला म्हणून टीडीआर दिला जातो, ते एक प्रमाणपत्र आहे. ज्यावर नंतर ज्यांना टीडीआर प्रमाणपत्र अदा केले आहे.त्यांनी तो विकताना ज्यांना विकणार आहेत,त्यांच्याशी करारनामा करून तशा नोंदी संबंधितांच्या टीडीआर प्रमाणपत्रावर केल्या जातात. मात्र अशा ‘डीआरसी’ सांभाळण्याचे काम हे पालिका प्रशासन करत आहे. त्यात अनेक ‘डीआरसी’ गहाळ झाल्याचे बोलले जात आहे. तसेच भविष्यात आगीची घटना घडल्यास या ‘डीआरसी’ नष्ट होण्याची भीती देखील आहे. त्यामुळे ‘टीडीआर’चा हिशोब ठेवण्याची दस्तावेज पद्धतच आता बदलली पाहिजे. एकीकडे स्मार्ट सिटीकडे प्रवास होत असताना पालिका प्रशासनाने टीडीआरच्या नोंदी ( (दस्तावेज )) करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज आहे. बँकिंग प्रणालीसारखे एखादे सॉफ्टवेअर तयार करून ज्यांना टीडीआर दिला जाणार आहे,त्यांना ‘स्मार्ट कार्ड ‘द्यावे आणि ज्यांना टीडीआर हवा आहे,त्यांचे स्मार्ट कार्ड तयार करावे.त्या दोघांचे टीडीआर अनुषंगाने होणारे सर्व व्यवहार हे या स्मार्ट कार्डमध्ये नोंदवले जातील. जेणेकरून कुणाला टीडीआर दिला, कुणी घेतला, एकूण किती चौरस फूट टीडीआर निर्माण झाला, किती वापरला गेला याचा सर्व हिशोब एका ‘ क्लिक’ वर पालिकेकडे सहज उपलब्ध होईल. तसेच सद्यस्थितीत पालिकेला सांभाळाव्या लागणाऱ्या ‘डीआरसी’ गहाळ, नष्ट होण्याची भीतीही राहणार नाही आणि गैरप्रकारांना कायमचा आळा बसून पारदर्शकता येईल. त्यामुळे ‘टीडीआर’च्या इत्यंभूत नोंदींसाठी ‘ डिजिटायझेशन’ संदर्भात सकारात्मक विचार करून त्यानुसार कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत. असे ही बागुल यांनी म्हटले आहे.
