Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

Homeadministrative

Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

Ganesh Kumar Mule Jul 16, 2026 9:32 PM

Naval Kishor Ram IAS | महानगरपालिकेच्या  विविध प्रकल्पाचे कामकाज वेळेत पूर्ण होण्यासाठी महापालिका आयुक्त  स्तरावर वॉररूम!
Pune Politics | शिवसेना ही उद्धव ठाकरे यांचीच! | उद्धव सेने कडून भाजपात आलेल्या ५ माजी नगरसेवकांनी केले स्पष्ट | शिवसेना उद्या देणार उत्तर 
PMC Hoarding Policy | होर्डिंग नूतनीकरण बाबत स्पष्ट खुलासा होणे आवश्यक | माजी नगरसेवकांची महापालिका अतिरिक्त आयुक्तांकडे मागणी

Birth Death Certificate | उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा | जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती त्वरित सुरू करण्याचे श्रीनाथ भिमाले यांचे निर्देश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) –  जन्म-मृत्यू दाखल्यांतील दुरुस्ती करण्याचे अधिकार महानगरपालिकेला असल्याचे उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात स्पष्ट केले आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून नागरिकांची रखडलेली कामे त्वरित मार्गी लावावीत असे निर्देश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी आज झालेल्या बैठकीत दिले. (PMC Standing Committee)

भिमाले म्हणाले, “सॉफ्टवेअर किंवा इतर तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यावर तत्काळ कार्यवाही करून दुरुस्तीची प्रक्रिया पूर्ववत सुरू करण्यात यावी.”

पुणे महानगरपालिकेत जन्म-मृत्यू दाखल्यांमधील नाव, स्पेलिंग, जन्मतारीख, पालकांचे नाव, लिंग आदी दुरुस्तीची कामे गेल्या महिन्याभरापासून ठप्प होते. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुन्हा ते महापालिकेला प्राप्त झाले आहेत. शहरात दररोज ७० ते १०० अर्ज प्रलंबित राहत असून, नावातील किंवा जन्मतारखेतील किरकोळ त्रुटी दुरुस्त न झाल्यामुळे शाळा-महाविद्यालय प्रवेश, पासपोर्ट, आधार, मतदान ओळखपत्र, बँक व्यवहार, वारसा आणि इतर शासकीय कामांसाठी नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. २०१९ पूर्वीच्या सुमारे २४ लाख नोंदींचे स्थलांतर आणि सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक अडचणींमुळेही सेवा विस्कळीत झाली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय नागरिकांच्या हिताचा असून, त्याची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित सर्व अर्ज निश्चित कालमर्यादेत निकाली काढावेत.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: