Asha Workers | आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकां साठी चांगली बातमी | १० लाखा पर्यंत मिळणार सानुग्रह अनुदान!

HomeBreaking News

Asha Workers | आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकां साठी चांगली बातमी | १० लाखा पर्यंत मिळणार सानुग्रह अनुदान!

Ganesh Kumar Mule Aug 27, 2024 9:41 PM

 Substantial increase of 10 thousand rupees in the stipend of resident doctors!
BMC | बृहन्मुंबई महापालिकेच्या 2 लाख कोटींच्या प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आढावा
Shivchhatrapati Krida Purskar  | शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारांचे राज्यपालांच्या हस्ते वितरण | शंकुतला खटावकर, प्रदीप गंधे यांना जीवनगौरव पुरस्कार

Asha Workers | आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकां साठी चांगली बातमी | १० लाखा पर्यंत मिळणार सानुग्रह अनुदान!

 

Maharashtra News – (The Karbhari News Service) – महाराष्ट्र शासनाने आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. अपघाती मृत्यू झाल्यास १० लाख किंवा कायमस्वरुपी अंपगत्व झाल्यास, त्यांना ५ लाखांचे आर्थिक अनुदान मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचा जीआर लागू केला आहे. (Maharashtra Government GR)

 

आरोग्य यंत्रणा, सेवाभावी संस्था व ग्रामस्थ, समाजातील अन्य घटक यांमध्ये आरोग्यासंदर्भात जागरुकता, सुसंवाद, समन्वय, प्रोत्साहन, निर्माण करण्याच्या दृष्टीने “आशा
स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक” महत्वपूर्ण सामाजिक दुवा म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यातील आशा स्वयंसेविकांचा माता आरोग्य बाल आरोग्य, कुटुंब नियोजन इत्यादी साठी नियमित गृहभेटी देणे, माता व बालकांना मार्गदर्शन करणे, रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र / ग्रामीण रुग्णालय / उपजिल्हा रुग्णालय / जिल्हा रुग्णालय येथे संदर्भीत करणे अशा प्रकारची कर्तव्ये बजावावी लागतात. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांच्या कामाचे स्वरूप विचारात घेवून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांचा कर्तव्य बजावत असताना अपघाती मृत्यू आल्यास रु.१०.०० लक्ष व कायमस्वरुपी अंपगत्व आल्यास रु.५.०० लक्ष इतके सानुग्रह अनुदान देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार
शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सानुग्रह अनुदान लागू करण्यासाठी प्रति वर्ष अंदाजित १.०५ कोटी इतका आवर्ती निधी मंजुर करण्यात आला आहे. ही प्रस्तावित वाढ ०१ एप्रिल, २०२४ पासुन लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असणारा निधी आगामी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध
करुन देण्यास मान्यता देखील देण्यात आली  आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0