Pune SRA TDR News | पुणे SRA चे अधिकार महापालिका आयुक्तांकडे द्या; ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ प्रस्तावांना स्थगिती देण्याची मागणी
| मुंबईच्या धर्तीवर पुणे SRA चा कारभार महापालिकेकडे सोपवण्याची उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांची मागणी
| ‘झोपडपट्टी सदृश्य’च्या नावाखाली किमान एक हजार कोटींचा TDR निर्माण केल्याचा आरोप; आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन
Pune News – The Karbhari News Service – मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर पुणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, माजी विरोधी पक्षनेते सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना निवेदन दिले आहे. तसेच ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या संकल्पनेच्या आधारे सुरू असलेल्या सर्व प्रस्तावांना तातडीने स्थगिती देऊन संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. (Pune SRA News)
मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे SRA चे अधिकार मुंबई महापालिकेला देण्याची मागणी केली आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही SRA चा कारभार महापालिकेकडे सोपवावा, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.
‘झोपडपट्टी सदृश्य’च्या नावाखाली एक हजार कोटींचा TDR?
पुणे SRA कडून ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या नावाखाली बेकायदेशीरपणे किमान एक हजार कोटी रुपयांचा TDR निर्माण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही अशाच प्रकारे प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
या प्रक्रियेमुळे पुणे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. साधारण दहा हजार चौरस फुटांच्या भूखंडावर महापालिकेला मिळू शकणारे सुमारे ३.८४ कोटी रुपयांचे विकास शुल्क बुडत असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. याशिवाय संबंधित प्रकल्पांना दहा वर्षांच्या करमाफीचा लाभ द्यावा लागत असल्याने महापालिकेच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
झोपडपट्टी नसतानाही २० टक्के SRA TDR देण्याचा आरोप
प्रत्यक्षात झोपडपट्टी नसलेल्या ठिकाणीही ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ असा दर्जा देऊन २० टक्के SRA TDR देण्याची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे विकासकांना आर्थिक फायदा होत असून, बिल्डर आणि SRA मधील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
पुण्यातील ४१ टक्के नागरिक आजही घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत असल्याचा उल्लेख करत, त्यांच्या पुनर्वसन आणि विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याची टीका निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रत्यक्ष झोपडपट्ट्यांच्या विकासाऐवजी ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ क्षेत्रांच्या माध्यमातून TDR निर्मितीवर भर दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
नियमावलीच्या प्रक्रियेवरही आक्षेप
‘झोपडपट्टी सदृश्य’ नियमावली तयार करण्याच्या प्रक्रियेवरही केसकर, कुलकर्णी आणि बधे यांनी आक्षेप घेतला आहे. या नियमावलीला प्रसिद्धीच्या वेळीच हरकत घेण्यात आली होती. गृहनिर्माण विभागाने हरकती मागवणे आणि त्यानंतर नगरविकास विभागाने मान्यता देणे, ही प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य सचिवांच्या आदेशानुसार पुणे SRA मार्फत राबविण्यात आली. ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
या प्रकरणातील सर्व माहिती, घोषित झोपडपट्ट्यांची यादी तसेच ‘मशाल’ संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणाचा डेटा महापालिका आयुक्तांना सादर करण्यात येणार असल्याचेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयात याचिका; स्वतंत्र याचिकेचाही इशारा
पुणे SRA च्या विरोधात यापूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे. गरज भासल्यास ‘झोपडपट्टी सदृश्य’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या प्रक्रियेला विरोध करण्यासाठी स्वतंत्र याचिकाही दाखल करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
| तीन प्रमुख मागण्या
१. ‘झोपडपट्टी सदृश्य’ या संकल्पनेअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या सर्व प्रस्तावांना तातडीने स्थगिती द्यावी.
२. पुणे SRA च्या संपूर्ण कारभाराची आणि TDR निर्मिती प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी.
३. मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या धर्तीवर पुणे SRA चे अधिकार पुणे महापालिका आयुक्तांकडे वर्ग करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी करावी.
COMMENTS