PMC Diwali Bonus | पुणे मनपा कर्मचाऱ्यांसाठी ८.३३ टक्के + ३० हजारांच्या सानुग्रह अनुदानाची मागणी | पक्षनेते समितीत उद्या चर्चा
PMC Employees – The Karbhari News Service – दिवाळी तोंडावर आली असताना, पुणे महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी, सेवक आणि शिक्षक-शिक्षकेतर सेवकांना पुढील पाच वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव पक्षनेते समितीसमोर ठेवण्यात आला आहे. त्यावर उद्या (३० ऑक्टोबर) चर्चा अपेक्षित आहे. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) आणि सहयोगी संघटनांनी सन २०२५-२६ ते २०२९-३० या पाच आर्थिक वर्षांसाठी मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या ८.३३ टक्के आणि त्यावर दरवर्षी ३० हजार ते ३८ हजार रुपयांची जादा रक्कम मागितली आहे. महापौर मंजुषा नागपुरे यांच्या पत्रानुसार हा प्रस्ताव पक्षनेता सभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. (PMC All Party Leader Committee)
काय आहे मागणी?
तीन युनियनने एकत्रित ही मागणी केली आहे. सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतन व महागाई भत्ता या एकूण रकमेच्या ८.३३ टक्के आणि त्यावर बक्षीस रक्कम अशी मागणी आहे. जादा रक्कम पाच वर्षांत अशी असावी :
सन २०२५-२६ : ३०,०००
सन २०२६-२७ : ३२,०००
सन २०२७-२८ : ३४,०००
सन २०२८-२९ : ३६,०००
सन २०२९-३० : ३८,०००
ही रक्कम दिवाळीपूर्वी दोन आठवडे आधी मान्यताप्राप्त युनियनशी करार करून द्यावी, असेही मागणीत म्हटले आहे.
कोणाकोणाला लाभ?
मागणीत समाविष्ट घटक पुढीलप्रमाणे आहेत :
सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह)
माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवक (शिक्षण सेवकांसह)
महापालिका शिक्षण मंडळातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवक (बालवाडी शिक्षिका व सेविकांसह)
महापालिकेच्या कामासाठी नेमलेले एकवट वेतनावरील सेवक, ज्यांचे वेतन पालिका निधीतून दिले जाते
मागील पाच वर्षांत काय ठरले होते?
युनियनच्या पत्रानुसार, स्थायी समितीचा ठराव क्र. १२५९ आणि मुख्य सभेचा ठराव क्र. ४८६ (दोन्ही दि. १८/१०/२०२१) अन्वये सन २०२०-२१ पासून पाच वर्षांसाठी सानुग्रह अनुदान ठरले होते. त्यात ८.३३ टक्क्यांसोबत जादा रक्कम दरवर्षी १७,०००, १९,०००, २१,०००, २३,००० आणि २५,००० रुपये अशी होती (सन २०२० ते २०२५ दरम्यान).
मागील कराराच्या शेवटच्या वर्षातील २५ हजारांच्या तुलनेत नव्या कराराची सुरुवात ३० हजारांपासून, म्हणजे ५ हजारांनी जास्त आहे. वार्षिक वाढ मात्र पूर्वीप्रमाणेच दोन हजारांची आहे.
युनियनची बाजू
कोरोना काळात पुणे मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून सेवा दिली आणि त्यात ८० हून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला.
शासनाने कार्यालये २५ टक्के आणि नंतर १० टक्के क्षमतेने चालवण्याचे आदेश दिलेले असतानाही मनपा कार्यालयांतील उपस्थिती १०० टक्के राहिली. पालिकेच्या एकूण मनुष्यबळात चतुर्थ श्रेणीतील कामगार ७२ टक्के आहेत, जे स्वच्छता, आपत्कालीन सेवा आणि दैनंदिन कामकाज करतात.
स्वच्छ सर्वेक्षण, निवडणुकांची कामे, जनगणना आणि मतदार यादीचे विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) यांसारखी कामेही कर्मचारी उत्तम प्रकारे पार पाडतात.
१०० कोटींची तरतूद, ३८ वर्षांची परंपरा
पत्रात म्हटले आहे की, सानुग्रह अनुदानासाठी पालिकेच्या सन २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकात स्थायी समिती आणि मुख्य सभेने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्या ३८ वर्षांपासून महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, पक्षनेते, पदाधिकारी आणि आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा करून सानुग्रह अनुदान व जादा रक्कम ठरवली जाते आणि त्याबाबत युनियनशी करार केले जातात, असेही नमूद आहे.
संयुक्त मागणी, चर्चेसाठी बोलावण्याची विनंती
मागणीपत्रावर पुणे महानगरपालिका कामगार युनियनचे अध्यक्ष उदय भट, सरचिटणीस मुक्ता मनोहर आणि कार्याध्यक्ष मधुकर नरसिंगे यांच्या सह्या आहेत. पीएमसी एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष बजरंग पोखरकर, पीएमसी इंजिनिअर्स असोसिएशनचे सचिव सुनील कदम यांच्यासह इतर संघटनांचे प्रतिनिधीही सहभागी आहेत. मान्यताप्राप्त युनियन आणि सहयोगी संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी त्वरित बोलावून पूर्वीप्रमाणे सामंजस्याने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
आता पुढे काय?
हा प्रस्ताव पक्षनेते समितीसमोर असून उद्या त्यावर चर्चा अपेक्षित आहे. पालिकेच्या परिपत्रकानुसार दिवाळी ५ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होत आहे आणि मागणीत दिवाळीपूर्वी दोन आठवडे आधी रक्कम देण्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात दिवाळीला एक आठवडा उरला असल्याने निर्णय किती लवकर होतो आणि अनुदानाची रक्कम काय ठरते, याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
‘१८० दिवसांच्या’ अटीवर तोडगा निघणार का?
दिवाळी बोनस आणि सानुग्रह अनुदानासाठी मागील करारामध्ये असलेली जाचक ‘१ वर्ष आणि १८० दिवस’ सेवा ही अट पूर्णपणे रद्द करून केवळ ‘१८० दिवस’ करावी, या प्रमुख मागणीसाठी पी.एम.सी. एम्प्लॉईज युनियनने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मागील वर्षी या अटीमुळे अनेक पात्र कर्मचारी बोनसपासून वंचित राहिले होते.
युनियनची मागणी: करारामध्ये ‘१ वर्ष १८० दिवस’ अट रद्द करून फक्त १८० दिवस सेवा ग्राह्य धरण्यात यावी.
आर्थिक तरतूद: सन २०२५-२६ साठी मूळ वेतन व महागाई भत्त्याच्या 8.33 टक्के रक्कम सानुग्रह अनुदान व दरवर्षी बक्षीस म्हणून पुढील प्रत्येक वर्षी अनुक्रमे 30000, 32000, 34000, 36000, 38000 अशी दिवाळीपूर्वी देण्यात यावी. यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे.
या सर्व मागण्यांवर चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्यासाठी उद्या होणाऱ्या पक्षनेत्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या महत्त्वाच्या सभेकडे पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेत 180 दिवस काम केलेल्या सर्व सेवकांना बोनस मिळावा अशी आमची आग्रही मागणी आहे. जाचक अटी मुळे गेल्या वर्षी अनेक सेवकांना बोनस पासून वंचित रहावे लागले त्यामुळे या वर्षी सदर अट रद्द करावी यासाठी महापौर, आयुक्त, पक्षनेते, यांना पत्र व्यवहार केला आहे याबाबत ते सेवक हिताचा निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे.
बजरंग पोखरकर, अध्यक्ष
COMMENTS