PMC Water Quota | पुणे महापालिकेच्या पाणीहक्कात त्रुटी? ३४ गावांचा कोटा, पाणीगळती आणि पुनर्वापराच्या गणनेवर मुख्य अभियंत्यांचे आक्षेप
Pune Water Allocation – The Karbhari News Service – पुणे महानगरपालिकेला सन २०२६-२७ या वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या बिगर सिंचन पाणीहक्कामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी पुणे पाटबंधारे मंडळाला पत्र पाठवून पाणीहक्काची पुनर्गणना करण्याची मागणी केली आहे. ३४ समाविष्ट गावांचा पाणीकोटा, पाणीगळतीचे (Losses) प्रमाण आणि पुनर्वापरित पाणी, विहिरी व पर्जन्यजल संधारणातून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या गणनेवर या पत्रात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. (PMC Water Supply Department)
| २१.३४ टीएमसीऐवजी ११.३३ टीएमसी पाणीहक्क
महापालिकेने सन २०२६-२७ साठी २१.३४ टीएमसी बिगर सिंचन पाणीहक्क मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला ११.३३ टीएमसी पाणीहक्क मंजूर करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. मंजूर पाणीहक्क निश्चित करताना काही बाबींचा योग्य विचार झाला नसल्याचा दावा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने केला आहे.
| ३४ समाविष्ट गावांच्या पाणीकोट्याचा विचार करण्याची मागणी
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत सन २०१७ मध्ये ११ गावे, तर सन २०२१ मध्ये २३ गावे समाविष्ट करण्यात आली. अशा एकूण ३४ गावांसाठी १.७५ टीएमसी पाणीकोटा मंजूर असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, हा पाणीकोटा महापालिकेच्या एकूण मंजूर पाणी आरक्षणामध्ये समाविष्ट नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेचे एकूण मंजूर पाणी आरक्षण १६.३६ टीएमसी असताना १४.६१ टीएमसी गृहीत धरून पाणीहक्क निश्चित करण्यात आल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे १.७५ टीएमसी पाणीकोट्याचा समावेश करून पाणीहक्काची पुनर्गणना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
| पाणीगळतीच्या गणनेवरही आक्षेप
पाटबंधारे विभागाने मंजूर केलेल्या बिगर सिंचन पाणीहक्कामध्ये १३ टक्के पाणीगळतीचे प्रमाण विचारात घेतल्याचे पत्रात नमूद आहे. मात्र, महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, निव्वळ पाण्याची गरज १४.६५० टीएमसी असताना १३ टक्के गळतीच्या गणनेत १.१९६ टीएमसी पाणीगळती गृहीत धरण्यात आली आहे.
महापालिकेने सादर केलेल्या गणनेनुसार, १४.६५० टीएमसी निव्वळ पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी १३ टक्के गळतीचा विचार केल्यास २.२०४ टीएमसी पाणीगळती अपेक्षित ठरते. त्यामुळे प्रत्यक्ष गरज आणि गळतीच्या गणनेत १.००८ टीएमसीची तफावत निर्माण होत असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. पाणीहक्क निश्चित करताना या बाबीचा योग्य विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
| पुनर्वापरित पाणी आणि पर्जन्यजल संधारणाच्या गणनेवर प्रश्नचिन्ह
बिगर सिंचन पाणीहक्क निश्चित करताना पुनर्वापरित पाणी, उघड्या विहिरी, बोअरवेल आणि पर्जन्यजल संधारणातून उपलब्ध होणारे ४.८७५ टीएमसी पाणी विचारात घेण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
मात्र, महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, पुनर्वापरित पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतची ही गणना वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. पुणे महापालिकेमार्फत मुंढवा जॅकवेल येथून पाटबंधारे विभागाच्या मागणीनुसार प्रतिवर्षी सुमारे ३ टीएमसी प्रक्रिया केलेले पाणी सिंचनासाठी उपलब्ध करून दिले जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे पुनर्वापरित पाण्याची उपलब्धता गृहीत धरताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, सन २०२६-२७ साठी ४.८७५ टीएमसी पाण्याची केलेली गणना अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत या गणनेचा आधार, पद्धत आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध पाण्याची स्थिती यांचा फेरविचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
| १६.११२ टीएमसी पाणीहक्क मंजूर करण्याची मागणी
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने वरील सर्व बाबींचा विचार करून ४.८७५ टीएमसी पाण्याची केलेली गणना रद्द करावी, ३४ समाविष्ट गावांचा मंजूर पाणीकोटा आणि पाणीगळतीच्या गणनेतील तफावत योग्य प्रकारे विचारात घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.
पाटबंधारे विभागाच्या गणनेनुसार महापालिकेची एकूण पाण्याची आवश्यकता १६.११२ टीएमसी असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेला सन २०२६-२७ साठी योग्य व आवश्यक बिगर सिंचन पाणीहक्क मंजूर करावा, अशी विनंती मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांनी पुणे पाटबंधारे मंडळाला केली आहे.
पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या विषयावर आता पाटबंधारे विभाग या आक्षेपांचा कसा विचार करतो आणि महापालिकेच्या पाणीहक्काच्या पुनर्गणनेबाबत काय निर्णय घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे.
६०० कोटी रुपये दिले, मग पुणे महापालिकेला काय मिळाले?
पुणे महानगरपालिकेने गेल्या तीन वर्षांत पाटबंधारे विभागाला दरवर्षी सुमारे २०० कोटी रुपयांप्रमाणे एकूण ६०० कोटी रुपयांची बिले अदा केली आहेत. या रकमेमध्ये पाण्याचा वापर, दीडपट आकारणी आणि इतर संबंधित बाबींचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.
त्यामुळे आता या ६०० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात पाटबंधारे विभागाने पुणे महापालिकेला कोणत्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. धरणातील पाणीसाठा वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्या का? पुणे शहराच्या वाढत्या पाणीगरजांचा विचार करून पाणी उपलब्धतेबाबत कोणते नियोजन करण्यात आले? तसेच महापालिकेने भरलेल्या रकमेतून शहराला नेमका काय लाभ झाला, याचा तपशील समोर येणार का?
पाणीहक्काच्या गणनेवरून सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर, ६०० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा हिशेब आणि त्यातून पुणे शहराला मिळालेल्या सुविधांबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी आता महत्त्वाची ठरत आहे.
COMMENTS