PMC Water Quota 2026-27 | पुण्याला हवे २१.३४ टीएमसी पाणी; जलसंपदाच्या हिशेबात मात्र ११.३३ टीएमसीच! | ३० टक्के गरज पर्यायी स्रोतांतून गृहीत!
प्रत्यक्ष वापर २२ टीएमसीच्या आसपास असताना जलसंपदा विभागाची कपात
Pune Water Supply : The Karbhari News Service – पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन पुणे महापालिकेने २०२६-२७ या जलवर्षासाठी २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा वार्षिक पाणीहक्क ११.३३४ टीएमसी निश्चित केला आहे. महापालिकेच्या मागणीच्या तुलनेत हा आकडा जवळपास निम्मा आहे. एकीकडे पुण्याचा प्रत्यक्ष वार्षिक पाणीवापर २२ टीएमसीच्या आसपास असताना दुसरीकडे पुनर्वापर, बोअरवेल आणि पर्जन्यजल संकलनातून ३० टक्के पाणी उपलब्ध होईल, असे गृहीत धरून धरणांमधून मिळणाऱ्या पाण्याची गरज कमी करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्याच्या पाणीहक्काचा आणि प्रत्यक्ष गरजेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. (Pune Khadakwasla Irrigation)
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या स्वाक्षरीने महापालिकेने २०२६-२७ या जलवर्षासाठी पाण्याचे अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाकडे सादर केले होते. ८३ लाख २८ हजार १७१ इतकी फ्लोटिंग लोकसंख्येसह लोकसंख्या गृहीत धरून, शहरातील पाणीगळती आणि वाढत्या गरजेचा विचार करत महापालिकेने २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, जलसंपदा विभागाच्या गणनेनुसार पाण्याची एकूण गरज १६.१९२ टीएमसी धरून त्यातून ४.८५७ टीएमसी पाणी पुनर्वापर, बोअरवेल आणि पर्जन्यजल संकलनातून उपलब्ध होईल, असे गृहीत धरण्यात आले. त्यानंतर धरणांमधून मिळणारा वार्षिक पाणीहक्क ११.३३४ टीएमसी निश्चित करण्यात आला.
३० टक्के पाणी पर्यायी स्रोतांतून मिळणार, पण प्रत्यक्ष उपलब्धता किती?
जलसंपदा विभागाने पाण्याच्या गणनेत ४.८५७ टीएमसी पाण्याची वजावट केली आहे. म्हणजे पुण्याच्या गरजेतील सुमारे ३० टक्के पाणी धरणांव्यतिरिक्त अन्य स्रोतांतून उपलब्ध होईल, असे गृहीत धरण्यात आले आहे. मात्र, बोअरवेल, पर्जन्यजल संकलन आणि सांडपाणी पुनर्वापरातून प्रत्यक्ष किती पाणी उपलब्ध होते, याची आकडेवारी महत्त्वाची ठरणार आहे. हे पाणी अपेक्षेइतके उपलब्ध न झाल्यास शहराची गरज कशी भागवली जाणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.या वजावटीचा अर्थ धरणांमधून कमी पाणी घ्यावे लागेल, असा जलसंपदा विभागाचा हिशेब आहे. त्यामुळे धरणातील पाण्यावरचा ताण कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, वजावट केलेले संपूर्ण पाणी प्रत्यक्ष उपलब्ध असल्याचे किंवा तेवढे पाणी थेट शेतीसाठी वळविण्यात आल्याचे या आकडेवारीवरून निश्चित म्हणता येत नाही.
अतिरिक्त ५ टीएमसी पाण्याची मागणी अद्याप प्रलंबित
पुणे महापालिकेला वाढत्या लोकसंख्येची गरज भागविण्यासाठी मुळशी धरणातून घरगुती वापरासाठी अतिरिक्त ५ टीएमसी पाण्याचे कायमस्वरूपी बिगर सिंचन आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार हे आरक्षण मंजूर झाल्यास पाणी उपलब्धतेचे नियोजन बदलू शकते. समाविष्ट गावांमधील वाढती लोकसंख्या आणि पाणीपुरवठ्याच्या अपुऱ्या सुविधांमुळे ही मागणी महत्त्वाची ठरत आहे.समाविष्ट ३४ गावांपैकी धायरी, नांदेड, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची यांसारख्या विकसित भागांत दरडोई १३५ लिटर प्रतिदिन पाणीपुरवठा केला जात आहे. लोहगावमध्ये हे प्रमाण १०५ लिटर, तर काही भागांत टँकर आणि मर्यादित पाइपलाइनद्वारे सुमारे ७० लिटर प्रतिदिन आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व भागांना समान आणि नियमित पाणीपुरवठा करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.
महापालिकेची गरज १९.४२ टीएमसी; जलसंपदाच्या गणनेत १६.१९ टीएमसी
महापालिकेने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी सादर केलेल्या वॉटर बजेटमध्ये ८३ लाख २८ हजार १७१ इतकी फ्लोटिंग लोकसंख्येसह एकूण लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी महापालिकेने १४.९४० टीएमसी पाण्याची गरज मांडली. जलसंपदा विभागाने त्याच लोकसंख्येसाठी ही गरज १४.७५० टीएमसी धरली आणि खासगी संस्थांना थेट मंजूर असलेले ०.४७६ टीएमसी पाणी वजा करून निव्वळ गरज १४.२७४ टीएमसी निश्चित केली.
गळतीच्या प्रमाणातही दोन्ही बाजूंच्या गणनेत फरक आहे. महापालिकेने ३० टक्के गळती गृहीत धरली असून त्यानुसार ४.४८२ टीएमसीची तरतूद केली. जलसंपदा विभागाने मात्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निकषांनुसार १३ टक्के गळती म्हणजे १.९१८ टीएमसी धरली.
यामुळे एकूण गरजेच्या गणनेत मोठा फरक पडला.
खडकवासल्यातूनच अधिक पाणी; वापरावर नियंत्रण आणण्याचे निर्देश
जलसंपदा विभागाच्या आदेशात खडकवासला धरण व कालव्यातून पुणे महापालिका मोठ्या प्रमाणावर पाणी घेत असल्याचा मुद्दा नमूद आहे. आदेशातील आकडेवारीनुसार महापालिका दररोज सुमारे १,३९८ दशलक्ष लिटर पाणी या स्रोतांतून घेत असून, त्याचा वार्षिक हिशेब सुमारे १८.०१ टीएमसी होतो.
खडकवासला धरणातून वार्षिक ११.५० टीएमसीपर्यंतच पाणीवापर मर्यादित ठेवण्याच्या प्राधिकरणाच्या निर्देशांचा संदर्भ देत, मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक वापर होत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणी उपसा आणि वापरावर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.
महापालिकेकडे खडकवासला धरणातून पाणी घेण्यासाठी स्वतंत्र पंप हाऊस, जॅकवेल आणि ग्रॅव्हिटी व्हॉल्व्ह यंत्रणा आहे. या व्यवस्थेमुळे पाटबंधारे विभागाला पाणीवापरावर थेट नियंत्रण ठेवण्यात अडचणी येत असल्याचे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा आणि ठिकाणे खडकवासला पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जादा वापरासाठी दीडपट आणि तिप्पट जलप्रशुल्क
जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या २०१८ मधील आदेशानुसार निर्धारित पाणीवापर मर्यादेचे पालन करणे आवश्यक आहे. जून २०२६ मधील ठोक जलप्रशुल्क आदेशानुसार निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वापरासाठी वाढीव दर लागू होऊ शकतात.
- अनुज्ञेय वापराच्या १०० टक्क्यांपर्यंत : मानक दर.
- १०० ते १२५ टक्के वापर : मानक दराच्या दीडपट.
- १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वापर : मानक दराच्या तिप्पट.
त्यामुळे पुणे महापालिकेने मंजूर पाणीहक्काच्या मर्यादेत वापर आणला नाही, तर वाढीव जलप्रशुल्काचा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे. सांडपाणी प्रक्रिया आणि प्रदूषणाशी संबंधित अटींचे पालन न केल्यास अतिरिक्त आर्थिक दायित्वही उद्भवू शकते.
सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा दावा आणि प्रत्यक्ष प्रक्रिया क्षमतेतील अंतर
पुण्याच्या पाणीहिशेबात पुनर्वापराला महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले असले, तरी सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेची आकडेवारीही लक्षवेधी आहे.
आदेशातील माहितीनुसार, पाणीवापराच्या ८० टक्के प्रमाणानुसार दररोज सुमारे १,३७७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी तयार होते. सध्याच्या दहा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची एकूण क्षमता ५६७ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन असून, प्रत्यक्ष प्रक्रिया सुमारे ५०० दशलक्ष लिटरवर होत असल्याचे नमूद आहे. या गणनेनुसार सुमारे ८७७ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न होता नदीत जाण्याचा मुद्दा आदेशात उपस्थित करण्यात आला आहे.
जायका प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित अकरा नव्या प्रक्रिया केंद्रांची एकत्रित क्षमता ३९६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन आहे. ही केंद्रे पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली तरी एकूण प्रक्रिया क्षमता ९६३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होईल. त्यामुळे नमूद सांडपाणी निर्मितीच्या तुलनेत सुमारे ४१४ दशलक्ष लिटरची तफावत राहू शकते.
२००५ च्या शासन आदेशानुसार महापालिकेने ६.५० टीएमसी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते सिंचनासाठी कालव्यात उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असल्याचा संदर्भही आदेशात देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुनर्वापरातून ४.८५७ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल, असे गृहीत धरण्याबरोबरच प्रत्यक्ष प्रक्रिया, पुनर्वापराचे प्रमाण आणि त्यासाठीची यंत्रणा यांची पडताळणी महत्त्वाची ठरते.
प्रत्यक्ष वापर २२ टीएमसीच्या आसपास; सांडपाणी प्रक्रियेवरही भर
महापालिकेचा प्रत्यक्ष पाणीवापर गेल्या काही वर्षांत वार्षिक २१ ते २३ टीएमसीच्या आसपास राहिला आहे. २०२५-२६ मध्ये हा वापर २२.०५ टीएमसी नोंदविण्यात आला. त्यामुळे मंजूर आरक्षण, नव्याने निश्चित केलेला पाणीहक्क आणि प्रत्यक्ष वापर यांच्यातील तफावत स्पष्ट होते.पुण्यात दररोज मोठ्या प्रमाणावर मैलापाणी निर्माण होते. महापालिकेच्या अंदाजानुसार सध्या सुमारे ९८० एमएलडी सांडपाणी निर्माण होत असून, भविष्यात नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रक्रिया क्षमता १,०८२ एमएलडीपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर वाढविल्यास धरणांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आणि प्रक्रिया केलेले पाणी प्रत्यक्ष पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी मोठा भांडवली खर्च होत असल्याने पाणीपट्टी आकारताना ‘एसटीपी पेनल्टी’ लावू नये, अशी विनंतीही महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
पाणीहक्क आणि प्रत्यक्ष गरजेचा ताळमेळ कसा साधणार?
पुणे महापालिकेने २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना जलसंपदा विभागाने ११.३३४ टीएमसी पाणीहक्क निश्चित केला आहे. दुसरीकडे, मुळशी धरणातून अतिरिक्त ५ टीएमसी आरक्षणाचा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. पर्यायी स्रोतांतून अपेक्षित पाणी प्रत्यक्षात किती उपलब्ध होते, सांडपाणी पुनर्वापर किती वाढतो आणि शहराचा वाढता पाणीवापर कसा नियंत्रित केला जातो, यावर पुण्याच्या आगामी पाणीपुरवठ्याचे नियोजन अवलंबून राहणार आहे.
COMMENTS