Dr Siddharth Dhende | म्हाडा इमारतीच्या पुर्नविकासाकरिता जेनझी, जेन अल्फा उतरणार रस्त्यावर
– सर्वे क्रमांक १९१ अ मधील प्रश्नांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचा इशारा
Pune News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोन मधील म्हाडाच्या सर्वे क्रमांक १९१ अ मधील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सुमारे ६५ एकर अर्थात ३७ हेक्टर क्षेत्रात असलेल्या या वसाहतीतील ३ हजार ३६ गाळेधारकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अद्याप मोकळा झालेला नाही. पुनर्विकासासाठी शासनाने तीन एफएसआयची तरतूद करून यूडीसीपीआर लागू होऊन नऊ वर्षे झाली असतानाही प्रत्यक्ष कामाला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे गाळेधारकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या प्रश्नासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Pune Breking news)
या पार्श्वभूमीवर संयुक्त गाळेधारक संघाच्या वतीने नागपूर चाळ येथे रविवारी (दि. १३) गाळेधारकांची आणि रहिवाशांची बैठक घेण्यात आली. माजी उपमहापौर तथा गाळेधारक संघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी बैठकीचे आयोजन केले. गाळेधारक महासंघाचे अध्यक्ष रा. बा. देशमुख बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यामध्ये आंदोलनाची दिशा ठरविण्यात आली. या वेळी बाधित गाळेधारकांचे प्रतिनिधी बाळासाहेब जानराव व विश्वनाथ मेश्राम उपस्थित होते. अॅड. जतीन आढाव यांनी कायदेशीर प्रक्रियेची माहिती दिली.
दिलीप म्हस्के, श्रीनिवास हाडके , नितिन मोहिते , अविनाश सात्रस , बी.सी. कांबळे, अनिल धुमाळ, सौ सारिका त्रिंबके, श्रीमती कांचन निरभवणे ,श्री प्रताप धुमाळ,श्री विनायक शेडगे, श्री गजानन जागडे, श्री अविनाश जावळे, श्री महेश चक्के, श्री महेंद्र फणसे, श्री मयूर जगताप, श्री अरविंद घोलप, श्री अनिल धुमाळ, श्री प्रकाश बने, श्री ओमकार मोघे, श्री सुशीम गायकवाड, श्री अनिल बगाडे, श्री विजय कांबळे, श्री दत्तात्रय कदम व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वसाहतीमध्ये ईडब्ल्यूएस, एमआयएस, एलआयजी आणि एसआयजी प्रकारातील गाळे आहेत. जुन्या पद्धतीने लोडबेअरिंग तंत्राने उभारलेल्या या इमारतींची अवस्था अत्यंत खराब झाली आहे. बांधकामाच्या वेळी पार्किंगची स्वतंत्र व्यवस्था नव्हती. तसेच उपलब्ध एफएसआयचाही पूर्ण वापर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, अपुरी जागा आणि धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. मात्र, या वसाहतीच्या पुनर्विकासाला आता एअरफोर्सच्या शंभर मीटर अंतराच्या निर्बंधाचा अडथळा निर्माण झाला आहे. वसाहती जेलसमोर आणि एअरफोर्सच्या हद्दीलगत असल्याने एअरफोर्सने त्यांच्या हद्दीच्या बाहेरील तटापासून शंभर मीटर परिसरात बांधकाम परवानगी नाकारली आहे. तसे म्हाडा प्रशासनाला लेखी कळविले आहे. त्यामुळे या परिसरातील २६ इमारती आणि ८१६ गाळेधारक पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी जेन झी आणि जेन अल्पाचा सहभाग असलेला संयुक्त मोर्चा काढण्याचा इशारा गाळेधारक, रहिवाशांनी दिला आहे.
सारिका त्रिंबके, श्रीमती कांचन निरभवणे ,श्री प्रताप धुमाळ,श्री विनायक शेडगे, श्री गजानन जागडे, श्री अविनाश जावळे, श्री महेश चक्के, श्री महेंद्र फणसे, श्री मयूर जगताप, श्री अरविंद घोलप, श्री अनिल धुमाळ, श्री प्रकाश बने, श्री ओमकार मोघे, श्री सुशीम गायकवाड, श्री अनिल बगाडे, श्री विजय कांबळे, श्री दत्तात्रय कदम आणि इत्यादी.नागरिक ही उपस्थित होते
नागरिकांच्या मागण्या –
१) सिंगल किंवा क्लस्टर कोणत्याही पद्धतीने पुनर्वविकासाला परवानगी देऊन सर्वांना समान क्षेत्रफळ चे घर द्या
२) पायाभूत सुविधा विकसित करताना गाळेधारकांवर कोणताही बोजा नको.
३) पुर्नविकास होताना सर्वसमावेशक धोरण गाळेधारकांसाठी ठरवा. त्यांची संमती झाल्यावर प्रक्रिया राबवा.
गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नांसाठी पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र हे प्रश्न सोडविण्याची उदासीनता संबंधीत यंत्रणांमध्ये आहे. आम्ही राज्य शासन, म्हाडाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रयत्न करणार आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांना पुर्नविकासाचा प्रश्न वस्तूस्िथतीसह सांगणार आहेत. सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याकडे रक्षा मंत्रालयाकडे अट शिथिल करण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. ३० तारखेपर्यंत यावर तोडगा न निघाल्यास. म्हाडा व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जेनझी व जेन अल्पांना घेऊन संयुक्त गाळेधारक संघाच्या वतीने मोर्चा काढणार आहे.
– डाॅ. सिद्धार्थ धेंडे, कार्याध्यक्ष, संयुक्त गाळेधारक संघ. तथा माजी उपमहापौर पुणे महापालिका.
COMMENTS