Pune PMC News | निविदेतील वाढीव कामांच्या मनमानीला चाप! | ठेकेदारांच्या ‘बॅक डोअर एंट्री’ला आळा
| पुणे मनपा आयुक्तांचे ११ कलमी कडक निर्देश
Naval Kishore Ram IAS – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या विविध विभागांतील निविदांमध्ये वारंवार वाढीव कामे व वाढीव पुरवठा मंजूर करून घेण्याचे प्रस्ताव सादर होत असल्याचे तसेच काही खात्यांकडून करारनाम्यात आवश्यकतेनुसार मूळ निविदा रकमेच्या तब्बल ५०% पर्यंत वाढीव काम करून घेण्याची तरतूद परस्पर समाविष्ट केली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी याला चाप लावणारा ११ कलमी कडक आदेश निर्गमित केला आहे. निविदा प्रक्रियेतील ही आर्थिक शिस्त बिघडवणारी प्रथा त्वरित थांबवण्याचे निर्देश या आदेशाद्वारे सर्व खातेप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)
काय आहे नेमकी समस्या?
महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने ८ जून २०१८ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, निविदेत समाविष्ट नसलेली नवीन किंवा वाढीव कामे जुन्याच निविदेत समाविष्ट करून कार्यादेश देऊ नयेत, तसेच कोणत्याही प्रकल्पात वाढीव कामे समाविष्ट करणे आवश्यक असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व तांत्रिक पूर्वमान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवणे बंधनकारक आहे, अशा स्पष्ट सूचना यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. याबाबत पुणे महानगरपालिकेनेही २८ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट आदेश दिले होते.
असे असतानाही आरोग्य, मोटार वाहन, घनकचरा व इतर विभागांतील निविदांमध्ये मूळ निविदा प्रमाणाच्या कमाल ५०% पर्यंत वाढीव पुरवठा करून घेण्याची तरतूद खात्यांकडून निविदा अटी-शर्तींमध्येच समाविष्ट केली जात असल्याचे आणि काही खात्यांकडून करारनाम्यातही अशी तरतूद टाकली जात असल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब वित्तीय शिस्तीला धरून नसून, अंदाजपत्रकातील निश्चित केलेल्या तरतुदी, उद्दिष्ट व विकासकामांवर याचा थेट प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे तसेच मूळ कामांचे वर्गीकरण विभागणे अपरिहार्य ठरत असल्याचे आणि दरवर्षीच्या वार्षिक वित्तीय नियोजनावरही याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे.
आयुक्तांचे ११ कलमी निर्देश
या पार्श्वभूमीवर पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत :
१. मूळ निविदेतील त्याच स्वरूपाच्या वस्तू/सेवा/पुरवठ्याच्या आवश्यकतेपुरतीच वापरणी करावी. मूळ निविदेच्या व्याप्तीबाहेरील नवीन वस्तू, नवीन कामे किंवा स्वरूपतः वेगळे काम त्याच निविदेखाली समाविष्ट करू नये. निविदेतील आयटममधील फेरफार/जादा बाबी मूळ कार्यादेशातील रकमेत वाढ न करता बचतवाढ करून १५% पर्यंत खातेप्रमुख, तर २५% पर्यंत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त यांच्या पूर्वमान्यतेने कराव्यात.
२. निवडणूक आचारसंहिता, साथीचा आजार किंवा अन्य अपरिहार्य अडचणी उद्भवल्यास आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घेऊन एका आठवड्याच्या आत मा. स्थायी समितीकडे प्रकरण सादर करावे.
३. वाढीव कामांची/पुरवठ्याची गरज ही मूळ निविदेतील त्याच स्वरूपाच्या आवश्यकतेपुरतीच मर्यादित असावी. मागील आर्थिक वर्षातील निविदेचा आधार घेऊन पुढील आर्थिक वर्षात केवळ ५०% वाढीव पुरवठ्याचा प्रस्ताव सादर करू नये; त्याऐवजी संबंधित वर्षाची आवश्यकता व उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूद विचारात घेऊन स्वतंत्रपणे नवी निविदा/खरेदी प्रक्रिया राबवावी.
४. मूळ निविदेत समाविष्ट नसलेली कामे (नवीन अथवा वाढीव) जुन्या निविदेत समाविष्ट करून कार्यादेश देऊ नयेत. असे केल्यास संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
५. निविदेतील मूळ काम/पुरवठ्यापेक्षा अतिरिक्त किंवा वाढीव काम आवश्यक असल्यास, ते मूळ निविदेच्या व्याप्तीत येते किंवा नाही, याची पडताळणी संबंधित विभागप्रमुखांनी स्पष्टपणे करावी व आवश्यकता भासल्यास वाढीव कामासाठी स्वतंत्र निविदा मागवावी.
६. जुन्या निविदेत नवीन (वाढीव) कामे समाविष्ट करून कार्यादेश दिल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
७. कोणत्याही प्रकल्पात वाढीव कामे समाविष्ट करावयाची झाल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व तांत्रिक पूर्वमान्यता घेऊन स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवावी.
८. प्रकल्पीय व दीर्घ मुदतीची (१ वर्षापुढील) कामे वगळता, निविदेची मुदत/वैधता/आर्थिक तरतूद संपल्यानंतर किंवा संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यानंतर, जुन्या निविदेच्या व निविदा दराच्या आधारे वाढीव पुरवठा/कामे करून घेण्याची कार्यवाही खात्याने करू नये. सक्षम प्राधिकाऱ्यांची आवश्यक मंजुरी व वैधता नसताना अशी कार्यवाही केल्यास त्याचे आर्थिक उत्तरदायित्व खातेप्रमुखांवर राहील.
९. कोणत्याही निविदेच्या निविदा अटींव्यतिरिक्त खात्याच्या आवश्यकतेनुसार करारनाम्यात वाढीव ५०% पर्यंत काम करून घेण्याची बाब नमूद करून मा. स्थायी समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहे, असे यापुढे करता येणार नाही. करारनाम्यात निविदा अटी-शर्तींव्यतिरिक्त बाब नमूद करण्यापूर्वी विधी विभागाचा अभिप्राय घेऊन अतिरिक्त महापालिका आयुक्त व महापालिका आयुक्तांची पूर्वमान्यता घ्यावी. मूळ मंजूर कामाच्या व्याप्तीबाहेर जाऊन करारनाम्यात बदल करून वाढीव कामे किंवा पुरवठा समाविष्ट करू नये.
१०. निविदा प्रक्रिया व कार्यादेश देण्याच्या संपूर्ण कार्यवाहीमध्ये वित्तीय औचित्याच्या तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
११. मान्य निविदा रकमेत वाढ करण्याची अट निविदा अटी, शर्तींमध्ये समाविष्ट करू नये.
थोडक्यात काय बदलणार?
या आदेशामुळे यापुढे कोणत्याही विभागाला जुन्या निविदेच्या आधारे मनमानी पद्धतीने ५०% पर्यंत वाढीव काम वा पुरवठा मंजूर करून घेता येणार नाही. आयटममधील किरकोळ फेरफारांसाठी खातेप्रमुख व अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर मर्यादित अधिकार ठेवण्यात आले असले, तरी मूळ निविदेच्या व्याप्तीबाहेरील कोणतेही नवे किंवा मोठे वाढीव काम स्वतंत्र निविदा प्रक्रियेशिवाय मंजूर करता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई तसेच आर्थिक उत्तरदायित्वही निश्चित केले जाणार आहे.
COMMENTS