Pune PMC 32 Villages Property Tax scam | समाविष्ट 32 गावांच्या करआकारणीत 500 कोटींचा घोळ! | बोगस नोंदींनी PMC ला चुना

Pune PMC 32 Villages Property Tax scam | समाविष्ट 32 गावांच्या करआकारणीत 500 कोटींचा घोळ! | बोगस नोंदींनी PMC ला चुना

| स्थायी समिती समोर ऑडिटचा प्रस्ताव

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत 2017 आणि 2021 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 32 गावांतील मिळकत कर आकारणीत मोठ्या अनियमितता समोर आल्या आहेत. ग्रामपंचायत काळातील नोंदींवरच महापालिकेने करआकारणी केल्याने महापालिकेला दरवर्षी तब्बल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल बुडत असल्याचा धक्कादायक दावा स्थायी समिती समोर आलेल्या एका प्रस्तावात करण्यात आला आहे. (PMC Standing Committee)

या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून स्वतंत्र ऑडिट करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकानी केली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव सदस्य अरविंद तुकाराम शिंदे (सूचक) आणि दत्ता बहिरट (अनुमोदक) यांनी दिला असून त्याला सुरज लोखंडे,  कालिंदा पुंडे,  प्रसन्न वैरागे, पल्लवी जावळे, सुनील पांडे, किशोर घायरकर, वैशाली भालेराव, दिपाली डोख यांनी पाठिंबा दिला आहे.
प्रस्तावात काय म्हटले आहे?

*1. केवळ रजिस्टरवर नोंद, सखोल तपासणी नाही:*
2017 व 2021 मध्ये 32 गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानंतर या गावांमधील मिळकती, करआकारणीचे अभिलेख ग्रामपंचायतीकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले. मात्र शासनाने समावेशाचा निर्णय घेतल्याच्या दिवसापासून केवळ रजिस्टरमध्ये नोंदी करण्यात आल्या. या नोंदींची सखोल तपासणी करणे आर्थिक हिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

*2. गंभीर विसंगती आणि बनावट नोंदी:*
अभिलेख हस्तांतरण करताना अनेक ग्रामपंचायतींच्या अभिलेखांमध्ये मिळकतीच्या वापराबाबत, प्रकाराबाबत व अस्तित्वाबाबत गंभीर विसंगती अथवा अनियमित नोंदी झाल्याच्या अनेक बाबी निदर्शनास आल्या आहेत.
– प्रत्यक्षात जागा नसताना केवळ मिळकत म्हणून नोंद.
– प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या मिळकती भविष्यात अस्तित्वात येतील या गृहितकावर नोंदी.
– निवासी, बिगर निवासी मिळकतीमध्ये इंडस्ट्रीयल शेड्स, गोडाऊन, फर्निचरची दुकाने, हॉटेल्स अशा व्यावसायिक मिळकतींची निवासी म्हणून नोंद.

*3. 500 कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता:*
मिळकतीचा प्रत्यक्ष वापर, अस्तित्व, बांधकामाचा प्रकार, वापरातील बदल, क्षेत्रफळ व करपात्र मूल्य याची प्रत्यक्ष पडताळणी न करता केवळ ग्रामपंचायत अभिलेखातील नोंदींच्या आधारे महापालिकेने करआकारणी केली आहे. यामुळे उत्पन्नावर मोठा परिणाम होत आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास दरवर्षी किमान 500 कोटीहून अधिक उत्पन्न बुडणार आहे.

सदस्यांची मागणी काय?

*अ) 2021 पासूनच्या सर्व नोंदींचे ऑडिट करा:*
महापालिकेने सन 2025 व 2026 या कालावधीत समाविष्ट 32 गावांतील करआकारणी झालेल्या मिळकतींचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र हे ऑडिट केवळ सध्याची मनपा करआकारणी तपासण्याऐवजी सन 2021 मध्ये ग्रामपंचायतीकडून हस्तांतरित झाल्या त्या कालावधीपासूनच्या नोंदींची तपासणी करणे गरजेचे आहे. रीतसर फक्त रजिस्टरमध्ये नोंदी करण्यात आल्या असून त्याची सखोल तपासणी व्हावी.

*ब) जबाबदारी निश्चित करून वसुली करा:*
आर्थिक संगनमतातून झालेल्या व चुकीच्या नोंदीमुळे जर महसुलाचे नुकसान झाले असल्याचे आढळल्यास, मागील कालावधीतील संभाव्य महसूलहानी निश्चित करून कायद्यानुसार व नियमानुसार आवश्यक करआकारणी / फरकाची वसुली करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.

*क) कोणी, कोणत्या आधारावर नोंद केली? याची चौकशी:*
ग्रामपंचायत अभिलेखातून मनपाकडे हस्तांतरित झालेल्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळल्यास, त्या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून नोंद कोणी, कोणत्या आधारावर व कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे केली होती, याची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी.

*ड) स्वतंत्र लेखापरीक्षक नेमा:*
शक्य असल्यास स्वतंत्र लेखापरीक्षक / तज्ज्ञ पथक नियुक्त करून त्याचा गावनिहाय व मिळकतनिहाय अहवाल महापालिकेस सादर करण्यात यावा. या अहवालातील अनियमितता, महसूलहानी, चुकीच्या नोंदी व जबाबदार व्यक्तीबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात यावी.

*इ) भविष्यात डिजिटल पडताळणीची कार्यपद्धती ठरवा:*
भविष्यात अशा चुकीच्या नोंदी होऊ नयेत यासाठी 32 गावांतील मिळकत नोंदींचे भौतिक सर्वेक्षण, GIS / भौगोलिक नकाशे, उपलब्ध बांधकाम परवानग्या व प्रत्यक्ष वापर याच्या आधारे डिजिटल पडताळणी करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात यावी.

हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या बैठकीत चर्चेला येणार असून, त्यावर समिती आणि अध्यक्ष काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.