PMC Model School | राजीव गांधीनगरमध्ये ‘मॉडेल स्कूल’चा मार्ग मोकळा
चार एकर जागेवर पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाची शाळा; ६२ कोटींचा खर्च, अत्याधुनिक सुविधांचा समावेश
PMC Standing Committee – (The Karbhari News Service) – राजीव गांधीनगर येथील महापालिकेच्या सुमारे चार एकर जागेवर ‘मॉडेल स्कूल’च्या धर्तीवर अद्ययावत शाळा उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या शाळेच्या बांधकामासाठी ६२ कोटी २१ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रक तयार करण्यात आले असून, अतिरिक्त ६१ कोटी ९१ लाख ३० हजार रुपयांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. (Shrinath Bhimale PMC)
प्रभाग क्रमांक ३९-क मधील सर्वे क्रमांक ६६० येथील ही जागा शाळेसाठी आरक्षित असून, सध्या येथे कोणतेही बांधकाम नाही. परिसरातील नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून या ठिकाणी ई-लर्निंग शाळा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेच्या सन २०२६-२७च्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी केवळ ३० लाख रुपयांची तरतूद आहे. त्यामुळे उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी अतिरिक्त आर्थिक दायित्व स्वीकारण्याचा प्रस्ताव आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेसमोर ठेवला होता.
प्रस्तावित शाळेत पहिली ते बारावीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण दिले जाणार आहे. सुमारे ३० वर्गखोल्या, तीन प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष, कलादालन आणि सभागृह अशा सुविधा असतील. विद्यार्थ्यांसाठी जलतरण तलाव आणि विविध खेळांसाठी मैदानाचीही व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या शाळेचा सुमारे एक हजार ते दीड हजार विद्यार्थ्यांना लाभ होण्याची शक्यता आहे.
शाळेच्या इमारतीत आवश्यकतेनुसार पीसीसी, एम-२५ काँक्रीटचे खांब, वीट बांधकाम, प्लास्टर, ग्रॅनाइट, कोटा स्टोन फरशी, पत्र्याचे शेड, ट्रस रूफ, रंगकाम आणि फर्निचरची कामे केली जाणार आहेत. जलतरण तलाव आणि भूमिगत पाण्याची टाकीही उभारण्यात येणार आहे. तज्ज्ञ सल्लागारांच्या माध्यमातून शिक्षण मंडळाच्या आवश्यकतेनुसार इमारतीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
उर्वरित ६१ कोटी ९१ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी पुढील तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध केला जाणार आहे. २०२७-२८ मध्ये २० कोटी, २०२८-२९ मध्ये २१ कोटी ९१ लाख ३० हजार आणि २०२९-३० मध्ये २० कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७२ नुसार या आर्थिक दायित्वासाठी मुख्य सभेची मंजुरी घेण्यात येणार आहे.
COMMENTS