Pune Sound Pollution Petition | पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल

Pune Sound Pollution Petition | पुणे पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल

Pune CP Cotempt Petition – (The Karbhari News Service) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आणि कायद्याच्या निर्देशांप्रमाणे पुणे शहरात ध्वनी प्रदूषण कमी करण्याचे कर्तव्य बजावण्यात कसूर केल्याप्रकरणी पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल करण्यात आली आहे. (Pune Sound Pollution)

ही याचिका ST 19056/2026 – 27/08/2026 रोजी दाखल झाली असून, यामध्ये 6 संस्थांनी याचिकाकर्ते म्हणून सहभाग घेतला आहे –

1. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
2. भारतीय मजदूर संघ
3. पुणे डिस्ट्रिक्ट सी.एच.एस. अँड अपार्टमेंट्स फेडरेशन
4. पुणे डिस्ट्रिक्ट रिटेल व्यापारी संघ
5. श्री स्वामी समर्थ सहकारी संस्था
6. श्री विलास लेले (ज्येष्ठ नागरिक)

याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सत्या मुळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

काय आहे आरोप?

याचिकेत म्हटले आहे की, पुणे शहरातील सर्वसामान्य जनता अनेक वर्षांपासून तीव्र ध्वनी प्रदूषणाला सामोरे जात आहे. विशेषतः विविध धर्मांचे सण, राजकीय कार्यक्रम आणि मिरवणुकांच्या वेळी ध्वनी प्रदूषणाची समस्या प्रकर्षाने जाणवते. सन 2023, 2024 आणि 2025 च्या गणेशोत्सवादरम्यान विशिष्ट प्रकारच्या ध्वनी यंत्रणा आणि घातक लेझर बीमच्या बेकायदेशीर वापरामुळे पुणे, मुंबई, नाशिक, संभाजीनगरसह राज्यातील अनेक महानगरांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाची पातळी अत्यंत धोकादायक आणि विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती.

2023 ते 2025 दरम्यान घातक ध्वनी प्रदूषणामुळे अनेकांचा मृत्यू झाल्याचे आणि लेझर किरणांमुळे अनेकांच्या दृष्टीला इजा झाल्याचे वैज्ञानिक अहवाल समोर आले आहेत.

पुणे शहर पोलिसांच्या अधिकारक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासोबतच ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याची थेट जबाबदारी असताना, पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन (न्यायालय अवमान) केल्याचे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.

जनहित याचिका क्रमांक 191/2023 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दिनांक 20/08/2024 रोजी पारित केलेल्या बंधनकारक निर्देशांचे पालन करण्यात संबंधित पोलिस आयुक्तांनी जाणीवपूर्वक आणि मुद्दामहून कसूर केल्याचा आरोप आहे. या आदेशात ध्वनी प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करण्यात आली आहेत.

ध्वनी पातळीचे वास्तव – आकडेवारी धक्कादायक

याचिकेसोबत जोडलेल्या तांत्रिक संस्थांच्या अहवालानुसार, पुण्यात नियमांचे पूर्णपणे बेदरकारपणे उल्लंघन होत आहे.

ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम, 2000 नुसार निवासी भागात दिवसा 55 आणि रात्री 45 डेसिबल मर्यादा आहे. मात्र पुण्यात 2023-25 गणेशोत्सवादरम्यान सरासरी –

– दिवसाची पातळी: 100.2 ते 101.3 डेसिबल
– रात्रीची पातळी: 89 ते रात्री 8 च्या सुमारास 113.1 डेसिबल पर्यंत पोहोचली

विशिष्ट ठिकाणांची तुलना –
– लक्ष्मीनगर चौक: 2024 मध्ये 80.9 dB, 2025 मध्ये 83.5 dB (वाढ)
– संत कबीर चौक: 84.5 वरून 90.2 dB
– जेधे चौक (स्वारगेट): 89.7 वरून *105.0 dB* (तीव्र वाढ)

“कायदा आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो”

राजकीय नेत्यांचे दुर्लक्ष, अलिकडच्या काळात पुण्यासारख्या महानगरांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाची पातळी इतकी प्रचंड वाढली आहे की, “कायद्याचे राज्य अस्तित्वात आहे की नाही आणि एखादी यंत्रणा त्याची अंमलबजावणी करत आहे की नाही, असा प्रश्न लोकांना पडू लागला आहे”, असे याचिकेत म्हटले आहे.

हजारो लोकांनी राज्य पोलिसांच्या 112 हेल्पलाईनवर संपर्क साधला, परंतु संबंधित यंत्रणेकडून कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून आले.

धर्म आड येत नाही – अ‍ॅड. सत्या मुळे

“धार्मिक सण साजरे करण्यासाठी कायद्याचे उल्लंघन करण्याची परवानगी कोणताही धर्म देत नाही. राजकीय रॅली आणि धार्मिक सणांच्या वेळी ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे सर्वाधिक उल्लंघन केले जाते. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच नमूद केले आहे की, लाऊडस्पीकरचा वापर हा कोणत्याही धर्माचा अविभाज्य भाग नाही. त्यामुळे DJ मुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणासाठी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत संरक्षण मिळू शकत नाही,” असे अ‍ॅड. सत्या मुळे यांनी स्पष्ट केले.

ही अवमान याचिका कोणत्याही विशिष्ट धर्माशी किंवा सणाशी संबंधित नसून ती सर्व प्रकारच्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत आहे, यात प्रामुख्याने DJ यंत्रणा आणि अ‍ॅम्प्लिफायर्सच्या बेकायदेशीर वापरामुळे होणाऱ्या घातक पातळीवरील ध्वनी प्रदूषणाचा समावेश आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, गणेशोत्सवासारख्या सणांमध्येही पारंपारिक ढोल आणि संगीताचा वापर विहित मर्यादेत केला जाऊ शकतो. लोकांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरणाऱ्या, अत्यंत उच्च पातळीचा आवाज निर्माण करणाऱ्या ध्वनी यंत्रणा वापरण्याची काहीच गरज नाही आणि कायद्याची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी करणे हे पोलिस आयुक्तांचे कर्तव्य आहे.

पुढील सणांच्या काळात विविध स्वयंसेवी संस्था आणि याचिकाकर्ते वैज्ञानिक उपकरणांच्या साहाय्याने आवाजाच्या पातळीवर लक्ष ठेवणार आहेत आणि ध्वनी प्रदूषणाशी संबंधित कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास, त्याबाबतची माहिती या अवमान याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल.

—