PMC Health Department | पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागात निवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी भरती | सजग नागरिक मंचचा आक्षेप
Vivek Velankar – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेने आरोग्य विभागासाठी शासकीय/निमशासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यासाठी काढलेल्या जाहिरातीवरून वाद निर्माण झाला आहे. ही महापालिकेच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असून, यामुळे सध्याच्या आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना पत्र लिहून ही जाहिरात तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली आहे. ( Sajag Nagrik Manch)
मनपाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत निवृत्त आरोग्य अधिकाऱ्यासाठी किमान सात वर्षांचा PPP (Public Private Partnership) प्रकल्पांचा अनुभव ही अट घातली आहे. याच अटीवरून वेलणकर यांनी गंभीर शंका उपस्थित केली आहे.
“किमान सात वर्षांचा PPP अनुभवाची अट पाहता, एखादा विशिष्ट निवृत्त अधिकारी डोळ्यासमोर ठेवूनच ही जाहिरात तयार केली आहे का, अशी दाट शंका येते. ही सरळसरळ मेहेरनजर ठरू शकते,” असे पत्रात म्हटले आहे.
वेलणकर यांनी पत्रात थेट सवाल केला आहे – “मनपा आरोग्य विभागातील सध्याचे अधिकारी इतके कुचकामी आहेत का की महापालिकेला निवृत्त अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने नेमण्याची वेळ आली आहे?”
महापालिकेच्या आरोग्य विभागात सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, उप आरोग्य अधिकारी असे अनेक वरिष्ठ पदे आहेत. त्यांच्यापैकी कोणालाही ही जबाबदारी देता येऊ शकत असताना बाहेरून निवृत्त अधिकारी आणण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आरोग्य विभागाचे खासगीकरणाचे धोरण?
या जाहिरातीतून महापालिकेचे भावी धोरण स्पष्ट होत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
“यातून महापालिका आरोग्य विभाग पुढील काळात PPP मॉडेल प्रमाणेच चालणार असून महापालिका स्वतःची जबाबदारी झटकून टाकण्याच्या तयारीत आहे. हे धोरण सर्वसामान्य, गोरगरीब रुग्णांसाठी अन्यायकारक ठरू शकते. महापालिकेची दवाखाने, रुग्णालये ही गरिबांसाठी शेवटचा आधार असतात. तिथेही PPP आणून खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा करणे धोकादायक आहे,” असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.
*मागणी काय?*
१. निवृत्त आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कंत्राटी नेमणुकीची ही जाहिरात तातडीने मागे घ्यावी.
२. ही जबाबदारी सध्याच्या कार्यरत असलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांपैकीच एखाद्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे सोपवावी.
३. आरोग्य विभागाच्या PPP धोरणाबाबत महापालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलेले नाही. आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
—
COMMENTS