Pune PMC News | पुणे महापालिका आयुक्तांचा मोठा निर्णय | कोणताही तांत्रिक प्रकल्प राबविण्यापूर्वी माहिती तंत्रज्ञान विभागाची परवानगी बंधनकारक
विभागा-विभागात विखुरलेल्या संगणक प्रणाली, डेटा आणि लायसन्सचा गोंधळ
महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांचा महत्त्वपूर्ण आदेश
PMC IT Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील विविध विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या माहिती व तंत्रज्ञान (Information Technology) संबंधित प्रकल्पांच्या नियोजन, अंमलबजावणी आणि व्यवस्थापनाबाबत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. यापुढे कोणत्याही विभागाला स्वतंत्रपणे IT संबंधित कोणतेही काम, सॉफ्टवेअर खरेदी किंवा नवीन प्रणाली राबविता येणार नाही. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचा अभिप्राय घेऊन स्थायी समितीची पूर्व मान्यता घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (Naval Kishore Ram IAS)
परिपत्रकात काय म्हटले आहे?
पुणे महापालिकेतील विविध विभाग ऑनलाइन संगणक प्रणाली विकसित करत आहेत. त्यामध्ये विभागांतर्गत तांत्रिक बाबींसाठी माहितीगार सेवक उपलब्ध नसल्याने संगणकीय कामकाज निवारणकार कडून अपूर्ण स्थितीत राहते. तद्वतच त्यातील डेटा आणि त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तांत्रिक बाबींची संपूर्ण माहिती विभागाकडे उपलब्ध नसते. त्यामुळे पहिले झालेल्या कामाची पुनरावृत्ती होते.
पुणे महानगरपालिकेच्या विविध विभागांमार्फत प्रशासकीय, तांत्रिक व नागरिकाभिमुख सेवा प्रदान करण्यासाठी विविध प्रकारचे संगणकीय प्रकल्प, सॉफ्टवेअर प्रणाली, वेब पोर्टल, मोबाईल अॅप्लिकेशन, क्लाऊड आधारित सेवा, डेटाबेस व्यवस्थापन प्रणाली, GIS प्रणाली, IoT आधारित उपाययोजना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा अॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा यासह माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित विविध उपक्रम राबविण्यात येत असतात. अनेकदा विभागीय स्तरावर स्वतंत्रपणे ऑनलाइन संगणक प्रणाली व वरील प्रमाणे विविध प्रकल्पांची अंमलबजावणी करण्यात येते. तथापि, संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्या बदल्या, निविदाधारकांचा कार्यकाळ संपुष्टात येणे, प्रकल्पांच्या मालकी हक्कासंबंधी बाबी, डेटा हस्तांतरणाचा अभाव, विविध संगणक प्रणालींचा परस्पर संबंध नसणे, आवश्यक तांत्रिक मानकांचे पालन न होणे, माहिती सुरक्षा विषयक जोखीम निर्माण होणे तसेच विविध विभागात एकाच स्वरूपाच्या प्रणालीची पुनरावृत्ती होणे अशा बाबींमुळे महानगरपालिकेच्या एकूण माहिती तंत्रज्ञान व्यवस्थापनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तसेच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सातत्याने होत असलेल्या बदलांमुळे हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, लायसन्स, सायबर सुरक्षा उपाययोजना, डेटा संरक्षण व एकात्मिक प्रणाली (Integration) यांचे नियोजन एकसंध पद्धतीने करणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.
नवा नियम काय?
पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागात माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित नवीन प्रकल्प, सॉफ्टवेअर, विविध कामकाजाच्या संबंधित डॅशबोर्ड विकसित करणे, मोबाईल अॅप्लिकेशन, डिजिटायझेशन उपक्रम, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली, GIS, IoT, AI आधारित संगणक प्रणाली, सायबर सुरक्षा, अथवा तत्सम कोणतेही अद्ययावत तंत्रज्ञानाधारित कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहे. तसेच नव-नवीन माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब करताना आवश्यक असणारे संगणक साहित्य व लायसन्स वेळोवेळी खरेदी करावे लागतात. माहिती तंत्रज्ञानामध्ये सातत्याने होणाऱ्या बदलांमुळे सदर लायसन्स कालांतराने कालबाह्य ठरतात. याबाबतचे विविध खात्याकडील प्रस्ताव मा. स्थायी समितीकडे सादर करण्यात येत असून त्यावर मा. स्थायी समितीमध्ये सविस्तर चर्चा होते.
तद्नुषंगाने यापुढे आपल्या विभागामार्फत माहिती तंत्रज्ञान विभाग यांच्याशी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून कामकाज करावयाचे असल्यास मुख्य उद्देश, cost estimate, गोपनीयता लायसन्स, लागणारी compute, स्टोरेज, विभागांतर्गत होणारा खर्च, बजेट याबाबींचा समावेश करून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा अभिप्राय घेऊन प्रकल्प आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्याशी विचार विनिमय करून त्याची पूर्व मान्यता प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील, असे आदेश महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिले आहेत.
यामुळे महापालिकेतील IT खर्चावर नियंत्रण येणार असून, एकाच कामाची पुनरावृत्ती आणि डेटा सुरक्षेचा धोका टळणार आहे.
COMMENTS