Pune Breaking News | बाणेरमधील १ लाख १४ हजार चौ.फुटांची आरक्षित जागा वाचवा | माजी नगरसेवकांची आयुक्तांकडे मागणी
| पीएमपी व पार्किंगच्या ५०० कोटींच्या जागेचे आरक्षण उठले; मोजणी विभागाच्या दिरंगाईमुळे मनपाचे नुकसान
Pune News – (The Karbhari News Service) – बाणेर येथील पीएमटी-१ व पार्किंग-७ साठी आरक्षित असलेल्या १ लाख १४ हजार ६०७ चौ.फूट जागेचे आरक्षण वाचवण्यासाठी तातडीने कायदेशीर पावले उचलण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी व माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे केली आहे. मोजणी खात्याच्या दिरंगाईमुळे बाजारभावाने ५०० कोटींची जागा अवघ्या १५ कोटींत मिळण्याची संधी मनपाने गमावली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. (Pune PMC News)
काय आहे प्रकरण?
बाणेर येथील सर्व्हे नंबर १०५, १०६, ११०, १११ या जागेवर ७११५ चौ.मी. पीएमटी-१ चे आरक्षण होते. जागा मालक इंदिरा शेट्टी यांनी २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी एमआरटीपी ॲक्ट कलम १२७ अन्वये पुणे मनपाला पर्चेस नोटीस दिली. नियमानुसार २४ महिन्यांत भूसंपादन करणे आवश्यक होते. मनपा आयुक्तांनी ११ फेब्रुवारी २०१९ रोजी स्थायी समितीमार्फत मुख्य सभेची परवानगी मागितली. स्थायी समितीने दोन महिने निर्णय न घेतल्याने ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी आयुक्तांनी थेट मुख्य सभेला विषय पत्र सादर केले. २२ जून २००६ च्या ठराव क्र. ३४ नुसार पर्चेस नोटीस आल्यावर १ महिन्यात स्थायी समितीपुढे, २ महिन्यात मुख्य सभेपुढे प्रस्ताव न गेल्यास आयुक्तांनी थेट भूसंपादन सुरू करावे, अशी तरतूद होती. त्यानुसार भूसंपादन प्रक्रिया LA ६५४ सुरू झाली.
मोजणी विभागामुळे घोळ
संयुक्त मोजणीसाठी ११ फेब्रुवारी २०२१ रोजी मनपाने ६० हजार रुपये फी भरली. मात्र मोजणी खात्याने आजतागायत मोजणी करून दिली नाही. नोटीसीचा २४ महिन्यांचा कालावधी संपेपर्यंत मोजणीच झाली नाही. त्यामुळे भूसंपादनाचे अवॉर्ड होऊ शकले नाही. मुदत संपल्याने जागा मालक उच्च न्यायालयात गेले. सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन फक्त मोजणीअभावी अवॉर्ड प्रलंबित असल्याचे मनपाच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले नाही. त्यामुळे आरक्षण व्यपगत झाल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
५०० कोटींचे नुकसान
बाजारभावाप्रमाणे आज या अडीच एकर जागेची किंमत सुमारे ५०० कोटी रुपये आहे. ही जागा मनपाला १५ कोटी रुपयांमध्ये मिळू शकली असती. केवळ मोजणी खात्याच्या गलथान कारभारामुळे शहरातील ५० लाख नागरिकांना पार्किंग व पीएमपीच्या महत्त्वाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागणार आहे, असे पत्रात म्हटले आहे.
आयुक्तांना केल्या या मागण्या
हायकोर्टात रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करावे किंवा सुप्रीम कोर्टात अपील करावे. विधी सल्लागारांना तातडीने हालचाल करण्याचे आदेश द्यावेत. मोजणी न करणाऱ्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांची जमाबंदी आयुक्त व अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्यामार्फत चौकशी करावी. नियोजन प्राधिकरण म्हणून मनपाने प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे न्यायालयाला पटवून द्यावे.
“आम्हीही न्यायालयात जाऊ”
मनपाने कायदेशीर दाद मागितल्यास पुणेकरांच्यावतीने आम्ही इंटरव्हेन्शन अर्ज करू. गरज पडल्यास स्वतंत्रपणे उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू, असेही केसकर, कुलकर्णी व बधे यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
हे पत्र महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर, अप्पर मुख्य सचिव नगरविकास व महसूल, जमाबंदी आयुक्त यांनाही पाठवण्यात आले आहे.
आता आयुक्त नवल किशोर राम या प्रकरणी काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
COMMENTS